विभिन्न जिल्लाका प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारीहरूले २१ फागुनको निर्वाचनमा राजनीतिक झडप र मौसमलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । शुक्रबार बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा धेरै सहभागीले पुराना र नयाँ दलबिच हुन सक्ने राजनीतिक झडप यसपटकको मुख्य सुरक्षा चुनौती औँल्याएका छन् ।
निर्वाचन लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले ६ वटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सुरक्षा गोष्ठी गरेको छ । सोहीअनुसार ललितपुरमा आयोजित बागमती प्रदेशको गोष्ठीमा सहभागी धेरैजसो सुरक्षा अधिकारीहरूले पुराना र नयाँ दलबिचको सम्भावित राजनीतिक झडप सुरक्षाको प्रमुख चुनौती हुन सक्ने बताएका हुन् ।
‘राजनीतिक दृष्टिले ०७९ को निर्वाचनभन्दा यसपटकको चुनाव बढी चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘विशेष गरी पुराना र नयाँ दलबिचको टकराव नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती हो ।’
ललितपुरमा सम्पन्न गोष्ठीमा गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे समीक्षा गरेका थिए । यस्तै, गोष्ठीमा हिमाली क्षेत्रका कतिपय स्थानमा २१ फागुनसम्म पनि अत्यधिक चिसो रहने सम्भावना रहेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन जटिल हुन सक्ने ब्रिफिङ गरिएको थियो । ती क्षेत्रमा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन, बसोबास व्यवस्थापन तथा मतदाताको सहभागितामा कठिनाइ आउन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाल कुनै गम्भीर समस्या नरहेको जिल्लास्तरका सुरक्षा प्रमुखहरूको रिपोर्टिङ थियो ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेको छ । आगामी २८ पुसमा मधेश प्रदेशमा गोष्ठी आयोजना गर्ने तयारी छ । एकीकृत सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेशमा गोष्ठी गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।
चुनाव नभए देश द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ : गृहमन्त्री अर्याल
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा तलमाथि हुन नहुने र सो मितिमा चुनाव नभए देश पुन: द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने बताएका छन् । ‘चुनावबाट फर्किने ठाउँ नै छैन । अब निर्वाचन भएन भने उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
जेन–जी जनआन्दोलनपछि द्वन्द्व दोहोरिन नदिनु नै वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भएको उनको दाबी छ । शान्ति–सुरक्षाको अवस्था सामान्य भइसकेको र निर्वाचनमार्फत संवैधानिक व्यवस्था पुनर्वहालीतर्फ सरकार अघि बढेको उनले बताए । ‘भदौ २३ र २४ को जेन–जी जनआन्दोलनपछि द्वन्द्व दोहोरिन दिएनौँ, यो सरकारको ठुलो सफलता हो,’ उनले भने, ‘राज्यविहीनताको अवस्थाबाट देशलाई सामान्यीकरण गर्दै कानुनी राज्यको पूर्ण पुनर्वहाली भएको छ । अब निर्वाचनमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाको सामान्यीकरण गरिन्छ ।’
सुशासन र निर्वाचन सरकारको मुख्य म्यान्डेट रहेको भन्दै उनले जेन–जी जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई बिर्सियो भने द्वन्द्व दोहोरिन सक्नेतर्फ सचेत गराए । ‘सरकारले नागरिकको विश्वास गुमायो भने असाधारण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकार सधैँ नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जेन–जी आन्दोलनले दिएको छ । जेन–जी पुस्तासँग संवाद गर्दै उनीहरूको आवाज सुन्नु जरुरी छ ।’
बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्वाचनका लागि डर र त्रास नभएको, तर राजनीतिक वातावरण अझै बनिनसकेको बताएका थिए ।
