रवि र छविको मुद्दाको पेसी ४ नम्बर इजलासको एक नम्बर क्रम संख्यामा, आज पनि सुनुवाई स्थगितको सम्भावना

सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध  अभियोगको रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको पेसी ४ नम्बर इजलासमा तोकिएको छ।उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सुचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार न्यायाधिशहरु सागर विष्ट र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ। ४ नम्बर इजलासको क्रम संख्या एकमा रहेपनि सुनुवाई स्थगितको सम्भावना  छ ।

आजको पेशी  नेपाल बार एशोसियसनको अधिवेशनको कारण देखाउँदै  स्थगित हुने सम्भावना छ । बारको अधिवेशनका कारण पटक गणना नहुने गरी सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायीबाट अनुरोध भएको अवस्थामा  स्थगित हुन सक्ने बताइएको छ । यसअघि मंसिर ११ गते पनि सुनुवाई  स्थगित भएको थियो  ।  मंसिर ११ गते ३ नम्बर इजलासमा परेको सो मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको  थियो ।

मंसिर ११ मा सो मुद्दाको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलको संयुक्त इजलासको क्रम संख्या एकमा पेसी परेको थियो । रविका कानुन ब्यवसायीको निवेदनका कारण सुनुवाई स्थगित भएको थियो । त्यस अघि यही मंसिर ४ गते पनि यही इजलासमा क्रम संख्या १ मा नै पेशी परेको थियो । सो दिन पनि रविका कानुन ब्यवसायीको निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

त्यसअघि गत कात्तिक २७ गते उच्च अदालत बुटवलले रवि र छविको मुद्दाको सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।  न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र न्यायधिश ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।  त्यसअघि यही कात्तिक २० गते यसै अदालतबाट  प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यतिवेलाको आदेश अनुसार प्रमाण मिसिल प्राप्त हुदा प्रमाणहरुको प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कात्तिक २७ गते सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियोे ।

त्यसअघि कात्तिक २० मा मुल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो । जिल्लाबाट सक्कल प्रमाणको मिसिल सर्वोच्चमा पुगेका कारण प्रतिलिपि प्राप्त भएकोमा सर्वोच्चबाट सक्कल प्रमाण मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो ।कात्तिक २० मा पनि न्यायधिशद्धव आचार्य र अर्यालको इजलासमा पेसी परेको थियो । सो इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि र छविको मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा मुल मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेशपछि जिल्लाबाट मिसिल प्राप्त भएपछि कात्तिक २७ मा अर्को पेसी तोकिएको थियोे ।त्यसअघि गत कात्तिक १३ गते सो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि १३ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्याल र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा दुवैको मुद्दा सुनुवाइका लागि चौथो नम्बरमा रहेकोे थियो। तर जोशीका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएपछि लगाउमै रहेको लामिछानेको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो।

 त्यसभन्दा अघि गत असोज ३० गते सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर  थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने लामिछाने र  जोशीको मुद्दाका फाइल एक साथ पेश गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले लामिछाने र जोशीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले दुवै फाइल एकसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै जोशीको पनि कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा प्राप्त भएको थियो । लामिछाने र जोशीले बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनामुक्त रहँदै पुर्पक्षका लागि मुद्दा लड्न माग गरेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले दुवैको फाइल एकैसाथ पेस गर्न आदेश दिएको थियो  । त्यसभन्दा पनि अघि उनीहरुले जिल्ला अदालतमा सोही प्रकृतिको निवेदन दिएकोमा जिल्लाले अस्वीकार गरेपछि उच्चमा गएका थिए ।

यसअघि उच्चमा दुवै जनाले छुट्टछुट्टै दिएका निवेदनमा अदालतले जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको थियो जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा दुवै फाइल एक साथ पेश भएपछि अगाडि बढ्ने क्रममा बिहीबार स्थगित हुन पुगेको छ। लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका रविले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए ।सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।