धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १७ को सुवाजी पोखरी नगरवासीको आस्थाको केन्द्र रहँदै आएको छ । छठ पर्वमा श्रद्धालुहरूले भरिभराउ हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’अन्तर्गत यो पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना ल्याउँदा नगरवासी उत्साहित भएका थिए । सौन्दर्यीकरणले छठ पर्व अझै भव्य हुने, बिहान–बेलुकी साथीभाइसँग डुल्न, भेटघाट गर्न सहज हुने नगरवासीको सपना थियो । तर, समयले त्यो खुसी आउनै दिएन ।
काम सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पोखरी सौन्दर्यीकरण अझै अधुरो छ । चारैतिरको अधुरो पर्खाल र भत्किएका इँटाहरूले गाउँवासीको आशाभन्दा उपहास गरेको जस्तो देखिन्छ । ‘अधुरो नै राख्नु थियो भने काम सुरु नगरेको भए नै राम्रो हुन्थ्यो । उपमहानगरपालिका वा अन्य कुनै निकायले थोरै बजेट राखेर पनि केही काम गर्न सक्थ्यो होला । तर, ठेक्का लागेपछि कुनै निकायले हात लगाउन नै पाउँदैनन् । त्यसैले पोखरी अझै बढी जीर्ण बन्दै गएको छ,’ स्थानीय राजेन्द्र साहले भने ।
पोखरी स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा छ । विद्यालयले हरेक वर्ष माछापालनका लागि पोखरीलाई ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । तर, सौन्दर्यीकरण योजना सुरु भएपछि विद्यालयले ठेक्का दिन छाडेको थियो । चार वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि काम सुरु नभएपछि विद्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा वार्षिक ६ लाख ६५ हजारमा माछापालनका लागि ठेक्का लगाएको शिक्षक श्यामसुन्दर यादव बताउँछन् ।
पोखरीको सौन्दर्यीकरण कार्य डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पाँच करोड ३९ लाख ४० हजार ४०६ रुपैयाँमा ०७६ वैशाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले तीनतिर पर्खाल निर्माण गरेर ७० लाख २१ हजार २२७ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाइसकेको छ । तर, पछिल्ला ६ वर्षदेखि काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका– १६ स्थित नगवा पोखरीको सौन्दर्यीकरण सुरु भएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ, तर योजना अझै अधुरो छ । पोखरीको मध्यभागमा सूर्यनारायणको मन्दिर बनाउन गाडिएका छड खिया लागेर जीर्ण भइसकेका छन् । पोखरीवरिपरिको सौन्दर्यीकरण चार वर्षदेखि रोकिएको छ ।
नगवा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि २३ वैशाख ०७६ मा प्रेरा–रञ्जन संयुक्त उपक्रम (जेभी) ललितपुरसँग १० करोड १ लाख ३० हजार ६०९ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार काम १४ वैशाख ०७८ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म जम्मा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म ३ करोड ९७ लाख ८७ हजार ५७६ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पहिलोपटक शिलान्यास गरिएको महोत्तरी गाउँपालिका–३, मडैस्थित ब्रह्मस्थान पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ । पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि चार करोड ३३ लाख ११ हजार ६५० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये २ करोड ८० लाख ५३ हजार ६८० रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भए पनि काम हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका– १२ स्थित मुरली पोखरी सौन्दर्यीकरणको काम पनि ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि २३ वैशाख ०७६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० करोड ४३ लाखमा पेररा–रञ्जन जेभी ललितपुरसँग सम्झौता गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार कार्यालय पर्साका अनुसार पोखरी सौन्दर्यीकरणको अझै २० प्रतिशत काम बाँकी छ ।
प्रदेश सरकारको लगानी भए पनि वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका यी पोखरी उदाहरण मात्र हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सरकारले प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’अन्तर्गत प्रदेशभरका ३८ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना ल्याएको थियो । योजनाअनुसार धनुषामा १२, सप्तरीमा दुई, सिराहामा दुई, महोत्तरीमा चार, सर्लाहीमा एक, रौतहटमा एक, बारामा चार, पर्सामा आठ र पूर्वाधार निर्देशनालयमातहतका चार गरी ३८ पोखरीमा काम सुरु गरिएको थियो ।
धनुषाका सोहरी पोखरी लक्ष्मस्निया, यादव टोल पोखरी धबौली, थुमोना पोखरी जनकपुर, भोइल पोखरी बभनगामा, पुर्नी पोखरी, आन्दन पोखरी, सुवाजी पोखरी कनकपट्टी, दीषणवारी टोल पोखरी कमला– ३ माचि, महोत्तरीका सुकदेव पोखरी सुगा, ब्रह्मस्थान पोखरी, लक्ष्मीसागर पोखरी, पैर्नी पोखरी इकरहिया, पर्साका नगवा पोखरी, मुरली पोखरी, छिपहरमाई पोखरी, लक्ष्मणवा पोखरी, निचुटा पोखरी, सिराहाका चौरीदास पोखरी बरियारपट्टी, ओराही बभनटोली पोखरी, बाराका ऐसरा पोखरी सिम्रौनगढ, सर्लाहीको मलंगवा पोखरी, रौतहटको गढीमाई पोखरी, विनाग्रा पोखरी तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्ने भनिएको थियो । यी पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण कार्य सुरुवाती अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको थियो । सबै योजना कार्य–इबिडिङ प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइएका थिए ।
योजना कार्यान्वयन भइरहेका वेला कोभिड–१९ महामारीले करिब दुई वर्षसम्म काम ठप्प रह्यो । कोभिडपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुन: तिनलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, १३ असोज ०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’सम्बन्धी फाइल लिएपछि परिस्थिति फेरियो । त्यसपछि सो कार्यक्रम तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सारियो । कार्यक्रम मन्त्रालयमा सारिएदेखि यी योजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
बजेट अभावमा रोकियो पोखरी सौन्दर्यीकरण
मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले पर्याप्त बजेट नहुँदा पोखरी सौन्दर्यीकरण अभियान प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम विगतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको थियो । तर, ०७८ मा मात्र यो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारियो । सारिए पनि कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएन, केवल योजना जोगाउन नाम मात्रको बजेट राखिन्थ्यो । त्यस रकमले काम हुन सक्दैनथ्यो । तर, यस वर्ष भने ती योजनालाई अघि बढाउने गरी केही बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राजेशलाल कर्ण भन्छन्, ‘विगतमा बजेट नहुँदा ती योजना अलपत्र थिए । चालू आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन भएको छ । अब ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न पत्राचार गर्छौँ । त्यसपछि काम सुरु नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार ३८ वटा योजनाको बजेट करिब एक अर्ब ३५ करोड छ । तीमध्ये ३८ वटा योजनाको बजेट सुनिश्चत नहुँदा अलपत्र छ । करिब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित भएमा अलपत्र योजनाको काम सम्पन्न गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किन असफल भयो ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ ?
मधेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ योजना सुरु गरिएको थियो । योजना सुरु हुँदा प्रदेशमा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार थियो । तर, मुलुकको राजनीतिक उथलपुथलका कारण दुवै पार्टी फेरि छुट्टिए । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेपछि ती सरकारबाट अलग भए । त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न थाल्यो ।
०७८ मा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मार्दा कांग्रेस प्रदेश सांसद रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । त्यही समय मुख्यमन्त्री राउतले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारेका थिए । तर मन्त्री यादवले अभियानका लागि बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा नयाँ योजना अघि सारे । उनले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’मा कटौती गरी बजेट महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अगाडि बढाए ।
०७९ को निर्वाचनपछि जसपा नेपालले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनायो । उनले करिब डेढ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरे । तर, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रमलाई उनले निरन्तरता दिन सकेनन् । ‘पहिलो सरकारले ल्याएका गौरवका योजनालाई अघि बढाउने प्रयास गरेको थिएँ । मधेश विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहितलाई अघि बढाएँ । तर, ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेर ती कार्यक्रम बदनाम भए । कतिपय योजनाको फाइल अख्तियारले लगेको थियो । त्यसैले निरन्तरता दिन सकिएन,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले तत्कालीन सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ ल्याउँदा केही गल्ती भएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार ‘केही महत्वपूर्ण तथा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पोखरीको सौन्दर्यीकरणमा लगानी गर्नु ठिक थियो । तर, गाउँगाउँका सामान्य सार्वजनिक पोखरीलाई सौन्दर्यीकरणको नाममा करोडौँ खर्च गर्नु उपयुक्त थिएन ।
सरोजकुमार यादवपछि जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले पनि ती योजनालाई अगाडि बढाउन सकेन । ‘म आउनुभन्दा पहिले नै यी कार्यक्रम लथालिंग अवस्थामा थिए । कतिपय योजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, कतिपयको फाइल हराएको छ । अहिले यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा, त्यहाँबाट जिल्ला भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा सारिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुन योजनाको फाइल कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि त्यसको रेकर्ड छैन । त्यसैले त्यसमा लाग्न उचित देखेनौँ,’ उनले भने ।
