गण्डकी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका १० सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ती सहकारी संघ/संस्था खारेज गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ को उपदफा (३)को खण्ड (क)मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइए त्यस्ता सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक नभई निष्क्रिय रहेका सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता खारेज गरेको प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए।
दर्ता खारेज भएका १० सहकारीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै आठवटा स्याङ्जा जिल्लास्थित गल्याङ नगरपालिकाभित्रका रहेका छन्। रजिस्ट्रार रिजालका अनुसार गल्याङ– ७ (साबिक पेलाकोट– ९) स्थित भावना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, गल्याङ– ७ (साबिक पेलाकोट–८) स्थित करुणा मौरीपालन सहकारी, गल्याङ– ८ (साबिक तीनदोबाटो– ७) स्थित परिश्रमी मौरीपालन सहकारी, गल्याङ– ८ (साबिक तीनदोबाटो–६) स्थित अलकादेवी मौरीपालन सहकारी, गल्याङ– ८ (साबिक तीनदोबाटो– ९) स्थित सौर्यपानी अदुवा उत्पादक सहकारी, गल्याङ– ९ (साबिक पकवादी– ३)स्थित पकवादी मौरीपालन सहकारी, गल्याङ– ९ (साबिक पकवादी–४) स्थित गौरवशील अदुवा उत्पादक सहकारी, गल्याङ– ११ (साबिक तुल्सीभञ्जयाङ– २)स्थित खरीपानी मौरीपालन सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।
यसैगरी, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका– ७ (साबिक अर्थुङ्गे–२) स्थित उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड र पर्वतको मोदी गाउँपालिका– २ (साबिक देउपुर–९)स्थित देउपुर मौरीपालन कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडको दर्ता खारेज भएका छन्। सम्बन्धित सहकारी संघसंस्थाबाट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन रजिस्ट्रार कार्यालयमा प्राप्त भएपछि स्थलगत मुचुल्कासमेतका कागजातका आधारमा दर्ता खारेज गरिएको रिजालले जानकारी दिए।
यसअघि गत १५ असारमा निष्क्रिय सहकारी संघसंस्थाहरूको दर्ता खारेजीसम्बन्धी ३५ दिने सूचना कार्यालयले प्रकाशन गरिसकेको र सोहीअनुसार प्राप्त निवेदनका आधारमा दर्ता खारेज गरिएको उनले बताए। सहकारीहरूको दर्ता खारेज गरिए पनि कनै दायित्व तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने, लिनुदिनुपर्ने भए सबैको जिम्मेवारी सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक–पदाधिकारीको रहने रिजालले बताए।
प्रदेशअन्तर्गतका १७ सहकारी समस्यामा
रजिस्ट्रार रिजालका अनुसार प्रदेशमातहतका सहकारीहरूमध्ये हालसम्म प्रारम्भिक छानबिन भएका २१ मध्ये १७ सहकारीमा रकम हिनामिना भएको देखिएको छ। रकम हिनमिना भएको देखिएका १७ सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् भने समस्या देखिएका अन्य सहकारीलाई समस्या समाधानका लागि समय दिइएको उनले जानकारी दिए।
रिजालका अनुसार गण्डकीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र करिब तीन हजारको हाराहारीमा सहकारीहरू छन्। तीमध्ये प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ९०१ वटा रहेकोमा तीमध्ये ५८३ वटा अद्यावधिक भएका, ३१८ वटा निष्क्रिय रहेका छन्।
६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँँभन्दा बढी हिनामिना
गण्डकीमा समस्यामा रहेका १७ सहकारीबाट बचतकर्ताको ६ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख रुपैयाँँभन्दा बढी बचत रकम हिनामिना भएको छ। रकम हिनामिना भएका १७ सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कास्कीको एक अर्ब ५४ करोड १५ लाख आठ हजार १४२ रुपैयाँँ र सबैभन्दा कम जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ङादी सेवा केन्द्र लमजुङको ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँँ हिनामिना भएको छ।
यस्तै, कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड म्याग्दीको एक अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४३ हजार ७८ रुपैयाँँ, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बागलुङको एक अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार ३१४ रुपैयाँँ, पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको ८८ करोड ७० लाख ९८ हजार ९६२ रुपैयाँँ, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. पर्वतको २९ करोड ९८ लाख ५० हजार ८१० रुपैयाँ, मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६४६ रुपैयाँँ, वैशाली कृषि सहकारी संस्था लि. पर्वतको १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ।
यसैगरी, छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्था लि. नवलपरासीको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१ रुपैयाँ, कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लमजुङको नौ करोड ११ लाख १५ हजार ६५० रुपैयाँ, ग्रामीण विकास कृषि सहकारी संस्था लि. पर्वतको नौ करोड एक लाख ५० हजार २६६ रुपैयाँ, विन्दवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको सात करोड ६९ लाख ५९ हजार ८६४ रुपैयाँ, सुनौलो भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लमजुङको ६ करोड ४४ लाख, नागढुङ्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पर्वतको पाँच करोड ३८ लाख ३७ हजार १८० रुपैयाँ, सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बिरुवा सेवा केन्द्र स्याङ्जाको चार करोड रुपैयाँ, सङ्घर्षशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको दुई करोड ९६ लाख रुपैयाँ र कुर्घा चिसापानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. पर्वतको ४३ लाख रुपैयाँ बचत रकम हिनामिना भएको भेटिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
सबैको मुद्दा विचाराधीन रहेकाे रिजालले जानकारी दिए। १७ सहकारीमध्ये लमजुङको कालिकाको मिलापत्र भइसकेको छ भने बागलुङको इमेज र पर्वतको नागढुंगाको आंशिक मिलापत्र भएको रिजालले बताए।
