सरकारको सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यो ‘टेक्नोक्य्राट्स’हरूको सरकार हो । टेक्नोक्य्राट्सहरूमा राजनीतिक सुझबुझ कम हुन्छ । उनीहरूले राजनीतिलाई कम आँक्छन् । राजनीतिलाई कम महत्वको विषय ठान्छन् र अरूलाई खेल्ने ‘स्पेस’ दिन्छन् । राजनीतिक सुझबुझ नै कमजोर भएपछि ‘परफर्मेन्स’ पनि कमजोर हुने नै भयो । त्यसैले, यो सरकार मूल उद्देश्यबाटै अलिकति विचलित भएजस्तो देखिन्छ । सरकारको अहिलेसम्मको गति र कार्य सम्पादन नियाल्दा उसलाई गठन हुँदा दिइएको ‘ड्युटी’ पूरा गर्न नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
सुशासन प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कहाँनेर उभिएको पाउनुहुन्छ ?
जेन–जी ओन्दोलको मूल मुद्दा नै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । आन्दोलनको रापतापमा बनेको हुनाले यो सरकारले यी विषयमा धेरै गर्न पनि सक्थ्यो । सुशासनका लागि मन्त्रीहरूले भित्रभित्रै राम्रै काम गरिरहनुभएको पनि होला । तर, बाहिरबाट प्रत्यक्ष अनुभूत हुने काम खासै देखिन्न । सुशासन प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै दलहरूसित संवाद गरी घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने माहोल तयार गर्नुपर्नेमा पनि सरकार अलमलिइरहेको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गराउने समय पनि गुज्रिसक्यो । आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र हिंसाबारे भइरहेको छानबिन पनि निकै सुस्त देखिन्छ ।
भनेपछि सरकारले आफूलाई सुम्पिएको कार्यभारको ‘ट्रयाक’ छाडिसक्यो त ?
ट्रयाकै छोडिसक्यो भन्न त मिलेन । उहाँहरूले निर्वाचन गराउँछौँ भनिरहनुभएको छ । तर, यतिखेर निकट विगतका ठुला दलहरूले संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत गएकाले त्यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो यससम्बन्धी न्याय निरुपण हुनुपर्छ । अन्यथा, निर्वाचनको माहोल बिथोलिन सक्छ । सर्वोच्चबाट कस्तो फैसला आउने हो भनेर प्रतीक्षा गर्दै गर्दा चुनावी तयारीको जाँगर नचल्न पनि सक्छ । जनता पनि अन्योलमै छन् । स्वयं सरकार र दलहरूले पनि अदालतलाई नै पर्खिरहेजस्तो देखिन्छ ।
