सरकार र जेन–जीबिच भएको सम्झौतालाई असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । रिटमा शुक्रबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । अधिवक्ता सुदीप भण्डारी र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । उस्तै प्रकृतिका माग भएका कारण दुवै रिटलाई सर्वोच्चले लगाउमा राखेको छ । सिलवालले यसअघिका विभिन्न नजिरको उदाहरण दिँदै संविधानको प्रबन्धविरुद्ध हुने गरी गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् ।
‘नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध, संविधानको मर्म, भावना र सीमा प्रतिकूल कार्यकारी निर्णय हुनै सक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रबन्ध, अक्षर, मर्म, भावना र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत ‘बिचबिचमा आउने’ कुनै पनि हिंस्रक प्रदर्शन, विरोध आदिका नाममा गैरसंवैधानिक सम्झौता गर्ने अधिकार संविधानअनुसार बन्ने कुनै पनि सरकारलाई हुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनको मूल्य–मान्यताविरूद्ध कार्यकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’
जेन–जी एउटा उमेर समूह वा पुस्ता मात्र भएका कारण यो आफैँमा एउटा राजनीतिक, कानुनी र वैधानिक प्राप्त संस्था नरहेको दाबी रिटमा छ । यो सम्झौताले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने दाबी गर्दै रिट निवेदकले यसमा राजनीतिक दलहरूको समर्थन र सहमति नरहेको भनिएको छ । फौजदारी अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने दूषित मनसायले सम्झौता भएकाले खारेजभागी रहेको दाबी निवेदकले गरेका छन् ।
‘विध्वंसात्मक प्रदर्शनपछि जस्तोसुकै माग पूरा हुने सोच राखेर कार्य गरियो भने मुलुकमा पछिका दिनमा अनेकौँ दल, समूह, संस्था वा व्यक्तिले हिंस्रक प्रदर्शन गरेर सरकारमार्फत गैरकानुनी, अवैध र असम्भव मागमा सहमत गराउने संस्कृति बस्दछ । त्यस्तो संस्कृतिलाई संस्थागत गरी वैधानिकता प्रदान गर्नु भनेको कसैले कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर बलपूर्वक उसको हक अधिकार नपुग्ने सम्पत्ति लिन–खान कुनै कागजातमा ल्याप्चे गराउनुसरह हो,’ सिलवालको निवेदनमा छ ।
हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र केही जेन–जी समूहबिच गत २४ मंसिरमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यो वैध नहुने भन्दै दुई रिट दर्ता भएका हुन् । यसबाट आन्दोलनको अपमान मात्र होइन, संविधानको समेत उल्लंघन भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग निवेदकहरूले गरेका छन् ।
