अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तिक्ततासँगै निष्क्रिय क्वाड

• अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिँदा गत नोभेम्बरमा भारतमा हुने तय भएको सम्मेलन स्थगित, नयाँ मितिसमेत भएन घोषणा

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात् ‘क्वाड’का नेताहरूको अन्तिम भेटघाट सेप्टेम्बर २०२४ मा भएको थियो । अमेरिकामा आयोजना भएको समूहको सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानबिचको साझेदारी ‘विगतको भन्दा रणनीतिक रूपमा धेरै मिल्दै गएको’ घोषणा गरेका थिए । ‘क्वाड यसरी नै अघि बढ्छ,’ त्यस समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए । तर, एक वर्षको अन्तरालमा समय फेरिइसकेको छ । 

क्वाड देशका नेताहरूबिच नोभेम्बर २०२५ मा भारतमा सम्मेलन आयोजना हुने तय भएको थियो । नोभेम्बर आएर पनि गइसक्यो, तर तय भएको कुनै कार्यक्रम आयोजना भएन । सम्मेलनका लागि अर्को मिति पनि घोषणा भएको छैन । आखिर यो मौनता किन ? अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र इन्डो–प्यासिफिक(हिन्द प्रशान्तीय) क्षेत्रमा नजर राख्ने विज्ञहरूले यसको उत्तर क्वाडका दुई ठुला सदस्यहरू : भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा पाउन सकिने बताउँछन् ।

क्वाडबाट अमेरिकालाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा ट्रम्प प्रशासन स्पष्ट छैन । उता नयाँदिल्ली भने चीन र अमेरिकाबिचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराले चिन्तित छ । परिणामस्वरूप, अहिलेका लागि क्वाड निष्क्रियजस्तै बनेको छ ।

अंग्रेजीमा ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग’(अर्थात् चतुर्भुज सुरक्षा संवाद)को छोटो रूप क्वाडको बिउ सन् २००४ तिर रोपिएको थियो । हिन्द महासागरमा आएको विशाल सुनामीपछि बनेको क्वाडको पहिलो संस्करणमा यो विशाल प्रकोपपछिको मानवीय सहायता र सहयोगमा केन्द्रित रह्यो । सन् २००७ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सोचअनुरूप ‘क्वाड’लाई समुद्री सुरक्षा र आर्थिक सहयोगतर्फ केन्द्रित गर्न थालियो । यसअन्तर्गत हिन्द तथा प्रशान्त महासागरमा निर्बाध आवागमनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्लाटफर्मका रूपमा यसलाई पुनर्मार्जित गरियो । 

बिचमा अस्ट्रेलियाले चीनसँग व्यापार सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदा सन् २००८ तिर यस साझेदारीबाट पछि हटेको थियो । भारत पनि कहिलेकाहीँ क्वाडको निरन्तरताको बारेमा उदासीन रहेको देखियो । यसपछाडि आंशिक रूपमा उसको असंलग्न कूटनीतिको ऐतिहासिक विरासत र बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई असर गर्ने चिन्ताले भूमिका खेलेको थियो । क्वाडको दोस्रो संस्करण सन् २०१७ मा जीवन्त भयो, जब यसका चार मुख्य सदस्य चीनको बढ्दो शक्तिबाट सशंकित भएर एकजुट भए । 

नाममा सुरक्षा संवाद जोडिएको भए पनि यसले पछिल्लो समय विश्वव्यापी स्वास्थ्यदेखि समुद्री क्षेत्र जागरुकता र प्रविधिलगायतका गैरसुरक्षा एजेन्डातर्फ ध्यान बढाउँदै छ । पछिल्लो समय उदीयमान क्वाडको तेस्रो संस्करणले ‘विकास, स्थिरता र समृद्धि’ नाराका साथ अघि बढ्न खोज्दा यसका दुई ठुला सदस्यबिच नै व्यापार र भन्सार विवादको कारण बनेको छ ।

भन्सार विवाद
वासिंगटन पहिलदेखि नै भारतको कृषिबजार पहुँचलाई लिएर असन्तुष्ट रहँदै आएको बताइन्छ । लामो व्यापार तनावबिच अगस्ट १, २०२५ मा, वासिंगटनले भारतीय सामानमा २५ प्रतिशत पारस्परिक भन्सार लगाउने घोषणा गर्यो । पछि नयाँदिल्लीले रुसी तेलको निरन्तर खरिद गरेको भन्दै थप २५ प्रतिशत दण्डात्मक शुल्क लगाइयो । वासिंगटनले भारतीय सामानमाथि लगाएको ५० प्रतिशत को विशाल भन्सार करले नयाँदिल्लीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको समयमा अर्को कटुता निम्त्याउने कदम आयो । अमेरिकाले एच–१बी भिसामा नयाँ प्रतिबन्ध लागू गर्यो । अमेरिकी कम्पनीले अस्थायी दक्ष कामदारलाई भिœयाउन सक्ने यस भिसा पाउनेमध्ये लगभग ७० प्रतिशत भारतीय नागरिक हुने गरेका छन् ।

सेप्टेम्बरमा रियो दी जेनेरियोमा आयोजना भएको ब्रिक्स बैठकमा भाग लिने भारतको निर्णयले नयाँदिल्ली र वासिंगटनबिचको दरार थप बढायो । रुस र चीनलगायत पश्चिमविरोधी अन्य देश प्रभावशाली रहेको ब्रिक्सलाई वासिंगटनले ‘अमेरिका विरोधी’ मान्ने गरेको छ । ब्रिक्स समूहको एक प्रमुख सदस्यका हिसाबमा समूहको सम्मेलनमा भारतको उपस्थिति सामान्य मानिनुपर्ने थियो । तर, मोदीको व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित नहुने निर्णयका बाबजुद, अमेरिकाले आक्रोश व्यक्त गर्यो । अमेरिकी वित्तमन्त्री हावर्ड लुट्निकले त समूहमा भारतको सदस्यताकै आलोचना गर्दै नयाँदिल्लीले ‘अमेरिकालाई गलत व्यवहार गरेको’ आरोप लगाए । लुट्निकको टिप्पणीले नयाँदिल्ली र वासिंगटनबिच बढेको अहिलेको चिसो सम्बन्धतर्फ नै संकेत गर्छ । 

उता ट्रम्प प्रशासन भारतको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग नजिकिँदा पनि अमेरिका–भारत सम्बन्ध थप चिसो बनाएको छ । मे महिनामा पाकिस्तान–भारतबिच भएको छोटो युद्ध आफूले अन्त्य गरेको भन्ने ट्रम्पको दाबी र केही समयपछि पाकिस्तानका सेना प्रमुखलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्ने ट्रम्पको निर्णयले भारतमा आक्रोशित बनायो । 

शीतयुद्धको अन्त्यपछि भारत र वासिंगटनबिचको विगतको तिक्त सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको थियो । दुई देशबिच रणनीतिक र रक्षा साझेदारीसमेत बढेको छ । र, पछिल्लो समय देखिएको तनावका बाबजुद, अमेरिका–भारतलाई नजिक्याउने आधार अझै बलियो बनेको छ । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा द्विपक्षीय व्यापार १३१.८४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । यसले नयाँदिल्लीलाई अमेरिकामाथि आर्थिक लाभ मात्र होइन, वासिंगटनसँगको सहकार्य जारी राख्न रणनीतिक औचित्य पनि प्रदान गर्छ ।

चीन–भारत सम्बन्ध
पछिल्लो समय भारतले चीनतर्फ बढ्दो झुकाब देखाएको छ, आर्थिक र भूराजनीति दुवै क्षेत्रमा । अगस्टमा सम्पन्न ‘सांघाई सहयोग संगठन(एससिओ)’ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएका मोदीले दुई देशलाई प्रतिद्वन्द्वी नभएर विकास साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गरे । यसलाई दसकौँको सीमा विवादपछि चीन र भारतबिचको मेलमिलापको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । 

सन् २०२१–२२ मा अमेरिकाले चीनलाई उछिनेर भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार बने तापनि नयाँदिल्ली र बेइजिङबिचको लगानी सम्बन्ध सन् २००५ र २०२५ को बिचमा स्थिर रूपमा बढेको देखिन्छ । तथापि, भारत र चीनबिचको सम्बन्धलाई राजनीतिक समानताले भन्दा आर्थिक अन्तरनिर्भरताले अघि बढाएको छ । पछिल्लो घनिष्टताका बाबजुद चीन र भारतबिच द्विपक्षीय तनावका क्षेत्र अझै बाँकी छ । चीनसँग भारतको बढ्दो व्यापार घाटा, पाकिस्तानसँग बेइजिङको बृहत्तर सम्बन्ध र सीमाक्षेत्रमा अझै नसुल्झिएको विवाद मुख्य विवादित विषय हुन् ।

तथापि, भारत–चीन सम्बन्धहरू नि:सन्देह न्यानो हुँदै गइरहेको छ । यसमा विशेष गरी ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धि मुख्य कारण रह्यो । त्यो परिवर्तनको संकेत, भारतले चीनमा गरेको निर्यातले पनि गर्छ जुन गत नोभेम्बरमा एकै महिनामा ९० प्रतिशत ले बढेर २.२ अर्ब डलर पुगेको थियो ।

सम्बन्ध सुधारको आशावाद
निष्क्रियजस्तो भए पनि कुनै पनि सदस्य मुलुक क्वाडलाई मृत घोषित गर्न चाहँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले एसियामा ‘आर्थिक भविष्य जित्न’ क्वाड आवश्यक भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । र, तनावका बाबजुद भारतले अझै अमेरिकासँग साझेदारी गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउने गरेको छ । दुवै देशले अहिलेको राजनीतिक अवस्था स्थिर भएपछि विश्वव्यापी प्रवृत्तिले आफूहरूलाई पुन: नजिक्याउने अनुमान गरेका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय व्यापार वार्तामा भएका प्रगति र रुसी तेल आयातमा क्रमिक कटौतीले भारतप्रति वासिंगटनको शंकालाई कम गर्न सक्छ ।

समूहका बाँकी दुई सदस्य जापान र अस्ट्रेलियाले समूहलाई निरन्तरता दिन आफ्नोतर्फबाट प्रयास गरिरहेका छन् । जापानले आफ्नो नौसेना तथा तटरक्षक क्षमताहरू र अस्ट्रेलियाले पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य पहलमा जोड दिइरहेका छन् । यदि भारतको अमेरिकासँग पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य व्यापार सम्झौता भयो भने नयाँदिल्लीले पनि वर्तमान अमेरिकी प्रशासनलाई स्वीकार हुने क्वाड ढाँचाका लागि एजेन्डा तयार गर्न सक्छ । त्यसो भएमा हाल अवरुद्ध समूहको सम्मेलन सन् २०२६ मा सम्पन्न हुन सक्छ । तर, भारत र अमेरिकाबिचको भन्सार युद्ध जति चर्किँदै जान्छ, निकट अवधिमा बलियो क्वाड निर्माणको अवसर त्यति नै कमजोर हुन्छ । 

जो ‘टेक्सास ए–एन्ड–एम विश्वविद्यालय’की राजनीति विज्ञानकी सहप्राध्यापक हुन्  । चोई सोही विश्वविद्यालयकी आगन्तुक प्राज्ञ हुन् । 

द कन्भर्सेसनबाट