उपत्यकाभित्रका नदीकिनारको दुवैपट्टि छाड्नुपर्ने जग्गाबारे सर्वोच्चले नौबुँदे आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन यो विषयलाई शीघ्र किनारा गर्ने भन्दै यससम्बन्धी कार्य एक साताभित्र पूरा गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५/०८/०१ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउने,’ आदेशको पहिलो बुँदामा छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरेको हो ।
साथै, काठमाडौंका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने ०२१/२२ को सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन पनि आदेश भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि भएको फैसलाविरुद्ध हालेको पुनरावलोकनको निवेदनपछि निस्सा पाएको छुट्टाछुट्टै दुई रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ । यी रिट गत वर्षको २ र ११ असोजमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
यसैमाथि सर्वोच्चले आदेश गर्दै नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउन भनेको हो । ‘काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएको सडकको सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको ? के कुन सडकको नदीबाट के कति सडक सीमा कायम गरिएको छ ? सडक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउने,’ चौथो बुँदामा छ ।
