- निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बन्दसूची बुझाउन ६१ दलले आयोगबाट निस्सा लिएका छन्, राति अबेरसम्म प्रमुख दलहरूले बन्दसूची बुझाइसकेका छन्, आयोगले क्लस्टरबमोजिम नाम रुजु गरिरहेको छ
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट विचाराधीन हुँदा उत्पन्न अनेक आशंकाबिच पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गरेका छन् । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी अन्योल हटेको छ र मुलुक २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा होमिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गर्न ६१ दलले आयोगबाट निस्सा लिइसकेका छन् । राती २ बजेसम्म कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपालगायत ठुला दलहरूले आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन् । आयोगमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ९३ दर्ता छन् । आयोगले आइतबार र सोमबार दुई दिन समानुपातिकको बन्दसूची पेसको कार्यतालिका बनाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये समानुपातिकमा ४० प्रतिशत अर्थात् ११० जनाको बन्दसूची बुझाएका छन् । केही दलले भने थोरै मात्र सूची बुझाएका छन् । कांग्रेस–एमालेजस्ता ठुला दल नै वातावरण बनिनसकेको भन्दै निर्वाचन तयारीमा नलागेका कारण आयोगले तोकेको मितिअनुसार काम सक्ने गरी धेरैजसो दलहरूले तयारी गरेका थिएनन् । यसबाहेक बन्दसूची बुझाउने दिनसम्म पनि दलहरू एकता र सहकार्यको संवादमा थिए । सोही कारण राति अबेरसम्म पनि दलका प्रतिनिधिहरू आयोगमै बसेर बन्दसूची मिलाउँदै थिए ।
बन्दसूची बुझाउने गरी आयोगमा धरौटी बुझाएर निस्सा लिएपछि दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगकै कोठामा बसेर अबेरसम्म बन्दसूची मिलाएका थिए । कांग्रेसका मीन विश्वकर्मालगायत केही नेताहरू आयोगको इजलास शाखा बन्दसूची कुरेर बसेका थिए । राति अबेर मात्रै कांग्रेस नेताहरू बन्दसूची बोकेर आयोग पुगेका थिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राजेन्द्र पाण्डे, शक्ति बस्नेत, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, दिलु पन्तलगायतका नेताहरू सचिवको कार्यकक्षमा बसेर बन्दसूची मिलाइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूले पनि आयोगमै पुगेर कागजात मिलाएका थिए । एमालेका नीरज आचार्यलगायतका नेताहरू १२ बजेअघि नै बन्दसूची बुझाएर आयोगबाट बाहिरिएका थिए ।
ठुला दलहरूले आयोगको कोठामा बसेर बन्दसूची मिलाए पनि नयाँ र साना दलहरूले भने बाहिरै बसेर बन्दसूची मिलाएका थिए । रातिसम्म बन्दसूची पेस गर्न दलहरू लामबद्ध थिए । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू लबिमा बसेर सूची रुजु गर्ने काम गरिरहेका छन् । बन्दसूची पेस गर्दा दलले ५० हजार धरौटी बुझाउनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बन्दसूची लिएर आएकाको काम निरन्तर हुने बताए । ‘बन्दसूची लिएर आएका दलको काम भोलिसम्म भए पनि निरन्तर गर्छौँ । तर, समय थप्ने पक्षमा आयोग छैन । आज अन्तिम दिन हो, म्याद थप हुन्न । कति वेलासम्म सेवा प्रवाह सकिन्छ भन्न सकिन्न । निर्वाचनको प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र कार्यालय आएकालाई बन्देज लगाउँदैनौँ,’ उनले भने ।
यसरी मिलाइन्छ क्लस्टर
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार बन्दसूची बुझाउँदा समावेशी क्लस्टर मिलाएर बुझाउनुपर्छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फ दलित १३.८%, आदिवासी जनजाति २८.७%, मधेशी १५.३%, थारू ६.६%, मुस्लिम ४.४% र खसआर्य ३१.२% निर्वाचित भएको हुनुपर्छ । यी सबै क्लस्टरमा ५०% महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन कम्तीमा ११ जनाको सूची बुझाएको हुनुपर्छ ।
उम्मेदवारलाई २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च सीमा
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर २५ देखि ३३ लाखसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । सबैभन्दा कम २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने पाँच निर्वाचन क्षेत्र छन् । जसमा काठमाडाैं १, ३, ६, ७ र ८ छन् ।
त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने २६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ताप्लेजुङ १, पाँचथर १, संखुवासभा १, सोलुखुम्बु १, खोटाङ १, दोलखा १, रामेछाप १, काभ्रेपलाञ्चोक १, काभ्रेपलाञ्चोक २, मकवानपुर १, मकवानपुर २, गोरखा १, लमजुङ १, अर्घाखाँची १, रोल्पा १, प्युठान १, दाङ १, बर्दिया १, बर्दिया २, सल्यान १, डोल्पा १, हुम्ला १, जाजरकोट १, बझाङ १, डोटी १ र बैतडी १ ले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।त्यस्तै १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा २९ लाख र ५२ क्षेत्रमा ३१ लाख उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
