निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र मधेशमा बढेको तनावबारे आइतबारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउन खोज्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र फरार कैदी पक्राउको अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ ।
गृहप्रवक्ता तथा सह–सचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार निर्वाचनको सम्बन्धमा सुरक्षा निकायहरूले गरेका अन्तिम तयारीबारे जानकारी लिने काम भएको छ । ‘विभिन्न धार्मिक समुदायहरू र एकअर्काका धर्मबिच लक्षित गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक टिप्पणी गर्ने र अर्काको धर्ममा खलल पुर्याएका घटनाहरू भएकोमा यसमा विशेष रूपमा छलफल केन्द्रित रह्यो,’ उनी भन्छन्,‘ विभिन्न जिल्लामा देखिएका केही धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउन खोज्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ । साथै, स्थानीय प्रशासनहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन भूमिका खेल्न तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यस्तै समन्वयात्मक भूमिकाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
धार्मिक गतिविधिबारे विस्तृत छलफल गर्न सोमबार गृह मन्त्रालमा मानवअधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोग र सुरक्षा निकायसहितको बैठक बस्ने निर्णय पनि भएको छ ।
‘विशेष गरी निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायहरूले अहिलेसम्ममा के कस्तो तयारी गरेको छ त्यसकोबारेमा र मन्त्रालयले गर्नु पर्ने समन्वयको पाटोमा छलफल भयो,’ प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्,‘जेन-जी आन्दोलनपछि फरार रहेका कैदी बन्दीहरूको पक्राउ गर्ने अभियानलाई अझ बढी तदारुकता प्रदान गर्दै सुरक्षा निकायहरूको विशेष अपरेशनलाई थप सक्रियता दिने पनि निर्णय भएको छ ।’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायत सहभागी थिए।
