‘वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन रहेको ठहर गर्दै त्यसमा भाग लिने’ पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आठ सांसद संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल एमालेले पहिला संस्थागत रूपमा यस्तो कमद चालेको अवस्थामा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरू सर्वोच्च जानुलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गर्दै २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको तीन महिनापछि तथा केही दिनअघि मात्रै पुस अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने पार्टी निर्णय आएकै वेला कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू संसद् ब्युँताउने माग लिएर सर्वोच्च पसेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच शुक्रबार भेटवार्ता भएपछि कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका हुन् । यद्यपि, कांग्रेसले यसलाई संस्थागत रूपमा भने स्विकारेको छैन ।
कांग्रेस निवर्तमान सचेतक सुशीला थिङले पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकाले रिट लिएर गएको बताइन् । आफूहरूको तर्फबाट अधिवक्ताले रिट निवेदन दिएको बताइन् । उनले सल्लाहमै रिट दायर गरेको बताइन् । तर, शीर्ष तहको सल्लाहबारे भने उनले खुलाउन चाहिनन् ।
‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकाले हामीले सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गरेका हौँ । रिट दायर गर्न वारेस दिएर वकिललाई जिम्मा दिएका छौँ,’ थिङले भनिन्, ‘अहिले हामी आठजनाले निवेदन अघि बढाएका छौँ । बाँकी थप्दै जाने भन्ने छ । सल्लाहमै रिट लिएर गएका हौँ ।’
घिमिरे (सिन्धुली– १), थिङ (सिन्धुली), नागिना यादव (महोत्तरी), शान्ति परियार विक (चितवन), जावेदा खातुन (बर्दिया), सीताकुमारी राना (दैलेख), दीपक खड्का (संखुवासभा– १) र आशा विक (बाँके) को तर्फबाट निवेदन दिइएको छ । उनले स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढेको दाबी गरिन ।
कांग्रेसनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कार्यसम्पादनको निर्णयसँग मेल खाने गरी रिट लिएर गएको दाबी गरे । ‘कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्यो । त्यसले अदालत जाने बाटो खोल्यो । तर, पार्टीको अख्तियारी प्राप्त भएर निवेदन गएको होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले भने ।
रिट अध्ययनको क्रममा रहेकाले आइतबार दर्ता भएको छैन । अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सोमबार रिट दर्ता हुने बताए । रिट दर्ताको जिम्मा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खातीलाई दिइएको छ । उनी कांग्रेसको निर्वाचन समितिको संयोजकसमेत हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट पेस भएको बताए । ‘रिट आज पेस भएको छ । अध्ययनको क्रममा भएकाले दर्ता भइसकेको छैन,’ उनले भने । एमालेले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराइसकेको छ ।
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । सोही दिन कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको वेला कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
कांग्रेसका ८८ सांसदमध्ये ४५ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले घिमिरेलाई हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । त्यतिवेला सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा थिए । तर, सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्केर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्च गएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अदालतले निरूपण गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका छौँ’ उनले भने, ‘यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पार्टीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । यसैलाई आधार मानेर केही साथीहरू सर्वोच्च जानुभएको हुन सक्छ ।’
निर्वाचनमा जाने पार्टी निर्णय भएकाले रिट संस्थागत नभएको सहमहामन्त्री बन्द्री पाण्डे बताए । ‘कार्यसम्पादन बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्यो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २१ फागुनको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । त्यसयता बैठक बसेको छैन । छलफल पनि भएको छैन । त्यसैले यो संस्थागत होइन, व्यक्तिगत नै होला,’ उनले भने ।
कांग्रेसको रिटले अब निर्वाचन बिथोलिने क्रममा गयो
चुनावमा जाने पार्टी निर्णयलाई कांग्रेसका सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा चुनौती दिएका होलान् कि नेतृत्वको समर्थनमा ?
सचेतक बनाउने नै संसदीय दलको नेता (शेरबहादुर देउवा)ले हो । प्रमुख सचेतक र सचेतकले नै रिट हालेपछि संसदीय दलको नेताको समर्थनमा होइन भन्न सकिँदैन । त्यसकारण अब निर्वाचन बिथोलिने क्रममा छ ।
एमालेपछि कांग्रेस सांसद पनि सर्वोच्च गएपछि फागुनमा चुनाव हुँदैन भन्ने हो ?
ओली संसद् पुनस्र्थापनाकै कुरा गर्न देउवाकहाँ पुगेका हुन् । उनीहरूबिच राष्ट्रिय सभामा पनि मिलेर जाने र संसद् पुनस्र्थापनामा पनि सँगै जाने कुरा भए होला । त्यहीअनुसार कांग्रेस सर्वोच्च गयो । चुनावलाई छल्ने–पन्छाउने नीति दुई ठुला पार्टीको हो भने यो अभियान अब चल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ । हिजो ओली–देउवा भेट्नु, आज रिट पर्नु र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आउनुले दुई ठुला पार्टी २३ भदौभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुग्न प्रयत्न गर्दै छन् भन्ने देखिन्छ ।
महाधिवेशनका लागि कांग्रेस चुनाव सार्ने योजनामा त छैन ?
फागुनमा निर्वाचनका लागि थुप्रै ओभरल्यापिङ थिए । नेपालमा अहिलेसम्म फागुनमा चुनावै भएको छैन । १६—१७ जिल्लामा हिउँ पर्ने भएकाले चुनाव सम्भव छैन । चैतमा चुनाव हुँदा त कति ठाउँमा खाली बुथ ल्याउनुपरेको थियो । क्यालेन्डर नहेरी हचुवाको भरमा निर्णय भएको देख्छु । कांग्रेसको महाधिवेशन पनि र निर्वाचनको मिति यसै पनि सच्याउनुपर्नेजस्तो थियो । दुई ठुला पार्टी पुनस्र्थापनामा जाँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रभावित हुन्छन् । किनभने, त्यही भागबन्डाबाट न्यायाधीश भएका छन् । तिनीहरूलाई प्रभावित गर्नका लागि पनि यो रिट जरुरी थियो । यसले चुनावी माहोल बिथोल्छ ।
