सरकारले बुधबार (मंसिर २४ गते) जेन–जी प्रतिनिधिसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधनसम्मका दीर्घकालीन महत्वका विषयसमेत समेटेर बुधबार जेन–जी प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै मन्त्रिपरिषदले अतिरिक्तांक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच २०८२/८/२४ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र अतिरिक्तांक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, उक्त सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि मन्त्री खरेलले भने।
