कांग्रेस दुई टुक्रा

• विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा १३४ सदस्यीय कार्यसमिति गठन, निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि कांग्रेसको आधिकारिकता तय हुने, ठुलो दलको विभाजनले देशको समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हुन सक्छ प्रभावित

पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको नेतृत्व विवाद, विशेष महाधिवेशनको वैधता र भावी नेतृत्वको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्तत: संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहसले अन्तत: एउटा पक्षको विशेष महाधिवेशन हुँदै कांग्रेस विभाजनमा पुगेको हो । 

महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको समूहले काठमाडौंमा आयोजित विशेष महाधिवेशनमार्फत आफ्नै केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । जबकि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले थापा समूहको विशेष महाधिवेशन र निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ । वैधताको विवाद पहिला नै निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । आयोगको निर्णयले कांग्रेसको आधिकारिकता तय गर्नेछ । 

विशेष महाधिवेशनले थापालाई सर्वसम्मत सभापति चयन गर्दै मूल कांग्रेस आफू भएको दाबी गरेको छ । पार्टीलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्न खोज्दा संस्थापन पक्षबाट अवरोध भएपछि नयाँ अभ्यास गर्न बाध्य भएको थापा पक्षको तर्क छ । अर्कोतर्फ थापासहित विश्वप्रकाश शर्मा र एक सहमहामन्त्री संस्थापन पक्षको कारबाहीमा परेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनको धक्काले विभाजनसम्म पुर्‍यायो कांग्रेसलाई
२१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई दिने टिकटमा कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने अन्तर्यभित्र कांग्रेस विभाजनको मूल कारण २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई दिने टिकटमा कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने अन्तर्यभित्र कांग्रेस विभाजनको मूल कारण छ । यद्यपि, कांग्रेसभित्र विवादको नयाँ अध्यायको सुरुवात २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि भएको हो । 

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा कांग्रेस नेतृत्व पनि जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिए । संस्थापन पक्ष जेन–जी आन्दोलनका माग आत्मसात् गर्न तयार नभए त्यसको राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा थापा–शर्माले जोड दिँदै आए । 

यही बहसबाट विशेष महाधिवेशनको विषय सतहमा आयो । महामन्त्रीद्वयले मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारे । साथै, विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारीमा उनीहरूनिकट नेता सक्रिय भए । यस अभियानलाई डा. शेखर कोइरालाले पनि समर्थन गरे । र, उनीनिकट नेता गुरुराज घिमिरेले हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरे ।

यसैबिच, सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पने घोषणा गरे । त्यसपछि उनी पत्नी आरजुसहित उपचारका लागि सिंगापुर गए । देउवाले नेतृत्व छाडेको संकेतका रूपमा थापा, शर्मालगायत नेताहरूले उनलाई ‘राजनेता’ भन्दै सार्वजनिक प्रशंसा गरे । देउवा जेन–जी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको कुटपिटमा परेका थिए । 

तर, फागुन २१ को निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ विवाद सुरु भयो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले मंसिरमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले त्यही मितिमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यहीबिच, विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि (२,४८८ जना) ले २९ असोजमा निवेदन र हस्ताक्षर दर्ता गराएपछि निर्वाचनअघि नै नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब थप चर्कियो ।

निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने विवादका कारण केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेन । बल्लतल्ल बसेको बैठकमा महामन्त्री थापाले १६ देखि १९ पुससम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७ देखि ३० वैशाखसम्म गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि बैठक फेरि अवरुद्ध भयो ।

देउवा सिंगापुरमै रहँदा पार्टीका पूर्वपदाधिकारीहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशशरण महत, विजय गच्छदार, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइराला प्रभावशाली बने । यी नेताहरू फागुनपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

तर, थापा र शर्माले देउवामाथि निरन्तर दबाब बढाएपछि अन्तत: २६ देखि २८ पुससम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा सहमति जुट्यो । १५ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त कार्यतालिका पारित गर्‍यो ।

तर, वडादेखि केन्द्रसम्म सात तहका संगठनको अधिवेशन गर्ने समयतालिका अव्यावहारिक बनेपछि वडा अधिवेशन नै हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो पनि लाग्न सकेन । यसबिच थापाले वडा र क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे, जसलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेन । केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा थापा–शर्मा पक्ष अल्पमतमा रह्यो ।

यसपछि महामन्त्री थापाले पार्टी विधानअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आए । तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १६ पुसमा वैशाख अन्त्यतिर नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै विशेष महाधिवेशनको मागको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्‍यो । यसको प्रतिवाद गर्दै थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान हुने घोषणा गरे ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रतिनिधिहरूले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे र महामन्त्रीद्वयले सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरे । तयअनुसार २७ पुसमा विशेष महाधिवेशन सुरु भयो । आयोजकले सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सहभागी गराउन प्रयास गरे पनि देउवाले निम्तो स्वीकार गरेनन् । देउवा सुरुदेखि नै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा थिए र यसले पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

संस्थापन पक्ष अनुपस्थित भएपछि महामन्त्री थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गरे । बन्दसत्रले कार्यविधि पारित गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसपछि बुधबार संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जवाफस्वरूप विशेष महाधिवेशनको हलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै पार्टीको आधिकारिकतामा कानुनी दाबी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गगनलाई विश्वको बधाई

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गगन थापालाई पार्टी सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । बुधबार अबेरसम्म नेताहरूसँग छलफलपछि विशेष महाधिवेशनले सहमतिका आधारमा थापाको नेतृत्वमा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा भएको हो । उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएका छन् । महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । सहमहामन्त्रीमा उदयशमशेर राणा (खस आर्य), फरमुल्लाह मन्सुर (मुस्लिम), डा. डिला संग्रौला पन्त (महिला), प्रकाश रसाइली स्नेही (दलित), बहादुरसिंह लामा (आदिवासी जनजाति), मुक्ताकुमारी यादव (मधेशी), योगेन्द्र चौधरी –थारू) र कर्णबहादुर बुढा (पिछडिएको क्षेत्र) निर्वाचित भएका छन् । 

महाधिवेशनले ३५ सदस्यीय खुला केन्द्रीय सदस्यहरूमा गोपालमान श्रेष्ठ, ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी, अर्जुनप्रसाद जोशी, सुरेशकुमार योङ्याङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, सुधीर सिवाकोटी, भरत शाह, मधु आचार्य, अमृत अर्याल, ध्रुव वाग्ले, देवराज चालिसे, विनोद चौधरी, मोहन आचार्य, उज्ज्वल बराल, जनक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, अजयबाबु सिवाकोटी, प्रेमबहादुुर खड्का, जयराम लामिछाने, वसन्त भट्टराई, प्रदीप शर्मा, जगत जोशी, प्रमोदहरि गुरागाईं, डा. केदारनरसिंह केसी, विदुर बस्नेत, तीर्थजंग शाही, भरत खड्का, सुवास पोखरेल, शम्भु बुढाथोकी, धर्मराज गौतम, टेकराज पौडेल, तिलक रानाभाट र राजेन्द्रगोपाल सिंह निर्वाचित भएका छन् । 

यसैगरी, ९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य (महिला खुला)का लागि चम्पादेवी खड्का, धना खतिवडा, नानु बाँस्तोला, चिनु पोखरेल, जानकी सिंह, प्रतिमा गौतम, गीता सत्याल, सन्तोषी साउद ऐरी र दिलकुमारी राई निर्वाचित भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट महिलामा शारदादेवी कोइराला, खुलामा हिमालय कर्माचार्य र अग्नि पौडेल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।

मधेश प्रदेश खुलाबाट बजरंग नेपाली र रामानन्द यादव, महिलाबाट मधु शाही निर्वाचित भए । बागमती प्रदेशमा महिलाबाट उमा दाहाल, खुलाबाट जितनारायण श्रेष्ठ र रमेश धमला, गण्डकी प्रदेश महिलाबाट विष्णुदेवी पाण्डे तथा खुलाबाट रेशम बानियाँ र कृष्ण केसी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।

लुम्बिनीबाट महिलामा पवित्राकुमारी अर्याल तथा खुलामा केशव आचार्य र रामबहादुर कार्की, कर्णाली प्रदेशमा महिलाबाट रमादेवी खड्का तथा खुला पदका लागि दिक्पाल शाही र नारायण भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिमबाट महिलामा निपा चोख्याल तथा खुलाबाट हिमबहादुर रावल र नरेन्द्रप्रसाद भट्ट निर्वाचित भएका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिका तर्फबाट प्रकाश पन्थ, अल्पसंख्यक खुलाबाट शिवनारायण सिंह गनगाईं, दलित महिलाबाट सीता मिजार, छाया सुनार, गंगा सुनार र लीला नेपाली निर्वाचित भए । दलितबाट खुलामा मैकुलाल वाल्मीकि, शिवबहादुर सुनार, धर्म नेपाली दर्जी, सूर्य विक र दिनेश सुुनार निर्वाचित भए । आदिवासी जनजाति महिलाका लागि सपना राजभण्डारी, प्रमिला राई, मनकुमारी गुरुङ, कुसुमदेवी थापामगर, लीलादेवी बोखिम लिम्बू, डा. अमिता प्रधान, छिन्दुल्होम शेर्पा निर्वाचित भए ।

आदिवासी जनजाति खुला पदमा तारामान गुरुङ, अष्टकुमार कबे, छन्दबहाुर पहराई मगर, नगेन्द्र कुमाल, शम्भुलाल श्रेष्ठ, भीम श्रीष, नरेन्द्र केरुङ र दीपन श्रेष्ठ, खस आर्य महिलाबाट उमा सिवाकोटी, बाला अधिकारी, मुना भुसाल, इन्दिरा कार्की, विनिता खड्का र सम्झना खत्री, खस आर्य खुलाबाट विजय स्वाँर, मथुरा घिमिरे, जगदीशचन्द्र उपाध्याय, विष्णुकुमार कार्की, विश्वनाथ रिजाल, केशव भेटुवाल र कमल भुसाल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए ।

मधेशी महिला पदका लागि अञ्जु झा, चन्द्रकलाकुमारी यादव, गोमा अन्सारी र निलम साह, मधेशी खुलाबाट रामपल्टन साह, नागेन्द्र साह, राधेश्याम पाठक, सनिलकुमार यादव र रामरूप प्रसाद निर्वाचित भए ।

मुस्लिम महिलाबाट सनम बेगम, मुस्लिम खुलाबाट अब्दुल रज्जाक गद्दी र अब्दुल सतार, थारू महिलाबाट नवोदिता चौधरी र सुनिता राना, थारू खुलाबाट सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र गोपाल दहित तथा पिछडिएको क्षेत्र खुलाबाट दीपकजंग शाह निर्वाचित भएका छन् । 

दुई कार्यसमितिबिच अब आधिकारिकताको लडाइँ

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी नेतृत्वको समानान्तर संरचना बनाएपछि विभाजन भएको विघटित संसद्को ठुलो शक्ति कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ । संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ कमिटी चयन गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमिति दुवै पक्ष आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दैै आयोग गएका हुन् । दुवै पक्ष आयोग गएकाले एकलाई आयोगले आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । आधिकारिकता पाउने पक्षले २१ फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख प्रयोग गर्न पाउनेछ । यद्यपि, आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को पक्ष अदालत जान सक्ने विकल्प खुला रहनेछ । 

थापा र शर्मा पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएर विशेष महाधिवेशन गरिएको र नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिन मंगलबार नै आयोगमा पत्र बुझाएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न अर्को पत्र पठाउने तयारी छ । 

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको पत्र आयोगमा पठाएको छ । विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको र त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न पत्रमा भनिएको छ । 

सभापति देउवाकै तर्फबाट आयोगमा पत्र बुझाएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘पार्टीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको छैन । त्यसकारण त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न हामीले आयोगलाई भनेका छौँ । साथै, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरिएको जानकारी पनि पत्रमार्फत गराएका छौँ,’ विश्वकर्माले भने ।

थापाले आफूलाई कारबाही गर्ने देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनले भंग गरिसकेकाले कारबाहीको अर्थ नहुने बताएका छन् । कारबाहीको घोषणापछि भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशन हललाई सम्बोधन गर्दै थापाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी सबैलाई कारबाही गर्न चुनौती दिए ।

थापाले कांग्रेस विवादमा आधिकारिता आफ्नो पक्षले पाउने दाबी गरे । ‘मंगलबारै विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति भंग गरेको र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा आएका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको ठाउँ र हामी आधिकारिक हौँ । विधि र विधानसम्मत रूपमा यहाँ आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि आधिकारिक कांग्रेस हुन्, यो हल आधिकारिक कांग्रेस हो । चारतारे झन्डा र रुख चिह्न हामीसँग छ । मलाई संविधान, निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाहरू, नियम र विधिमा विश्वास छ । हामी आधिकारिक हौँ र मान्यता पाउँछौँ भन्नेमा विश्वस्त छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

आयोगले दुवै पक्षको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘दुवै पक्षको पत्र आएको छ । हिजो महाधिवेशन पक्षधरको आएको थियो । आज अर्काे पक्षबाट आएको छ । मैले पत्र हेर्नचाहिँ पाएको छैन,’ आयोग प्रवक्ता नारायण भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा बैठक बसेर आयोगले निर्णय गर्नेछ । आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीनजना आयुक्त बसेर निर्णय गर्ने तयारी छ । आगामी ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय भएकाले कांग्रेस विवाद छिटो टुंग्याउने तयारीमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको समय नजिकिएकाले छिट्टै विवाद टुंगो लगाउने तयारी छ,’ ती अधिकारीले भने । 

आयोग प्रवक्ता भट्टराई दलको विधान, आयोगसम्बन्धी कानुन र रानीतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा विवाद निरूपण गर्ने बताउँछन् । ‘आयोगले हेर्ने दलको विधान, आयोगसम्बन्धी कानुनहरू, राजनीतिक दल ऐनसम्बन्धी व्यवस्था हो । कानुनकै आधारमा आयोग निर्णयमा पुग्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला रहन्छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय जानकारी गराएका छन् । उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत् सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ छ । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबिच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषय विवाद निरूपण आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । 

दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’

उपदफा २ मा भनिएको छ– आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । 

उपदफा ३ अनुसार उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । 

उपदफा ५ मा उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबिच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।

उपदफा ६ अनुसार उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । 

उपदफा ७ अनुसार उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

दफा ४५ मा सुनुवाइको व्यवस्था छ । उपदफा १ अनुसार दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरूपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास हुनेछ । तर, काबुबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाइ गर्ने काममा बाधा परेको मानिनेछैन । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् ।

उपदफा ४ अनुसार सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्नेछैन ।

उपदफा ५ अनुसार यस परिच्छेदबमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ मा यस दफाबमोजिमको सुनुवाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

दफा ४६ मा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ । जुन दफाको उपदफा १ अनुसार आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालतबाट चुनौती दिन पाइन्छ । 

उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

चुनावको मुखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको अवस्थामा एक पक्षबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई समेत कठिन हुने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत भन्दै अर्को पक्ष आयोगमा पुगेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्नुपर्नेछ । 

अन्य दलको टिप्पणी  

विध्वंसको पीडामाथि अर्को एउटा चोट थपिएको छ : हिक्मत कार्की, सचिव, एमाले 
देश जटिल एवं विध्वंसको चक्रब्युहमा रहेको समयमा कांग्रेसजस्तो आठ दशक पुरानो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी फुट्नु र फुटाइनु अत्यन्तै दु:खद घटना हो । यस घटनाबाट नेपाल, नेपाली, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, देशभक्तिको भावनाका साथै भदौ २३ मा हिंसा भड्काउने षड्यन्त्र र २४ को विध्वंसको पीडामाथि अर्को एउटा चोट थपिएको छ । 

कांग्रेसका आधिकारिक प्रतिनिधिकै निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ  : अग्नि सापकोटा, नेता नेकपा 
कुनै पनि दल फुट्नुभन्दा जुट्नु नै राम्रो हो । तर, कांग्रेसको विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ, प्रभावित पनि हुन्छ । अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नो ढंगले अगाडि बढेका छन् । परिपक्व नभएसम्म ठोस टिप्पणी गरिहाल्न उपयुक्त होइन । कांग्रेसका आधिकारिक प्रतिनिधिले अन्तिममा गर्ने निर्णय नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विभाजनले आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुनुहुँदैन, बिथोलिनुहुन्न : मनीष झा, प्रवक्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
सिद्धान्त र विचारका लागि संघर्ष भइदिएको भए कांग्रेसका लागि राम्रो हुन्थ्यो । तर, अहिलेको विभाजन पद र संख्याका लागि भएका कारण राम्रो सन्देश दिएको छैन । आन्तरिक मामिलामा अरूले धेरै टिप्पणी गर्नेभन्दा पार्टीको विधानअनुसार निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने शुभेच्छा छ । तर, यो विभाजनले आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुनुहुँदैन, बिथोलिनुहुन्न । सरकार, निर्वाचन आयोग र जिम्मेवार सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएर कांग्रेस विवादको निकासका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्छ : राजेन्द्र लिङ्देन, अध्यक्ष राप्रपा
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि दल विभाजित हुनु सुखद होइन । अझ, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेर उम्मेदवारी दर्तासमेत सुरु भइसकेको पृष्ठभूमिमा, निर्वाचनको सँघारमै कांग्रेसजस्तो ठुलो र पुरानो दल विभाजित हुनु त झन् दु:खद भयो । यो परिघटनाले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्छ । 

फुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो र लोकतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष जसपा नेपाल 
कांग्रेस विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण छ । राम्रो लोकतान्त्रिक शक्ति नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पनि निर्माण हुन सक्दैन । पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी फुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसले लोकतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ । पार्टीको आन्तरिक समस्या चुनावसँग जोडेर प्रभावित पार्नुहुँदैन, समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ ।