जेन–जी विद्रोहबाट बनेको सरकारको मौन समर्थनमा पूर्वमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय बनेका छन् । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहबाट सरकार ढलेपछि अध्यक्ष पदबाट निष्क्रिय रहेका ठकुरीले बिहीबार डा. नरेश सुवेदीलाई कोषको सदस्यसचिव मनोनीत गरेका हुन् । बिहीबार बिहान साढे १० बजे कोषको कार्यालय, खुमलटार पुगेका शाहीले सुवेदीलाई पाँचवर्षे कार्यकालको मनोनयन पत्र थमाएर पदभार ग्रहण गराए । डेढ वर्षअघि नियुक्त भएका सुवेदीको कार्यकाल बुधबार मात्र सकिएको थियो ।
औपचारिक कार्यक्रममा ठकुरीले आफू नै कोषको अध्यक्ष रहेको बताएका थिए । ‘कोषको ऐनअनुसार म नै अध्यक्ष हो, म पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष बनेको थिएँ । परिआएमा म मुद्दा पनि लड्छु,’ ठकुरीले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर योग्य मान्छे उहाँ (सुवेदी)लाई पाँचवर्षे कार्यकालका लागि सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छु ।’ तर, उनीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल अफ छ ।
कोषले वेबसाइटमा ठकुरीलाई अध्यक्ष भनेर उल्लेख गरेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले गत मंसिरमा उनीसँग कुराकानी गरेको थियो । तर, ठकुरीले ‘मेरो नाम कायमै राख्नुभएको विषय उहाँहरूको हो, म अध्यक्षका हैसियतमा सक्रिय छैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
वनमन्त्री माधव चौलागाईंले ‘कोषको कामकारबाहीमा आफूलाई अधिकार नरहेको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको विषय सुनेको छु, नियुक्तिअघि धेरै ठाउँबाट चासो पनि आएको थियो,’ उनले भने, ‘मलाई अधिकार नरहेको क्षेत्रमा केही गर्न सकिने अवस्था रहेन ।’ कोषका अध्यक्षले सदस्यसचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ छ ।
कोषको अध्यक्षमा ठकुरीलाई कायमै रहनुमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मौन समर्थन रहेको देखिन्छ । किनकि एक साताअघि २६ मंसिरमै चौलागाईं वनमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई कोषको जिम्मेवारी दिएकी थिइनन् । जबकि कोषका संरक्षक रहने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षको जिम्मेवारी वनमन्त्रीलाई दिने परम्परा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ३० साउन ०८१ मा ठकुरीलाई वनमन्त्रीका हैसियतमा कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । हाल प्रधानमन्त्री कार्की कोषको संरक्षक रहे पनि वनमन्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
कोषमा सदस्यसचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने भए पनि अघिल्ला सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीले साढे तीन वर्षमै राजीनामा दिएपछि सुवेदी १७ वैशाख ०८१ मा नियुक्त भएका थिए । कोषको सदस्यसचिव आकर्षक पद हो । बेसिक (सेवा–सुविधाबाहेक) तलब मात्र मासिक दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
