- दैनिक सय टन फोहोर उत्पादन, विराटनगर– १६ स्थित दरैयामा आफैँले खरिद गरेको १२ बिघा जमिनमा फोहोर फाल्न स्थानीयको अवरोध
आफ्नो व्यवस्थित डम्पिङसाइट नहुँदा विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । दैनिक उत्पादन हुने एक सय टन फोहोर विसर्जन गर्न प्रशोधन केन्द्रसहितको स्थायी ल्यान्डफिल साइट नहुँदा विराटनगर महानगरले विभिन्न चुनौती खेप्दै आएको छ ।
महानगरले पहिले विराटनगर– ६ स्थित मोरङ र सुनसरीमा पर्ने केशलिया खोला किनारको निजी जमिनमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएको थियो । तर, सो जमिनको सम्झौता सिद्धिएपछि महानगरले विराटनगर– १६ स्थित दरैयामा १२ बिघा जमिन खरिद गरी फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ । तर, त्यहाँ पनि स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिन आन्दोलन थालेपछि महानगरलाई अर्को समस्या आइलागेको छ ।
विराटनगर महानगरले दरैयामा रहेको आफ्नै जमिनमा मोरङतर्फ फोहोर फाल्न थालेपछि सुनसरीतर्फको बर्जु गाउँपालिकावासीले दुर्गन्धले संक्रमण हुने, बाटो बिग्रने र गाउँवासीको उठिवास लाग्ने भन्दै आन्दोलन थालेका छन् । जसले गर्दा महानगरले दैनिक उत्पादन भएको कुहिने र नकुहिने दुवै फोहोर विसर्जन गर्न झमेला व्यहोरेको छ ।
फोहोर डम्पिङसाइटमा विसर्जन गर्न नपाएपछि फोहोर संकलन गर्दै आएका चारवटा साझेदार संस्थाहरूले वेलावेला विराटनगरको फोहोर नै उठाउँदैनन् । जसले गर्दा विराटनगरका सार्वजनिक स्थानमा फोहोर थुप्रिने क्रम बढ्ने गरेको छ ।
विराटनगर महानगरले आफ्नै जमिनमा फोहोर फाल्न थालेपछि बर्जु गाउँपालिकाले गत १० पुसमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि महानगरले नियमित दुर्गन्ध आउन नदिने औषधि छर्कने, फोहोर व्यवस्थित रूपले पुर्दै जाने, डम्पिङसाइट अस्थायी मात्र भएको भन्दै घेराबारा गर्ने, बाटो निर्माण गरिदिनेलगायतका सहमति गरेर तत्कालका लागि अवरोध खुलाएको थियो ।
महानगरको सरसफाइ शाखा प्रमुख पुनमकुमार दाहालले प्रशोधन केन्द्रसहितको आफ्नै ल्यान्डफिल साइट नभएसम्म समस्या बल्झिरहने बताए । ‘फोहोर फाल्दा आइपर्ने समस्या, दुर्गन्ध र संक्रमणबारे सचेत थियौँ, त्यसैका लागि स्थानीयसँग वार्ता गरेर सहमति त गरेका छौँ, तर आफ्नै व्यवस्थित डम्पिङसाइट नभएसम्म समस्या आइरहन्छ,’ उनले भने । विराटनगर महानगरले एसियाली विकास बैँसँग सम्झौता गरेर खरिद गरेको जमिनमा करिब तीन अर्बको लगानीमा प्रशोधन केन्द्रसहितको ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना बनाएको छ । तर, अझै योजनाबारे सम्झौता भइसकेको छैन ।
महानगरले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नेहरूको सामाजिक सञ्जालबाट निगरानी गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाखसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद सजाय भएको फोहोरमैला निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन थालेपछि फोहोरमैला जथाभावी फ्याँक्ने क्रम नियन्त्रण हुन थालेको छ । तर, नियमित संकलन गरेको फोहोर व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित स्थायी ल्यान्डफिल साइट नहुँदा पटक–पटक फोहोरको थुप्रो लाग्ने गरेको छ ।
विराटनगर महानगरमा दैनिक करिब एक सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमा ६० प्रतिशत अर्गानिक, २२ प्रतिशत प्लास्टिक, ७ प्रतिशत कागज, २ प्रतिशत कपडा, १.५ प्रतिशत सिसा, १.५ प्रतिशत छाला र ८ प्रतिशत अन्य फोहोर हुन्छन् । महानगरले ०७८ मंसिरदेखि पाँच वर्षका लागि निजी साझेदारसँग मिलेर घरदैलोमै फोहोर संकलन गर्दै आएको छ । महानगरमा हाल फोहोरमैला संकलनका लागि २० हजार ७७८ जना सदस्य छन् । साझेदार संस्थाहरूले सदस्यहरूका घर, पसल, व्यवसाय र मठमन्दिरबाट हप्तामा दुईपटक फोहोर उठाउने गरेको छ । महानगरले फोहोर संकलनका सवारीसाधनमा जिपिएस जडान, अनलाइन भ्याट बिल तथा एसएमएस सेवा सञ्चालन गरेको छ । व्यवसाय दर्ताका लागि सफाइ कार्ड अनिवार्य गरिएको, भित्ते लेखन र माइकमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । रथयात्रा, चाडपर्वमा निस्किएको फोहोर तुरुन्त व्यवस्थापन गर्ने, बन्द नाला, कल्भर्ट र भूमिगत साइफन खोल्ने विशेष कार्यक्रम पनि महानगरले गर्दै आइरहेको छ ।
स्थानीयको विरोधले फिर्ता गएको थियो फिनल्यान्ड सरकारको परियोजना
विराटनगर महानगरले फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा मोरङको डंग्राहा गाउँपालिकामा प्रदेशस्तरको फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी स्थायी ल्यान्डफिल साइटका लागि २९ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, स्थानीयले जनजातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार जबर्जस्ती हनन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन गरेपछि परियोजना फिर्ता भएको थियो । महानगरको जग्गा हाल ग्रामथान गाउँपालिकामा कायमै छ । फोहोर प्रशोधन परियोजना नेपाल सरकारको १५ करोड र फिनल्यान्ड सरकारको ४५ करोड रुपैयाँ गरी ६० करोडमा मोरङको डंग्राहामा निर्माण गर्न लागिएको थियो ।
