नयाँ वैचारिकी, विश्वव्यवस्था र नेपाल

• आजको विश्व व्यवस्था र टकरावबिच प्रकृतिवाद, वैज्ञानिक मानवतावाद र मौलिक समाजवादको महत्व कैयौँ गुणा बढेको छ 

पृष्ठभूमि : हामीले गत महिना जनयुग पार्टी र नेपाली जनता दलबिच एकीकरण गरी नेपाली जनता दल पुनर्गठन गरेसँगै धेरैले हामीमाथि यो प्रश्न तेर्स्याएको पाइन्छ– पुँजीवाद वा समाजवाद कुन कित्ताको हो, तपाईंहरूको यो पार्टी ? प्रश्न गराइको यो पुरानो तरिका र शैली हो । कम्तीमा एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो चौथाइसम्म आइपुग्दा सबैलाई के हेक्का हुनपर्ने हो भने पुँजीवाद र साम्यवादको शीतयुद्धकालीन पुरातन मोडल आज संसारमा कतै छैन । त्यसैले, हाम्रो सोझो उत्तर छ– न पुरानो पुँजीवाद, न साम्यवाद । हाम्रो मोडल हो प्राकृतिक, मौलिक र वैज्ञानिक मानवतावाद । यसबारे हाम्रो आफ्नै तर्क छ । पुरानो आर्थिक अवस्था र त्यसबाट निर्देशित हुने सामाजिक मान्यतामा विश्वस्तरमै चार दशकमा भयानक परिवर्तन भइसकेका छन् ।

सन् १९८९ नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खाल ढल्यो । त्यस्तै डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत संघ विघटनसँगै सात दशक लामो कम्युनिस्ट शासन पतन भयो । यी दुवैले शीतयुद्धको अन्त्य र नवीन लोकतान्त्रिक युग सूत्रपातको सन्देश दिए । तर, सोभियत संघ विघटन भई लामो समयदेखिको कम्युनिस्ट शासनको पतनलाई फ्रान्सिस फुकुयामाजस्ता लेखकले सन् १९९२ मा ‘एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट म्यान’ पुस्तकमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाको अन्त्य भएको र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको दिग्विजय भएको ठानेका थिए । हुन पनि पुस्तक प्रकाशनपछि विश्वका पाँच दर्जन मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएर त्यसको पक्षमा उल्लास नै मनाइयो । तर, आश्चर्य के छ भने त्यस्तो उल्लास धेरै समय टिकेन । त्यसको तीन दशकपछाडि नै अमेरिका र युरोपबाटै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको जन्म भयो । त्यसो त ‘दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद’लाई जन्म नभनी पुनर्जन्म भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । किनकि, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद त्यसअघि बीसौँ शताब्दीमै इटलीमा फासीवाद, जर्मनीमा नाजीवादका रुपमा देखा परेको थियो । 

नयाँ विश्वव्यवस्था र नयाँ वैचारिकी : एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुदेखि युरोप र अमेरिकामा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद पुन: मौलाउँदै गएको पाइन्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र युरोपका प्राय: मुलुकमा अहिले यसप्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कतिपय युरोपेली मुलुक, जस्तै– इटाली, हंगेरी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड, फिनल्यान्ड र स्विडेनमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीले सत्ता चलाइरहेका या सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् । दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी आन्दोलन लोकप्रियतावादसँग घनिष्ट रूपले जोडिएको छ । यिनले भूमण्डलीकरण र आप्रवासनको चर्काे विरोध गर्दै जातिवादी, नश्लवादी र पुरातन मान्यतालाई बढावा दिइरहेका छन् । बेलायतमा जनमतसंग्रहमार्फत युरोपेली संघबाट छुट्टिने पक्षमा भएको निर्णयलाई पनि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको लहरकै परिणाम ठानिन्छ । पश्चिमाहरूको सैन्य गठबन्धन नाटोलाई पूर्वी युरोपपट्टि विस्तार गर्न खोजेको सत्य हो । तर, त्यसको विरोधका नाउँमा रुसमा भ्लादिमिर पुटिनले पनि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादकै नीति पक्रिएका छन् । वास्तवमा पुटिनले पनि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादकै आडमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन लम्ब्याइरहेका छन् । यता डोनाल्ड ट्रम्प केवल दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादका पक्षमा मात्र देखिएका होइनन्, यिनले राष्ट्र संघ र त्यसअन्तर्गतका विशेषज्ञ संस्थाको खुला निन्दा गर्दै तिनलाई चुनौतीसमेत दिइरहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठनको आधारभूत मान्यताविरुद्ध खडा भएर उनले बहुपक्षीयतावादविरुद्ध संरक्षणवादी नीति अँगालेका छन् र मनपरी आयात कर थोपरेर चीन, युरोप र आफ्नो मित्र पंक्तिका क्यानडासमेतलाई चिढ्याइरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिले सन्तुलित विश्व व्यवस्था, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विश्व शान्ति र भाइचारको मान्यतामा कुठाराघात भई सर्वसत्तावादी शासन हाबी भइरहेको छ । तर, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको विश्वव्यापी विरोध पनि जारी छ । अमेरिका, युरोप र चीनका कैयौँ आधुनिक लेखक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, विकासशास्त्रीले पुरानो राज्यकेन्द्रित समाजवाद मात्र नभई बजार नियन्त्रित पुँजीवाद र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अब पतन हुँदै जाने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

वस्तुत: आजको यस किसिमको विश्व व्यवस्था र टकरावबिच प्रकृतिवाद, वैज्ञानिक मानवतावाद र मौलिक समाजवादको महत्व कैयौँ गुणा बढेर गएको छ । राज्यकेन्द्रित समाजवाद र परम्परागत पुँजीवाद दुवै वैचारिक धाराको सन्दर्भ धेरै हदसम्म हराइसकेको छ । एकातिर राज्यकेन्द्रित समाजवादमा वैयक्तिक उत्प्रेरणालाई सम्पूर्ण अवमूल्यन गर्दै सबैतिर राज्यको सर्वोपरितामा जोड दिँदै गर्दा राज्यले नोकरशाही र अधिनायकवादी रूप ग्रहण गर्यो । अर्कातिर राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता अद्यावधिक र अनुमोदित नहुने, वैकल्पिक र प्रतिस्पर्धी शक्तिको अस्तित्व पनि स्वीकार नगर्नाले समाजवादी भनिए पनि यो पूरै निरंकुश शासनमा बदलियो । यता परम्परागत पुँजीवादले मुनाफामा मात्र जोड दिनाले सामाजिकता गुमाउँदै गयो । त्यसरी परम्परागत पुँजीवाद र राज्यकेन्द्रित समाजवाद दुवैको असफलताले नयाँ वैचारिकी, नयाँ अर्थव्यवस्थाको जन्मलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै लग्यो । परिणाम हिजोको स्थिति बदलियो ।

आज वैयक्तिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिको स्वतन्त्र छनोटको अधिकार मानव मात्रको जन्मसिद्ध अधिकार बनेको छ । यी सार्वभौम र हस्तक्षेपबाट माथि रहेका अधिकार हुन् । अभ्यासले के पुष्टि गरेको छ भने प्राकृतिक जीवन, शान्ति, सुरक्षा, प्राकृतिक न्याय, व्यक्तिगत सम्पत्ति र परिवारजस्ता विषय मानव समाजबाट कहिल्यै पनि विघटन हुन सक्दैनन् । यिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु भनेको केवल अधिनायकवादतर्फ लम्किनु हो । सुशासनयुक्त र विधिको शासनमा आधारित राज्य व्यवस्था स्थापना भएमा नागरिक स्वत: कर्तव्यपथमा बाँधिन्छन् । निश्चय नै समाजमा छिटफुट केही हानिकारक र खराब प्रवृत्ति देखिन सक्छ । तिनमाथि राज्यले विधि, प्रक्रियापूर्वक नियन्त्रणको अधिकार राख्छ । जब राज्यव्यवस्था आफैँ नैतिकवान् र सुयोग्य व्यक्तिबाट सञ्चालन हुन पुग्छ, नागरिकमा कानुन र कर्तव्यपालनाको भावना सयौँ गुणा बढ्छ । त्यसैले, वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने जुनकुनै शासन प्रणाली पनि अबको दुनियाँमा टिक्न सम्भव छैन ।

अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बजार नियन्त्रित पुँजीवाद पनि आज असफल भइरहेको छ । बजार नियन्त्रित पुँजीवादले उत्पादन वृद्धि गर्नु त सकारात्मक हो, तर त्यो असफल हुनुको प्रमुख कारण त्यसको सामाजिकता पूरै हराउनु हो । अर्थात्, एकतर्फी नाफामा जोड दिनुले त्यो असफल भएको हो । त्यसले व्यक्तिगत सम्पत्तिको असीमित सञ्चयलाई प्रश्रय दिन्छ । त्यसैले आजको विश्वमा साम्यवादीहरूले भन्ने गरेजस्तो उत्पादनका सबै साधनको राष्ट्रियकरण असम्भव छ । ठिक त्यस्तै प्रकारले प्रजातन्त्रवादीले भनेजस्तो बेलगाम पुँजी संरचनालाई छुट दिन पनि सकिँदैन । त्यसैले, नेपालमा पनि बजार र उत्पादन अनि बजार र योजनाबिच उचित समन्वय गर्ने कार्यक्रम र अर्थप्रणाली जरुरी छ । आजको नेपालमा सामुदायिक उत्पादन र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नका लागि राज्य र निजी क्षेत्रको परस्पर सहयोगात्मक भूमिका विकास गर्नु अपरिहार्य छ । विगतको राज्यकेन्द्रित समाजवाद र बजार पुँजीवाद दुवैले छुट्टाछुट्टै कोणबाट राज्यसत्ताको अति केन्द्रीकरण वा नोकरशाहीकरण गरेका छन् । यसको सट्टा मौलिक समाजवादी मान्यताले एकातिर राज्यको सट्टा समुदायलाई बढीभन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्नेछ भने अर्कातिर पुँजीलाई विकेन्द्रित र सामुदायीकरण गरी राज्यको अनिवार्य सामाजिक दायित्वलाई विस्तार गर्नेछ ।

पुँजी निर्माण आजको आवश्यकता : नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्दा पुँजी निर्माण अहं विषय हो । पुँजी निर्माणको अर्थ आमनागरिकले सुविधा लिन सक्ने अस्पताल, विद्युत्, रेल, सडक, पुल, शिक्षण संस्था र उद्योग सबैको निर्माण र विकासका लागि पुँजी नभई हुँदैन । पुँजीको निर्माण नभई हामी सुखी र सम्पन्न हुन असम्भव छ । युवाको विदेश पलायनलाई पनि पुँजी निर्माणले मात्रै रोक्न सक्छ । पुँजीको उत्पादकत्व बढाउन सरल र सहज कानुनी एवं संरचनात्मक व्यवस्था, सुशासनयुक्त राज्य प्रणाली आवश्यक छ । किनकि, यस्तो राज्यप्रणालीले मात्र व्यक्ति र कम्पनीको आय बढ्छ । त्यस्तो आयले समग्र राज्यको राजस्वमा समेत बढोत्तरी हुन्छ । अनि त्यसरी राजस्व बढेमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सहज हुन्छ । परन्तु, राज्यकेन्द्रित समाजवादको अवधारणाले उत्पादनभन्दा उपभोगमा जोड दिन्छ । अब सवाल उठ्छ, जहाँ उत्पादन छैन भने उपभोग कसरी होला ? त्यसैले, पुँजी निर्माण र प्रवर्द्धन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसलाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै पनि अर्थनीति सफल हुन सक्दैन ।

प्रकृति र वातावरण संरक्षणकोे अपरिहार्यता : आजको विश्वलाई सबैतिर पिरोलेको अर्काे गम्भीर समस्या हो– जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विनाश । यसका पछाडि पनि ठुला औद्योगिक मुलुकले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास बढी जिम्मेवार छ । यस्तो ग्यासको प्रभावले पृथ्वी तात्दै गएको छ । पृथ्वीमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइडजस्ता ग्यास अत्यधिक बढ्न गई मानव र समग्र जीवजन्तुको स्वास्थ्य र जलवायु प्रक्रियामै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । वातावरणमा भएको प्रदूषणका कारण मानव मात्र नभई हजारौँ चराचुरुंगी तथा जीवजन्तुसमेत लोप हुँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा कैयौँ सम्मेलन आयोजना भई घोषणापत्र पारित भएका छन् । विभिन्न सन्धि भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल वातावरण संरक्षण तथा संकटापन्न वनस्पति तथा वन्यजन्तुको बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । तैपनि, यस्ता सन्धि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । तसर्थ, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण आजको दिनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण मुद्दा हो । यसलाई हामीले प्रमुखतासाथ उठाउने संकल्प गरेका छौँ ।

वैज्ञानिक मानवताको अवलम्बन : आजको विश्वमा लोकप्रियतावाद र उपभोक्तावादले मानव समुदाय र व्यक्तिबिच स–साना स्वार्थको द्वन्द्व र कटुता बढाएको छ । जात, धर्म र नश्लका आधारमा पैदा गरिने संकीर्ण विभाजन, वैमनश्य र विखण्डनले मानवीयता मर्दै गएको छ । क्षणिक स्वार्थ र सत्ताप्राप्तिका लागि विश्वमै र नेपालमा समेत साम्प्रदायिक, धार्मिक, क्षेत्रीयतावादी तथा विद्वेष र टकराव देखा पर्ने गरेका छन् । यस्ता प्रकारका गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यससम्बन्धी जनचेतना सबै क्षेत्रबाट बढाउन आवश्यक छ । राज्य र नागरिकस्तरमा समेत यस्तो सचेतना प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

राज्यले समानताका आधारमा सबैलाई बराबरी न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । राज्य आफैँ क्षेत्रीयतावादी, धार्मिक र साम्प्रदायिकताका भावनामा सधैँ तटस्थ रही तिनको मानवोचित र न्यायपूर्ण समाधानमा लाग्नुपर्छ । तसर्थ, हाम्रो वैचारिकीको अर्काे मुख्य मान्यता वैज्ञानिक मानवतावादको अवलम्बन हो, जसमा राज्य तटस्थ रहने र सबै मानवताविरोधी कुरीति, कुसंस्कार एवं अन्धविश्वासलाई हटाउँदै लैजाने प्रक्रियामा राज्य असल पहलकर्ता र सहजकर्ता बन्न सक्नुपर्छ । समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीमा विकसित हुँदै प्रयोगमा आएका वैचारिकी र दर्शनको अवधारणालाई यस शताब्दीमा ‘कपी–पेस्ट’ गरेर प्रयोग गर्न खोज्नु अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी तर्क हो । विज्ञान, प्रविधि र मानव चेतनामा निरन्तर भएको विकासको परिप्रेक्ष्यमा पहिलेका वैचारिकी र दार्शनिक अवधारणाको विकास गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन जान्छ । त्यसो नगरी तिनैलाई हुबहु लागू गर्न खोजेमा न देशको आर्थिक, सामाजिक विकास हुन्छ, न त विश्व शान्ति, भाइचारा र वैज्ञानिक मानवतावादको प्रवर्द्धन नै हुन्छ । अत: नयाँ वैचारिकीको विकास र आजको आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा त्यसको प्रयोग नै नेपालको अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

(पूर्वराजदूत सुवेदी नेपाली जनता दलका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)