एमालेले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । एघारौँ महाधिवेशनअगाडि तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पुरानै अस्थायी जिम्मेवारी हेर्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको मंगलबारको बैठकले रिक्त रहेका अत्यावश्यक स्थान र चुनावी कामको जिम्मेवारी हेर्ने गरी नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको हो ।
तर, राष्ट्रिय चुनावको मुखमा महाधिवेशनमा भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको धङधङीबाट मुक्त भएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएको सन्देश जाने गरी अध्यक्ष केपी ओलीबाट कार्यविभाजन प्रस्ताव नआएको भन्दै नेता ईश्वर पोखरेलनिकट दुई पदाधिकारीले प्रतिवाद गरेका छन् । एघारौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिव र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित विष्णु रिमाललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्षसहित तीन ठाउँमा महत्वपूर्ण फरक–फरक जिम्मेवारी दिएर अरूमाथि पूर्वाग्रह राखेको भन्दै उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रतिवाद गरेका हुन् । तत्कालका लागि पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु आवश्यक नै नभएको भन्दै बहुमतका नाममा कार्यविभाजनमा एकपक्षीय, पूर्वाग्रही निर्णय झल्किएको उनीहरूको आरोप छ ।
रिमाललाई प्रतिष्ठान अध्यक्षसँगै चुनावी परिचालन समितिको सचिव र चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समितिको सदस्यमा पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेमा नवौँ महाधिवेशनयता अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयताको नेतालाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख रहने गरी जिम्मेवारी दिने अभ्यास थियो । एमालेभित्र प्रतिष्ठानलाई पार्टीको नीति निर्माण प्रभावित गर्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आएको बदलावबारे निरन्तर बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेर दस्ताबेज तयार पार्न सहयोग गर्ने थिंकट्यांकका रूपमा लिने गरिन्छ । दसौँ महाधिवेशनपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले हेर्दै आएको सो जिम्मेवारी नवौँ महाधिवेशनपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हेर्दै आएका थिए । चुनावमा पराजित भए पनि रिमालको स्थान उनीहरूकै बराबर रहेको र उनको आवश्यकता झन् खट्किएको सन्देश जाने गरी ओलीले कार्यविभाजन गरेको पोखरेलपक्षीय नेताहरूको आरोप छ ।
‘तपाईं पार्टीलाई चुनावमा एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो आवश्यक पनि छ, तर कार्यविभाजन हेर्दा एघारौँ महाधिवेशनको धङधङीबाट माथि उठ्नुभएन,’ बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘हटाउनै नपर्ने मान्छेलाई हटाउने, एकलौटी कार्यविभाजन गर्ने कामले राम्रो सन्देश गएन ।’ तर, ओलीले भने बैठकमा रिमालजस्ता योग्य नेता पराजित भएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे पनि अन्य पराजित नेताको भने नामै लिएनन् । ओलीले नै त्यसरी गम्भीर भएर दु:ख व्यक्त गर्दै रिमाललाई जिम्मेवारीको प्रस्ताव गरेपछि अरू नेताहरूले पनि खासै प्रतिक्रिया जनाउने रुचि राखेनन् ।
‘विष्णु रिमालजस्ता सक्षम र योग्य नेता महाधिवेशनबाट पराजित हुँदा एकदमै दु:खी छु, उहाँ जिम्मेवारीमा नहुँदा पार्टीलाई पनि घाटा हुन्छ,’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए । उपमहासचिव लेखराज भट्टले प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गर्ने र अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने गरी अहिलेलाई अध्यक्षमा रिमाल नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।
बैठकले प्रदेशहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी सचिवहरूलाई दिएको छ । सचिव नभएको ठाउँमा केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसअनुसार शेरधन राई (कोशी), लीलानाथ श्रेष्ठ (मधेश), महेश बस्नेत (बागमती), खगराज अधिकारी (गण्डकी), पद्मा अर्याल (लुम्बिनी), यामलाल कँडेल (कर्णाली) र गणेश ठगुन्ना (सुदूरपश्चिम) र डा. राजन भट्टराई (राजधानी) प्रदेश छन् । उनीहरूमध्ये राई, बस्नेत, अधिकारी, अर्याल, कँडेल र भट्टराई सचिव हुन् भने ठगुन्ना र श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य मात्र हुन् । अर्का सचिव भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभाग प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिव हिक्मत कार्की भने कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकाले जिम्मेवारी तोकिएन ।
बैठकले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा महासचिव र उपाध्यक्षहरू तथा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति तथा दोस्रो वरीयतामा रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल संयोजक र विष्णु रिमाल सचिव रहेको चुनावी परिचालन समिति पनि बनाएको छ । परिचालन समितिमा डा. राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, छविलाल विश्वकर्मा, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र डा. भीष्म अधिकारी सदस्य तोकिएका छन् ।
चुनावसम्मका लागि जिल्ला इन्चार्जहरू भने एघारौँ महाधिवेशनमा दोहोरिएर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये निवर्तमान इन्चार्ज रहेकाहरूलाई नै अस्थायी जिम्मेवारी दिइएको र इन्चार्जहरू दोहोरिएर निर्वाचित नभएका ठाउँमा सिनियर केन्द्रीय सदस्यलाई अस्थायी संयोजनको जिम्मेवारी तोकिएको उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिए । उनले निर्वाचनमा खेलेको भूमिकालाई आधार मानेर चुनावपछि नेताहरूको स्थायी कार्यविभाजन हुने पार्टी निर्णय रहेको पनि प्रष्ट्याए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशमा चुनावी माहोल बन्दै गएको देखिए पनि अहिलेको सरकार चुनाव सार्ने नियोजित खेलमा रहेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय सचिवालयको मंगलबारको बैठकमा उनले मधेशमा भइरहेको साम्प्रदायिक दंगा, सरकारको सुस्त तयारी, गैरदलीय सरकारमा बसिरहेका दलका मन्त्रीहरूका गतिविधिलगायतलाई हेर्दा सरकार नै २१ फागुनको चुनाव सार्ने खेलमा रहेको दाबी गरे । उनले चुनावको मिति सारेर सरकार विभिन्न चरणमा आयोजना गर्ने खेलमा रहेकोसमेत खुलाए ।
