सहरी विकासमा सरोकारवाला निकायबिच समन्वयमा किन समस्या देखिने गरेको होला ?
यो जमानादेखिकै गम्भीर रोग हो । टाउकै फुटाए पनि यसमा सुधार गर्न सकिने अवस्था कहिल्यै बनेन । खासगरी हामीकहाँ विकास निर्माणसित सरोकार राख्ने निकायले आफैँलाई मात्र महान् ठान्छन् र अरूलाई गन्दै गन्दैनन् । वन, सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिकमलगायत कुनै पनि निकायबिच एक–अर्कालाई सम्मान गरेर समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नै छैन । विगतमा विकास प्राधिकरणले काम गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै समन्वयको प्रयास हुन्थ्यो । एक–दुईपटक अख्तियारले पनि समन्वय गरिदिएको थियो । तर, अहिले कसैले कसैसित समन्वय नै गर्दैनन् अनि किन नदेखियोस् त समस्या ?
विकासका नाममा यसरी सास्ती दिइँदा नागरिकमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यस्तो अवस्थाले एकातिर नागरिकमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भने अर्कातिर आफ्नै निकायहरूका कारण सरकारकै ‘इमेज’ धूमिल भइरहेको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मन्त्री या सचिवस्तरबाट आ–आफ्ना मातहतका निकायलाई सचेत गराएर समन्वयको प्रयास गरिदिने हो भने पनि नागरिकले पाउँदै आएको सास्तीमा कमी आउन सक्छ ।
विकास निर्माणमा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्न के गर्नुपर्ला त ?
यसका लागि सहरी विकासको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिन सकियो भने एउटै संस्थाले योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाने हुँदा समस्यामा कमी आउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै पञ्चवर्षीय योजनासित जोडेर समन्वय गरिदिए पनि समस्यामा कमी आउन सक्छ । यो कानुनीभन्दा व्यवहारगत समस्या हो । बजेट निर्माणदेखि नै खानेपानी, टेलिकम, विद्युत्, ढललगायत निकायसित समन्वय गरी सबैको काम सकिइसकेपछि मात्र सडक निर्माण गर्नेगरी एकीकृत रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विकास निर्माणमा कुनै पनि निकायले बलमिच्याइँ गरेर हुँदैन ।
