देशभरका अनौपचारिक क्षेत्रका कामकाजी महिलाहरूले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सरकारलाई सातबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा कार्यरत महिलाहरूले संयुक्त रूपमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा अघि सारेका हुन्।
मागअनुसार स्थानीय तहमा सबै प्रकारका अनौपचारिक श्रमिकको अनिवार्य दर्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम न्यूनतम तथा न्यायोचित पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित कार्यस्थल र बिमा सुविधामा सहज पहुँच दिलाउनुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू बढी यौन दुर्व्यवहार, शोषण र भेदभावको जोखिममा पर्ने भएकाले तत्काल प्रभावकारी सुरक्षा उपाय तथा निगरानी संयन्त्र विकास गर्न सम्बन्धित निकायलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
श्रमिक–मैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्तनपान कक्ष, पिउने पानी, शौचालय, बाल–हेरचाह केन्द्रलगायत आवश्यक आधारभूत सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ९० प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा श्रम अनुगमन प्रणाली विकास गर्न, शोषण रोकथामका कानुनी कार्यविधि तयार गर्न र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए।
‘हामी सुरक्षित, सम्मानित र शोषणमुक्त वातावरणमा काम गर्न चाहन्छौँ,’ मागपत्रमा भनिएको छ। साथै, श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेशीकरण र दिगो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै, राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेर त्यसलाई प्राथमिकताका एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
