उपकुलपति नभेटेपछि तेस्रोपटक आवेदन माग गरिएको कैलालीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा मेडिकल कलेज)मा ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर स्वार्थमा रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न लागिएको छ । शैक्षिक योग्यता र अन्य अनुभवको मापदण्ड निकै कडा राखिएकाले उपकुलपति नभेटेको अवस्थामा उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिस कमिटीले रजिस्ट्रार पनि ऐनको बर्खिलाप हुने गरी एकलौटी ढंगले तयार पारेको कार्यविधिका आधारमा चयन गर्न लागेको हो ।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ ले रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्दा प्रशासनिक योग्यताक्रमलाई जोड दिएको छ । तर, ऐनविपरीत हुने गरी कार्यविधिमा शैक्षिक अनुसन्धान, किताब लेखन र प्रकाशनलगायत विषयमा अनुभव भएको व्यक्ति रजिस्ट्रारका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । रजिस्ट्रारले मुख्य त प्रशासनिक कार्य गर्ने भएकाले ऐनले प्रशासनिक योग्यतालाई बढी प्राथमिकता दिए पनि छनोट कमिटीले आफूअनुकूल कार्यविधि बनाएको छ ।
महावीर पुन, शिक्षामन्त्री
रजिस्ट्रार छनोट ऐनअनुसार हुनुपर्छ, ऐनको व्यवस्था बाझिने गरी कार्यविधि बनाउन पाइँदैन । यसबारेमा म अध्ययन गर्छु, सबै पदाधिकारी नियुक्ति ऐनसंगत नै हुनुपर्छ, कार्यविधि परिवर्तन गरेर ऐनसंगत नै बनाउनुपर्छ ।
ऐनको दफा, २८ मा रजिस्ट्रारको योग्यताक्रम तोकिएको छ । जहाँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, उच्च शिक्षामा प्राध्यापक, प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासनको पदमा वा सरकारको प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएर ६१ वर्ष ननाघेकोलगायत योग्यता तोकिएको छ । तर, कार्यविधिमा ऐनले नै नबोलेको वा नसमेटेको विषय समेटेर रजिस्ट्रार नियुक्तिमा चलखेल थालिएको छ । समितिले तय गरेको कार्यविधिमा पुस्तक वा ग्रन्थ लेखी आइएसबिएन प्राप्तिसहित सोको दुईवटा प्रकाशन कपी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नै छैन । त्यस्तै, कार्यविधिमा प्रशासनिक योग्यताको विषय समेटिएकै छैन । जबकि ऐनले स्पष्ट रूपमै प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
महावीर पुन शिक्षामन्त्री बनेपछि २८ असोजमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिस कमिटी बनाइएको थियो । कमिटीको संयोजकमा प्रा. जयराज अवस्थी छन् । उनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिसमेत हुन् । कमिटीको सदस्यमा डा. दीपक महरा र भारती जोशी छन् । तर, कमिटीले ऐनविपरीत हुने गरी कार्यविधि बनाएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञहरूले विरोध गर्न थालेका छन् भने स्वयं शिक्षामन्त्री पुनले विश्वविद्यालयकोे ऐनअनुसार नै कार्यविधि हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘रजिस्ट्रार छनोट ऐनअनुसार हुनुपर्छ, ऐनको व्यवस्था बाझिने गरी कार्यविधि बनाउन पाइँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यसबारेमा म अध्ययन गर्छु, सबै पदाधिकारी नियुक्ति ऐन संगत नै हुनुपर्छ, कार्यविधि परिवर्तन गरेर ऐनसंगत नै बनाउनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय सभा, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय कुनै बैठकबाट निर्णय नभएकाले छनोट कमिटीले स्वर्थ बाझिने गरी कार्यविधि बनाएको आरोप लागेको छ ।
रजिस्ट्रारको लागि सिफारिस कमिटीमा १० जनाको आवेदन परेको छ । कमिटीले यसै साता सुरुमा सात जनाको सर्टलिस्ट तयार गरेपछि प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । छनोट कमिटीका संयोजक प्राध्यापक जयराज अवस्थीले रजिस्ट्रार प्रशासनिक पद भए पनि प्राज्ञिक व्यक्तिलाई ध्यान दिएर नियुक्ति गरिने दाबी गरे । उनले कार्यविधि शैक्षिक हिसाबमा तयार भएको बताउँदै रजिस्ट्रारको प्रशासनिकभन्दा शैक्षिक योग्यता हेरिने तर्कसमेत गरे ।
‘हामीले ऐकेडेमिक हिसाबले कार्यविधिमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो, त्यहाँ वा र अथवा भन्ने शब्द पनि छ । किताब प्रकाशनको हकमा ऐनमा त्यही शब्द नभए पनि शैक्षिक उन्नयन भनेको किताब प्रशासन नै हो,’ उनले भने, ‘रजिस्ट्रार विशुद्ध प्राज्ञिक पद हो, सरकारको जस्तो प्रशासन पद चलाउने होइन, ऐनमा भनेजस्तो प्रशासनिक उत्कृष्टता कसरी नाप्ने ? कि त ऐनमा भन्दिनुपर्यो । त्यसकारण हामीले एकेडेमिक कुराहरू खोज्ने हो । विश्वविद्यालयलाई प्रोजेक्ट र कार्यक्रम ल्याउन सक्ने व्यक्ति रजिस्ट्रार हुनुपर्छ ।’
तर, विश्वविद्यालयका कर्मचारी भने समितिले स्वार्थ बाझिने गरी कार्यविधि बनाएको आरोप लगाउँछन् । ‘समितिले सरासर आफ्नो अनुकूल हुने गरी कार्यविधि बनायो, कार्यविधि त ऐनअनुसार पो हुनुपर्ने थियो, तर ऐनको गलत व्याख्या गरेर कार्यविधि तय भएको छ, यो निकै गलत हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘रजिस्ट्रार ल्याउने प्रक्रियामा पनि राजनीति सुरु भइसकेको छ, कमिटीका व्यक्तिले आफूअनुकूलका व्यक्ति ल्याउन यसो गरिरहेका छन् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर स्वार्थमा रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न खोजिएको बताए । ‘प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई बेवास्ता गरी अन्य योग्यता भएका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ, यो निकै स्वार्थपूर्ण छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ऐनविपरीत कार्यविधि बनाउनु उल्टो हो, यसमा मन्त्रीले चासो दिइसक्नुभएको छ, यो स्वीकार्य हुँदैन, कार्यविधि त ऐन संगत पो हुनुपर्ने थियो ।’
उपकुलपति नभेटेपछि तेस्रोपटक आवेदन माग, तोकिएको योग्यताअनुसारको व्यक्ति भेट्नै मुस्किल
विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न उस्तै महाभारत भएको छ । ऐनमा उपकुलपतिका मापदण्ड नै कडा भएकाले योग्य व्यक्ति भेटिन समस्या भएको हो । छनोट कमिटीले पहिलोपटक ५ कात्तिकमा विज्ञापन गरेकामा एउटै पनि आवेदन नपरेपछि १२ मंसिरमा पुन: आवेदन खुला गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक पनि कसैको आवेदन नपरेपछि २४ मंसिरमा म्याद थपिएकामा सोमबार दुई आवेदन परेका छन् । तर, आवेदन क्रमअनुसार छन् वा छैनन् भनेर रुजु गर्न बाँकी नै छ । यो कार्य मंगलबार गर्ने तयारी छ ।
उपकुलपतिका लागि तोकिएका कडा मापदण्ड पुग्ने व्यक्ति भेट्नै मुस्किल भएकाले आवेदन नपरेको शैक्षिक विज्ञहरू बताउँछन् । ऐनको परिच्छेद ९ मा उपकुलपतिको योग्यता उल्लेख गरिएको छ । जहाँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) मा विद्यावारिधि (डिएम, एमसिएच) वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेर १० वर्ष काम गरेको योग्यता तोकिएको छ । जबकि नेपालमा डिएम एमसिएच तहको पढाइ हुन थालेको बल्ल सात वर्ष पूरा भएको छ । यसकारण यो योग्यता पुग्ने नेपालमा कुनै व्यक्ति नै नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ‘ऐनमा यस विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनका लागि डिएम, एमसिएच गरेको र १० वर्ष काम गरेको भनिएको छ, यो योग्यता भएको व्यक्ति नेपालमा पाउन सकिँदैन, योग्यता नै नमिल्ने वा अपुग हुने ऐन बनाएर भिसीको विषय अड्काइएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि नियुक्ति सहज बनाउनुपर्छ ।’
छनोट कमिटी संयोजक अवस्थीले उपकुलपतिका लागि योग्यता निकै कडा भएकाले आवेदन नआएको बताए । ‘पिएचडी गरेको र १० वर्ष काम गरेको भनेर तोकिएको छ, यो निकै कडा हो, नेपालमा यो योग्यता भएका केही व्यक्ति होलान्, तर सुविधा कम भएकाले पनि अनिच्छुक देखिएका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘दुईजनाको आवेदन परेको छ, योग्यता मिल्छ कि मिल्दैन हेर्छौँ । योग्यताले भ्याएन भने ऐन नै परिवर्तन गर्नुस् भनेर शिक्षामन्त्रीलाई भनेका छौँ ।’
कस्तो छ ऐनको व्यवस्था ? कस्तो ल्यायो कार्यविधि ?
ऐनको दफा, २८ मा रजिस्ट्रारको योग्यताक्रम तोकिएको छ । जहाँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, उच्च शिक्षामा प्राध्यापक, प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासनको पदमा वा सरकारको प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएर ६१ वर्ष ननाघेकोलगायत योग्यता तोकिएको छ । तर, कार्यविधिमा ऐनले नै नबोलेको वा नसमेटेको विषय समेटेर रजिस्ट्रार नियुक्तिमा चलखेल थालिएको छ । समितिले तय गरेको कार्यविधिमा पुस्तक वा ग्रन्थ लेखी आइएसबिएन प्राप्तिसहित सोको दुईवटा प्रकाशन कपी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नै छैन । त्यस्तै, कार्यविधिमा प्रशासनिक योग्यताको विषय समेटिएकै छैन । जबकि ऐनले स्पष्ट रूपमै प्रशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
