- अबका दिनमा हामीलाई अवकाशपछि ‘मेमोवार’ लेख्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा बिक्न सक्ने, अवकाशपछिको राजनीति नधमिल्याउने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ
स्वच्छ राजनीतिमा चुनाव पाँच वर्षमा एकपटक गरिन्छ । नेपालको कुनै संसद् पाँच वर्ष चल्न सकेन । अब प्रत्येक वर्ष चुनाव गर्नुपर्ने दिन नआओस् । यसपटकको चुनाव नयाँ पुस्ताबाट संसद् र सिंहदरबार आगामी पाँच वर्ष सञ्चालन हुने बनाऊँ, सिसी नयाँ, रक्सी पुरानै हुन नदिऊँ । २३ र २४ भदौको आन्दोलनले ‘रिजेक्ट’ गरेकाहरू सलबलाउन थालेका देख्दा तिनमा सत्ताको भोक अझै मरेको देखिँदैन । ‘रिजेक्टेड’हरूलाई समाजले स्विकार्दैन । २३ र २४ भदौको आन्दोलनलाई ‘युद्धविराम’ मानेर अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन नआओस् । ७६ युवाको नरसंहार र हजारौँ घाइतेको योगदान खेर जान दिनुहुँदैन ।
आमचुनावमा हुने खर्चको हिसाब गर्न हुँदैन । तर, पाँच वर्षअगावै चुनाव गर्नुपर्दाको खर्च चुनावमार्फत नेतासँग हिसाब गर्नुपर्छ । चुनावमा हुने खर्चले मल कारखाना, सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल, भारतको ‘आइआइटी’जस्तो ‘नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी’ बन्न सक्थ्यो ।
३८ वर्षको प्रजातन्त्रमा सिंहदरबारलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइयो । नेता दुईथरीका हुन्छन् । भारतको संविधान निर्माता डा. अम्बेडकरले भनेजस्तो एकथरी ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि संविधान ध्वस्त’ पार्ने नेता, अर्को ‘संविधान जतिसुकै खराब भए पनि जोगाउने’ नेता हुन्छन् । हाम्रा पहिलो वर्गका परे । जनताबाट लेखेटिएर सेनाले लुकाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री गणतन्त्रले पायो । अक्बेडकर साँचो साबित हुनुभयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजबेल्टले अमेरिकी संविधान ‘घोडा र बग्गी’को दिनको हो भने । ‘ह्यान्डिल’ गर्ने नेता र व्याख्या गर्ने अदालत राम्रो परेकाले ‘औद्योगिक अमेरिका’मा पनि सफल छ भनेका थिए । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वारेन बर्गरले संविधानको दुईसयौँ वार्षिकोत्सवमा ‘अमेरिकी संविधान विश्वको सबभन्दा पुरानो लिखित संविधान हो । अपूरो थियो र आज पनि अपूरो छ, तर सफल छ, चलेको छ’ भन्नुभएको थियो ।
शासकको मूल्यांकन ‘पहिलो १०० दिन’को कामबाट गरिन्छ । २३ र २४ भदौअगाडि शासन गरेको पाँच सय दिन नाघिसकेको थियो । प्रचार, भ्रष्टाचार र कुशासनबाहेक उपलब्धिका सूचक सबै नकारात्मक थिए ।
‘डेलिभरी’ प्राय: शून्य थियो । कार्यसम्पादन ३० अंक पनि थिएन । ढल्नु स्वाभाविकै थियो । रा–ज–नी–ति लाई ‘राजाले–जनताको भलाइका लागि–निकाल्ने–तीर’ मान्नुपर्नेमा ‘राम्रोसँग–जनता–निमाठ्ने/निचोर्ने–तिगडम’ बनाएर सिंहदरबार ‘अकुपाई’ गरिरहे । डिजिटल युग, सुशासन, संविधानवाद, विकास, भ्रष्टाचार, कल्याणकारी राज्य, युवा पुस्ताको नेतृत्व र निर्णयमा युवा पुस्ताको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् । सिंहदरबार अवकाश लिनुपर्ने उमेरकाहरूको अखडा बनिरह्यो ।
आउँदो चुनावमा ‘युवा वर्गको देश, युवा वर्गको सरकार’ नारा बनाऊँ । चुनावलाई ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र नेपालीको भाग्य कोर्ने दिन’ बनाऊँ । चुनावको दिन २३ र २४ भदौका दिन जलेका भग्नावशेष सम्झिऊँ र ती भग्नावशेष भ्रष्टाचारको उत्पत्तिस्थल हुन् भन्ने पनि मनमा लिऊँ । गणतन्त्रको १० वर्ष सिंहदरबार दल र कार्यकर्ताको अखडा बन्यो । अब सिंहरदबारलाई नेपाली जनताको अखडा बनाऊँ ।
बेलायतमा १९४५ देखि २०२५ सम्म ८० वर्षमा लेबर पार्टीको क्लेमेन्ट एटलीदेखि आजका किथ स्ट्यामरसम्म २० प्रधानमन्त्री भए । सबै ‘एसेट’ बने । तर, ३८ वर्षमा हामीकहाँ ३० प्रधानमन्त्री बने । सबै ‘लायबिलिटी’ बने । यस्तो लाग्छ, नेपालमा प्रजातन्त्र चाँडै आएछ ।
मतपत्रमा छाप लगाउँदा अंग्रेजीको ‘एडिक्सन’ अर्थात् ‘लत’ शब्द सम्झिऊँ । लागुऔषध, रक्सी, धूम्रपानको लतजस्तै नेतालाई ‘पावर’ को लत लाग्यो । अन्य लतले सेवन गर्नेलाई असर गर्छ । तर, ‘पावर एडिक्सन’ले ‘एडिक्ट’लाई फाइदा गर्छ, जनता मर्छन् । सत्ता जानु भनेको सत्ताको एडिक्सन गर्न नपाउनु हो । एडिक्सन बन्द भएपछि नेताको चरित्र देखियो । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइयो, तर केही गर्न सकिएन भन्ने सोच तिनमा कहिल्यै आएन ।
चुनाव प्रजातन्त्रको अक्सिजन हो । तर, भाँड्न खोजिँदै छ । संसद्ले आधा अवधि बढी पार गरिसकेको थियो । सरकार मिलिजुलीको थियो । सरकारको असफलतासँगै २३ र २४ भदौको घटना विश्वले देख्यो । आमचुनावपछिको चौथो सरकार थियो । संसद्ले विश्वास गुमाइसकेकाले निर्वाचनबाट नयाँ संसद् संवैधानिक आवश्यकता थियो । विघटन नै यस्तैमा हुने हो । तर, बाँकी दुई वर्ष पनि प्रधानमन्त्री पदको लोभले अनेक छिद्र खोजेर राजनीतिक तवरबाट सुल्झाइनुपर्ने समस्यालाई न्यायपालिकामा पुर्याइयो । चुनाव राजनीति गर्न जनताबाट प्राप्त इजाजत हो । निर्वाचनमार्फत पुन: सत्ताको इजाजत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
केही नेतामाथि स्थानहद लागेको छ । शान्ति सुरक्षाको माग पनि छ । दुवै माग जायज हो । स्थानहदको फुकुवा माग जायज हो । कार्की आयोगले छानबिन गर्ने हो । छानबिनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बयान गराउनुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति छ भन्ने भ्रम नहोस् । छानबिनका लागि स्थानहद तोकेको हो । तर, तोकाइ अनिश्चितकालीन जान हुँदैन । २६ मार्च १९९४ को ‘डिक्लेरेसन अन क्राइटेरिया फर फ्री एन्ड फियर इलेक्सन’ पालना गर्नुपर्छ । ‘डिक्लरेसन’विपरीतको चुनावले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’ पाउँदैन । धारा ४ को उपधारा (३) मा चुनावका लागि प्रचारप्रसार, मिडियामा पहुँच, आवतजावतलगायतमा प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन । स्थानहदले प्रतिबन्ध लाग्छ । स्थानहद अब फुकुवा गर्ने वेला आयो । ‘डिक्लेरेसन’ सरकारलाई मात्र होइन, दलहरूलाई पनि लागू हुन्छ । डिक्लेरेसनको धारा ४ को उपधारा (२) मा ‘राजनीतिक दलले शान्ति सुरक्षा भंग हुने दंगा मच्चाउने, उक्साउने काम गर्न हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट छ । हालै एमालेले ‘युथ फोर्स’ गठन गर्यो । जुन सार्वजानिक छ । ‘शान्ति सुरक्षा अब एमालेले गर्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजानिक छ । युथ फोर्सलाई कानुनले चिन्दैन । सबैले निर्भीक भएर मतदान गर्न पाउनुपर्छ । दलद्वारा गरिने शान्ति सुरक्षा अर्को दललाई मान्य हुँदैन । १९९४ को डिक्लेरेसनले पनि दलको सुरक्षा मान्दैन । सरकारले स्थानहद तोकेको आदेश फिर्ता र एमालेले गठन गरेको फोर्सले ‘शान्ति सुरक्षा’ नगर्ने घोषणा आउनुपर्छ । तब मात्र चुनावले मान्यता पाउँछ । प्रधानमन्त्री भाग्नुपर्ने अवस्था, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था, त्यसमाथि राजनीतिक दलले शान्ति सुरक्षा गर्न भनेर ‘ब्रिगेड’ गठन गर्ने अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको इज्जत कस्तो होला ? विचार गरियोस् ।
हाम्रो प्रधानमन्त्री बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्री तथा अमेरिकाको राष्ट्रपतिजस्तै हैसियत राख्ने पद हो । उताका प्रधानमन्त्रीले ती देशमा अवकाशपछि पदको मर्यादा राखेका छन् । हाम्रा नेताले पदको मर्यादा राख्न सकेका छैनन् । अन्य देशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले राजनीतिलाई धमिल्याएर पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सोच राख्दैनन् । आफ्नो असफलता र अलोकप्रियता महसुस गर्छन् । पदमुक्त भएपछि पुन: राजनीतिमा फर्कंदैनन् । मेमोवार लेखेर बस्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले क्लिन्टन फाउन्डेसन, कार्टर सेन्टर, जर्ज बुस लाइब्रेरी स्थापना गरेका छन् । त्यसमा प्राप्त चन्दा समाजसेवामा लगाएका छन् । ‘मेमोवार’को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘हट सेलिङ’ किताब बनेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता र योग्यता उनीहरूमा छ । भारतका राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलाम अर्का नमुना हुन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा संस्थाले सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् । भर्खरै बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री सुनक अमेरिकाको ठुलो बैंकको सल्लाहकारमा नियुक्त भए ।
जेन्डर जस्टिस, क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ, विश्व शान्ति, ग्लोबलाइजेसन, दक्षिण–उत्तर वार्ताजस्ता फोरममा वक्ताका रूपमा लाखौँ डलर तिरेर, विमान चार्टर गरेर बोलाइन्छ । प्रवचनका लागि दसौँ लाख डलर शुल्क दिइन्छ । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री कुनैमा पनि यस्तो क्षमता देखिएन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू राजनीति धमिल्याउने, त्यसैमा रमाउने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने र घरको बाघ बनको स्याल बन्ने अवस्था देखियो । गत सालको न्युयोर्क घटना र सांघाई सम्मेलनको एक्लोपनले देखियो ।
नेतामा सत्ताको लोभले नछाड्ने हो भने नेपाल भनेजुयला बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट ‘वारेन्ट’ जारी हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । विदेशका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटेपछि वा एकपटक चुनाव हारेपछि राजनीति धमिल्याएका छैनन् । रिस देखाएका छैनन् । मुद्दा गरेका छैनन् । पुन: राजनीति गरेका छैनन् । हाम्रा मात्र किन यस्ता लोभी ? अलोकप्रियता महसुस नगर्ने ? डेलिभर गर्न नसक्ने ? असफल भएको महसुस नगर्ने ? अन्य देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बसालेको परम्परा नसिक्ने ? अन्य देशको प्रधानमन्त्रीले पदको प्रतिष्ठा, इज्जत र संविधान र संसदीय परम्परा र इज्जत बचाएका छन् । कसैले पनि चुनाव हार्नेबित्तिकै वा चुनावअगाडि राजनीति धमिल्याएर धमिलो पानीमा पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका छैनन् । राजनीतिक दलले ब्रिगेड गठन गरेका छैनन् । ‘हट सेलिङ’ हुने पुस्तक लेखेका छन्, प्रवचन दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले पाँच सय पृष्ठको ‘डिसिजन पोइन्टस्’ र भारतका राष्ट्रपति बेन्कटरमनको सात सय पृष्ठको ‘माई प्रेसिडेन्सियल इयर’ र भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले तुरुन्त बिक्ने पुस्तक लेखे । हामीकहाँ त्यस्तो नेता पाइएन । प्रधानमन्त्री पद उत्पादन गर्ने देशमा पर्यो ।
खोइ हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीको मेमोवार ? खोइ हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीको पुस्तक ? हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रवचन दिन किन बोलाउँदैनन् ? हाम्रा प्रधानमन्त्री अवकाशपछि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा किन बिक्दैनन् ? आजसम्मका पूर्वप्रधानमन्त्रीले यी कुरा मनमा लिनुपर्यो । राजनीति धमिल्याउनुभएन । घरको बाघ वनको स्याल बन्नु भएन । हातहातै बिक्ने मेमोवार र किताब लेखेर नेपालीलाई देखाउनुपर्यो । विदेशी संघसंस्थालाई अंग्रेजीमा सम्बोधन गर्न सक्ने ताकत देखाऊ । तब पो फुर्ती गर्न सुहाउँछ । आउँदो आमचुनावमा हामीले यस्तो प्रधानमन्त्री छानौँ । अन्त्यमा, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भनेको विमानको ‘क्याप्टेन’ हो । अँध्यारो रातमा गाडीको ‘हेडलाइट’ पनि हो । अपरिपक्व क्याप्टेन र हेडलाइटविनाको गाडी रातमा गुडाउँदा के हुन्छ ? सबै जानकार छौँ । आजसम्म नेपालीले दु:ख पाएको कारण नै हाम्रा क्याप्टेनको अपरिपक्वता र धमिलो हेडलाइटको गाडीका कारण हो । आउँदो चुनावबाट सुधार गरौँ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
