कांग्रेसभित्र विवादको नयाँ अध्यायको सुरुवात २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि भएको हो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा कांग्रेस नेतृत्व पनि जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिए । संस्थापन पक्ष जेन–जी आन्दोलनका माग आत्मसात् गर्न तयार नभए त्यसको राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा थापा–शर्माले जोड दिँदै आए ।
यही बहसबाट विशेष महाधिवेशनको विषय सतहमा आयो । महामन्त्रीद्वयले मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारे । साथै, विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारीमा उनीहरूनिकट नेता सक्रिय भए । यस अभियानलाई डा. शेखर कोइरालाले पनि समर्थन गरे । र, उनीनिकट नेता गुरुराज घिमिरेले हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरे ।
यसैबिच, सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पने घोषणा गरे । त्यसपछि उनी पत्नी आरजुसहित उपचारका लागि सिंगापुर गए । देउवाले नेतृत्व छाडेको संकेतका रूपमा थापा, शर्मालगायत नेताहरूले उनलाई ‘राजनेता’ भन्दै सार्वजनिक प्रशंसा गरे । देउवा जेन–जी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको कुटपिटमा परेका थिए ।
तर, २१ फागुनको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ विवाद सुरु भयो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले मंसिरमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले त्यही मितिमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यहीबिच, विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि (२,४८८ जना)ले २९ असोजमा निवेदन र हस्ताक्षर दर्ता गराएपछि निर्वाचनअघि नै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब थप चर्कियो ।
निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने विवादका कारण केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेन । बल्लतल्ल बसेको बैठकमा महामन्त्री थापाले १६ देखि १९ पुससम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७ देखि ३० वैशाखसम्म गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि बैठक फेरि अवरुद्ध भयो ।
देउवा सिंगापुरमै रहँदा पार्टीका पूर्वपदाधिकारीहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशशरण महत, विजय गच्छदार, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइराला प्रभावशाली बने । यी नेताहरू फागुनपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
तर, थापा र शर्माले देउवामाथि निरन्तर दबाब बढाएपछि अन्तत: २६ देखि २८ पुससम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा सहमति जुट्यो । १५ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त कार्यतालिका पारित गर्यो ।
तर, वडादेखि केन्द्रसम्म सात तहका संगठनको अधिवेशन गर्ने समयतालिका अव्यावहारिक बनेपछि वडा अधिवेशन नै हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो पनि लाग्न सकेन । यसबिच थापाले वडा र क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे, जसलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेन । केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा थापा–शर्मा पक्ष अल्पमतमा रह्यो ।
यसपछि महामन्त्री थापाले पार्टी विधानअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आए । तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १६ पुसमा वैशाख अन्त्यतिर नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै विशेष महाधिवेशनको मागको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्यो । यसको प्रतिवाद गर्दै थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान हुने घोषणा गरे ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिनिधिले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे र महामन्त्रीद्वयले सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरे । तयअनुसार २७ पुसमा विशेष महाधिवेशन सुरु भयो । आयोजकले सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सहभागी गराउन प्रयास गरे पनि देउवाले निम्तो स्वीकार गरेनन् । देउवा सुरुदेखि नै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा थिए र यसले पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
संस्थापन पक्ष अनुपस्थित भएपछि महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गरे । बन्दसत्रले कार्यविधि पारित गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसपछि बुधबार संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । जवाफस्वरूप विशेष महाधिवेशनको हलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै पार्टीको आधिकारिकतामा कानुनी दाबी गर्ने निर्णय गर्यो । आयोगले अन्तत: विशेष महाविधेशन र नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको अभिलेख कांग्रेसको आधिकारिक अभिलेखाम अद्यावधिक गर्ने निर्णयसँगै सोमबार वैधानिकता दियो ।
