जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको सय दिन पार गरेको छ । यो अवधिमा सुशासनको प्रारम्भिक छनक देखाएको सरकार कतिपय भूमिकालाई लिएर प्रश्नको घेरामा पनि छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सक्रिय बनाउँदै विगतमा दबाइएका प्रकरणमाथि सक्रिय अनुसन्धान थालेको सरकारमाथि प्रश्न पनि उठेको छ, भ्रष्टाचार छानबिन आयोग किन गठन भएन ? वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने र उच्चपदस्थले अनधिकृत रूपमा दुरूपयोग गरेका सुरक्षाकर्मी, सवारीसाधन र सुविधा कटौतीसम्म गरेको सरकारमाथि अर्को पनि प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणचाहिँ किन सार्वजनिक भएन ? त्यस्तै, अनावश्यक ३८ कार्यालय खारेज गरेर सकारात्मक सुरुवात गरेको सरकारमाथि सँगसँगै प्रश्न छ– प्रशासनिक सुधारका लागि नीतिगत पहल किन भएन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान नलिइएकोमा पीडित पक्षले प्रश्न गरिरहेका छन् । र, २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ला कि नगर्ला भनेर पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । सरकारले अख्तियार, सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उनीहरूको भूमिकामा सक्रिय बनाएको छ र विगतमा दबाइएका भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि सक्रिय अनुसन्धान पनि थालेको छ । तर, आन्दोलनमा माग भएजस्तो समग्र उच्चपदस्थमाथि नै छानबिन गर्न भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।
पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारको काम सन्तोषजनक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । यी एजेन्डामा नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारको महसुस नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख मागका रूपमा उठेको थियो,’ उनले भने।
आमसेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । एकाध मन्त्री र मन्त्रालयबाहेकको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले उनीहरूको विज्ञता, कार्यप्रदर्शन र परिवर्तनको अनुभूति हुँन थालेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री जुन सदाशयता र इमान्दारिताका साथ अघि बढ्नुभएको देखिन्छ, त्यसअनुसार एकाधबाहेक मन्त्रीहरूको कार्यप्रदर्शन र सहयोग देखिएन,’ कोइरालाले भने ।
सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा शनिबार विशेष सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री कार्कीले सकारात्मक कामको फेहरिस्त सुनाएकी थिइन् । मापदण्डविपरीत खटिएका पाँच सय सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरेर जनताको सेवामा परिचालन गरेको, अनावश्यक ३८ कार्यालय खारेज गरेको, ३२३ दरबन्दी कटौती गरी राज्यको व्ययभार घटाएको तथ्यांक पेस गरिन् । त्यस्तै, मिलेमतोमा विकास आयोजनाको ठेक्का हात पार्ने, तर कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको प्रगति पेस गरिन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सडक र सिँचाइका १६ अर्बभन्दा बढी लागतका ६० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा दबाइएका प्रकरणमाथि अनुसन्धान तीव्र पारिएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रता दिइएको बताइन् । ‘यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,’ उनले भनिन् । अख्तियारले पछिल्लो समय दर्जनौँ मन्त्री, सचिवहरू नै जोडिएका ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको छ भने सिआइबीले पनि उपल्लो तप्कालाई नै लक्षित गरेर छानबिन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ ।
अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौतीलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकांश गैरकानुनी नियुक्तिमा वार्षिक अर्बौँ सकाइँदै आएकामा सरकारले त्यसको कटौती गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारमा ६७ जनाको दरबन्दी भएर विगतका सरकारहरूले पूर्ण पदपूर्ति गर्ने गरेकामा हाल २० जनाको जनशक्तिमा सचिवालय सीमित गरिएको छ । फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको तथा पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको कार्कीको दाबी छ ।
सरकारमाथि प्रश्न नभएका भने होइनन् । आन्दोलनको एजेन्डाका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अलग्गै आयोग बनाउने विषयमा सरकारले कुनै सक्रियता देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत क्रियाशील गराउन सकेको छैन ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण नियुक्त भएको ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पाटो हो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएकाले जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएकोबारे सरकारले अलग्गै आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत कामकारबाही अघि बढाएको छ । प्रहरी, सेना प्रमुखदेखि विभिन्न पदाधिकारीको बयान गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिएको छैन । जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई एक साताभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ ।
तंग्रिँदै सुरक्षा संयन्त्र
चार हजार ६७१ कैदीबन्दी अझै फरार, ६१३ थान हतियार नियन्त्रणबाहिर
गत भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि शिथिल अवस्थामा पुगेको मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था लयमा फर्किँदै छ । ध्वस्त भएका देशभरका प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । भागेका कैदीबन्दी धमाधम गिरफ्तार गरिएको र लुटिएका हतियार पनि बरामद भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका मात्रै १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र चारवटा इलाका प्रहरी कार्यालय गरी ४६५ कार्यालयमा आगजनी भएका थिए । जसमध्ये ४५२ पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । पुनर्निर्मित सबै कार्यालयबाट प्रहरीले शान्ति सुरक्षा बहालीको काम सम्पादन गर्दै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा २६२ भन्दा धेरै सवारीसाधन खरानी भए । जसमध्ये तीनवटा चारपांग्रे, ९६ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनसहित विभिन्न सामग्री समुदायस्तरबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएका अधिकांश कार्यालय पुनर्निर्माण भएको र सबै कार्यालयबाट शान्तिसुरक्षा बहालीका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको बताए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २८ जिल्लाका कारागारबाट १४ हजार ५५९ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । जसमध्ये नौ हजार ८६९ फर्किएका छन् । यो कुल फरार कैदीबन्दीको ६७.७८ प्रतिशत हो । बाँकी चार हजार ६७१ कैदीबन्दी भने अझै फरार छन् । यो कुल फरार कैदीबन्दीको ३२.०८ प्रतिशत हो । आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका मात्रै एक हजार ३४२ हतियार लुटिए । त्यसमध्ये हालसम्म ७२९ मात्रै फिर्ता भएका छन् । बाँकी ६१३ थान हतियार अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । यो कुल संख्याको ४५.६७ प्रतिशत हो ।
प्रहरीका अनुसार फिर्ता हुन नसकेका मध्ये करिब दुई सय थान हतियार जलेर नष्ट भएका छन् । अर्थात् अझै ४१३ थान हतियार प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका पनि ४६ थान हतियार लुटिएका थिए । जसमध्ये ३१ थान हतियार बरामद भइसकेका छन् । डिआइजी काफ्लेले भने, ‘जेलबाट फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार सुरक्षाका लागि चुनौती थिए । यस अवधिमा झन्डै १० हजार कैदीबन्दी फिर्ता भएका छन् । लुटिएका हतियार पनि अधिकांश बरामद भएका छन् । केही बाहिर होलान् । त्यसका लागि प्रहरीको विशेष सुरक्षा दस्ता फिल्डमा खटिएका छन् । ठुला हतियार शतप्रतिशत बरामद भएका छन् ।’ जेन–जी आन्दोलनपछि कमजोर भएका सुरक्षा संयन्त्र उत्साहजनक ढंगले सुदृढ भएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ । गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शान्तिसुरक्षा बहालीमा सरकारले उत्साहजनक ढंगले प्रगति हासिल गरेको बताए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल शान्तिसुरक्षा बहालीमा नेपाल प्रहरीले हासिल गरेको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनले हाम्रो सुरक्षा अवस्था जुन विन्दुमा पुर्याएको थियो, त्यसलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा प्रहरीले उत्साहजनक ढंगले प्रगति गरेको देखिन्छ । अपराधको दर बढेका छैनन् । शान्तिसुरक्षा बहाली नै भएको देखिन्छ । तर, प्रो–एक्भिट पुलिसिङ भने अझै पनि हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
