नदीकिनार मापदण्डबारे सर्वोच्चको नौबुँदे आदेश : एक साताभित्र कागजात झिकाई पेसी चढाइने
उपत्यकाभित्रका नदीकिनारको दुवैपट्टि छाड्नुपर्ने जग्गाबारे सर्वोच्चले नौबुँदे आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन यो विषयलाई शीघ्र किनारा गर्ने भन्दै …
आफ्नै फैसला पुनः हेर्दै सर्वोच्च : नदीकिनारको क्षेत्र र तलब समायोजनसम्बन्धी दुई निवेदनमा दियो निस्सा
सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैँले गरेका दुई फैसला पुनः हेर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने र समान पद त…
2024-09-19-02-27-03.jpeg)
नदीकिनारको नयाँ मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन
नदीकिनार तथा सडककाे नयाँ मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन भएको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। गैरन्य…
नदीकिनारबाट थप २० मिटर निर्धारणको फैसला पुनरावलोकन अति आवश्यक : उपत्यका मेयर्स फोरम
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले नदीकिनारबाट थप २० मिटर निर्धारणको फैसला पुनरावलोकन अति आवश्यक भएको बताएको छ। बागमती र यसका सहायक नदीकिनार संरक्षण गर्न सर्…
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान सांसद पन्तको सुझाव
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नदीकिनारका जग्गाको विषयमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावेदनमा जानुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै…
खोलाको मापदण्डबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग
नदीकिनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउन माग भएको छ। उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहल…
नदीकिनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार छिट्टै भ्याकेटमा जान्छ : प्रधानमन्त्री
‘पृष्ठभूमि नभएका भुईँफुट्टाहरुबाट सजग हुनुपर्छ’