- ०६४ मा सुरु भएको जनकपुरधामस्थित श्री रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन
१८ वर्षअघि निर्माण थालिएको जनकपुरधामस्थत श्री रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला अलपत्र परेको छ । रंगशालाको निर्माण ०६४ देखि सुरु भएको हो । डेढ दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि रंगशालाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले क्रिकेट, हक्की, फुटबल, पौडीपुलसहितका खेल खेलाउन मिल्ने रंगशाला निर्माणमा हालसम्म एक करोड मात्र लगानी गरेको छ ।
पछिल्लोपटक मधेश प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । सरकारले डिपिआर बनाउनुबाहेक अन्य कुनै काम अगाडि बढाएको छैन । मधेशकै गौरव आयोजनाको रंगशाला निर्माणका क्रममा खेलकुद मन्त्रालयबाट ०७५/७६ मा २० लाख निकासा भएपछि घेरबार गरिएको थियो । जनकपुरधाम उपमहानगरको २० लाख सहयोगमा क्रिकेट पिच निर्माण भएको छ । यस मैदानमा अहिले सहिद कप, मेयर तथा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट हुने गरेको जिल्ला क्रिकेट संघ धनुषाका अध्यक्ष शोभाकान्त पाण्डेयले बताए ।
मधेश सरकारले आठ अर्ब लागतमा रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए । तर, स्रोत नहुँदा मधेश सरकार भारतीय अनुदानमा रंगशाला बन्ने आशामा छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७५ वैशाखमा जनकपुरधाम भ्रमणमा आउँदा जनकपुरको विकासका लागि एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । अनुदान पाउने रकममध्ये केही बजेट रंगशाला निर्माणमा प्रयोग हुने जनाइएको छ । बजेट लिएर रंगशाला निर्माण अघि बढाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको र भारतको अनुदानका लागि चार महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए । ‘अर्थमा झन्डै चार महिनाअघि फाइल गएको थियो, जेन–जी आन्दोलनपछि फरक परिस्थिति बनेकाले फाइल भारतीय दूतावासमा पुग्न सकेको छैन,’ निमित्त सचिव यादवले भने ।
गत ५ मंसिरमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ जनकपुर आउँदा फाइल अगाडि बढाइदिन ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । भारतले अनुदान घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म बजेट दिएको छैन ।
सरोकारवालाको बेवास्ता
रंगशाला निर्माणका लागि सरोकारवालाले खासै चासो नदेखाएको संघका अध्यक्ष पाण्डेयको भनाइ छ । ‘रंगशालाको विषयमा सम्बन्धित निकाय भनौँ वा सरोकारवालाले कुनै चासो देखाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण नै यहाँको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’ मधेश प्रदेश सरकारले फाइल अगाडि बढाउँदा केही आशा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्वको कार्य पूरा गरी संघीय सरकारमा फाइल पुर्याएको छ, त्यहाँबाट फाइल अगाडि बढेपछि मात्रै केही होला भन्ने विश्वास गरेको छु ।’
यसअघि सरकार गरेको डिपिआरअनुसार क्रिकेटसँगै हक्की, फुटबल, भलिबलसहितका खेलका लागि रंगशाला पूर्ण रूपमा तयार गर्न आठ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमा क्रिकेट रंगशालाका लागि मात्रै दुई अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । १८ वर्षअघि श्रीरामजानकी रंगशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
पटक–पटक बजेट फ्रिज
रंगशाला निर्माणको शीर्षकमा आएको बजेट पटक–पटक फ्रिज भएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले २१ मंसिर ०७५ मा रंगशाला बनाउन ६ अर्ब १९ करोड लागत देखाएको थियो । आव ०७५/७६ मा दुई करोड ५० लाख रकम विनियोजन भयो । एक करोडको लागतमा बाउन्ड्रीको पर्खाल र सुरक्षाकर्मी बस्ने चारकोठे भवन निर्माण भयो । आव ०७६/७७ मा संघीय सरकारले रंगशालाका लागि पाँच करोड र ०७७/७८ मा एक करोड विनियोजन हुँदा सबै फ्रिज भए । ०७८/७९ मा पनि सरकारबाट एक करोड रकम विनियोजन भयो । सो आर्थिक वर्षमा भाडाको १८ लाखबाहेक बाँकी रकम फ्रिज भएको पुर्वेले बताए ।
वार्षिक २५ लाख तिर्ने सम्झौता
गत वर्ष खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी मैदान प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यसअघि ०७४ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र गुठी संस्थानबिच वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी जनकपुरधाम– १३ स्थित रजौलमा १७ बिघा जग्गा ३० लाखमा लिजमा लिइएको थियो । गत वर्ष दुई पक्षबिचको सम्झौता समाप्त भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रालय र गुठी संस्थानबिच फेरि सम्झौता भएको हो । रंगशालाका अभियन्ता दिनेश पुर्वेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन ०६७ मा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री गणेश नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला अहिले खेलकुद तथा समाज कल्याणअन्तर्गत छ । गत वर्ष गुठी संस्थानसँग खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले लिज सम्झौता गर्नुअघि रंगशालाको सम्पूर्ण कार्यकोे जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मातहतमा थियो । लिजमा लिएको जग्गा राखेपको नाममा छ । त्यसकारण विगतमा प्रदेश सरकारले यसमा लगानी गर्न चाहेन ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले रंगशालालाई गौरवका रूपमा अगाडि बढाउन पहल गरेपछि प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
रंगशालाको राजनीति
०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले देशभरका रंगशालालाई स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । ओली सरकारको रंगशाला वर्गीकरणका कारण नै श्रीरामजानकी रंगशाला पछाडि परेको अभियन्ता दिनेश पुर्वेले बताए । ‘तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीयस्तरीय ७५३, प्रदेशस्तरीय सात र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘जनकपुरधाममा रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएन ।’ जनकपुरधाममा आउनुपर्ने बजेट झापाको दमकमा मदन भण्डारी रंगशालामा जाँदा नै रंगशालाको निर्माणको गति रोकिएको उनले दाबी गरेका छन् । ‘हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने बजेट झापा लगियो र सरकारले नै जनकपुरसँग विभेद गरेको छ,’ उनले भने । प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा वीरगन्जमै विरोध सुरु भएपछि मधेश प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रंगशाला निर्माणमा खासै चासो दिएनन् ।
यसले पनि रंगशालाको कार्य नै प्रभावित भएको मानिन्छ । ‘सुरुमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, तर वीरगन्जमा विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री राउत नै पछाडि हटे,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको असहयोगले रंगशालाको कार्य अगाडि नबढेको अभियन्ता दिनेशले आरोप लगाएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरले पनि रंगशाला निर्माणमा खासै चासो नलिएको उनको भनाइ छ । वीरगन्जको नारायणी र सप्तरीको राजविराजमा साना आकारका रंगशाला मात्र छन् । यीबाहेक जनकपुरधाममा श्रीरामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला पनि छ । तर, यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला वर्षौँदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । वीरगन्जमा इन्डोर र आउटडोरसहितको नारायणी रंगशालामा राष्ट्रियस्तरको खेलकुद खासै आयोजना हुन सकेको छैन ।
