जेन-जी आन्दोलनका अगुवा तथा विज्ञहरुले देशमा पारदर्शीता, सुशासन र नेपालकेन्द्रित सन्तुलित विदेश नीतिमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी नामक चिन्तनसंस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई नकुल्चिन चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनीहरूले आमनिरासाबाट सुरु भएको आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सबै पक्षलाई आह्वान पनि गरे।
जेन-जी आन्दोलनकी नेतृ टासी ल्हाजोमले जेन-जी आन्दोलन साझा निराशाबाट जन्मिएको, विकेन्द्रित, तर समन्वित विद्रोह भएको बताइन्। उनले वर्तमान सरकार जेन-जी पुस्ताको रगतले बनेको उल्लेख गर्दै यसलाई चुनावी भन्न नहुने पनि उल्लेख गरिन्। ‘कतिपयले स्पष्ट उद्देश्य नभएको आन्दोलन भन्दछन्, उद्देश्य थिएन भने हामी किन सडकमा गयौँ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
सामाजिक सञ्जालले निर्णायक भूमिका खेलेको र सुदन गुरुङ आवश्यकताले जन्मिएको नेतृत्व भएको उनले उल्लेख गरिन्। ‘लोकतन्त्रलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने, 'झोले–संस्कृति'को आलोचना गर्ने र राज्यबाट जवाफदेहिता माग्ने स्पष्ट उद्देश्य बोकेको आन्दोलन हो,’ उनले भनिन्।
उनले हुम्लामा जन्मेका कारण आफूलाई विदेशी भन्ने भास्य बनाइएकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले नेपाल र चीनबिच ट्रयाक टु कूटनीतिमा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको भूमिका भएको पनि उल्लेख गरिन् । ‘हुम्लाका बासिन्दाले नेपाल र चीनबिच सबैभन्दा बढी ट्र्याक टू कूटनीतिमा सहयोग गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हिमाललाई आफ्नो ठान्ने, तर हिमाली बासिन्दालाई विदेशी देख्ने दृष्टिदोष हटाउनुपर्छ।’
अर्की नेतृ ओजस्वी भट्टराईले जेन-जी आन्दोलनलाई बढ्दो वर्ग–चेतनाको दृष्टिले बुझिनुपर्ने बताइन्। 'नेपो–बेबी'को बहस युवामा लोकप्रिय हुनुका कारण संरचनागत असमानता भएको उनको भनाइ थियो। ‘यहाँ कोहीले पहुँचका कारण सफलता पाउँछन् भने अरूले कडा मिहिनेत गर्दागर्दै पनि अवसर गुमाइरहेका हुन्छन्।
जेन-जी आन्दोलनले युवालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गरेको, निर्णय–निर्माणमा उनीहरूको बहिष्कार उजागर गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर युवावस्थामा घोषणापत्र लेख्ने नेताहरू नै आज युवालाई ठाउँ दिन नचाहने विरोधाभास देखाएका छन्,’ उनले भनिन्। दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि युवा सहभागिताका थलो, विचारधारात्मक विकास, र पुस्तान्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
अर्की अभियन्ता प्रकृति ढकालले वर्तमान अवस्था साना समूहद्वारा कब्जा गरिएको लोकतन्त्रको परिणाम भएको उल्लेख गरिन्। उनले सडकको आवाजलाई राज्यका प्राथमिकतासँग पुनःजोड्न आह्वान गरिन्। उनले नेपालका युवाले अब प्राविधिक क्षमता, नयाँ नेतृत्व, र स्पष्ट संस्थागत दिशा दिने अपेक्षा गर्ने बताइन्।
अभियन्ता मनीष खनालले सेवाको अभाव, रोजगारीको कमी, र डिजिटल स्पेसलाई समर्थन गर्ने सट्टा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिहरूका कारण युवामा गहिरो निराशा बढेको र आन्दोलनमा आएको बताए । ‘आजका युवाहरू विश्वगत जानकारी भएका भए पनि उनीहरुलाई राष्ट्रिय बहसबाट बाहिर राखिँदै आयो’ उनले भने, ‘आन्दोलनलाई अनलाइनमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । युवाहरू संविधानका पक्षमा छन् तर पारदर्शी, जवाफदेही र भविष्य–उन्मुख नेपाल हामीले चाहेका छौँ ।’
अर्की अभियन्ता अस्मिता रिजालले आन्दोलनका पीडित बालबालिका भएको स्मरण गर्दै मानवअधिकारका उल्लंघनहरू बिर्सन नहुने बताइन्। उनले कमजोर संरचना हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनले युवाको राजनीतिक चेतना शक्ति देखाएको उल्लेख गरिन्। युवाले पार्टी बनाउँदा आलोचना गर्नु भन्दाअघि युवाको विविधता र संघर्ष बुझिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अर्की अभियन्ता स्मिता यादवले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र राजनीतिक अक्षम्यता जस्ता समस्या नेपालका सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताइन् । उनले ताउँदै दलहरुको क्रियाकलापमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताइन्। उनले युवालाई इतिहास र अघिल्ला अनुभवबाट सिक्न सल्लाह दिइन्।
अभियन्ता अभिजित अधिकारीले नेतृत्वविहीन आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम दिएको उदाहरण नभएको, तर नेपालमा हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनले आफूहरूको योजना नहुँदा नहुँदै पनि आन्दोलन ध्वंसात्मक हुन पुगेको पनि उल्लेख गरे ।
लेखक विश्लेषक भास्कर गौतमले राजनीतिक दलहरू 'बन्द सिन्डिकेट' बन्दै गएको र जेन-जी आन्दोलनले त्यो बाधा भत्काएको बताए। उनले आन्दोलनलाई सार्वजनिक सुरक्षाको पतनको रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक स्वामित्व नभए यस्ता आन्दोलनलाई अन्य समूहले कब्जा गर्ने जोखिम रहेको बताए। डिजिटल प्रविधिले पुराना राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिइरहेको उनको तर्क थियो।
राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलले वर्तमान सरकार चुनावबाहेक अन्य कुनै नैतिक वैधता नभएको बताइन्। उनले जेन-जीलाई कानुनी सीमाभन्दा पर सिर्जनात्मक रूपमा रूपान्तरणकारी राजनीति गर्न आह्वान गरिन्। सिंहदरबार जलाइएको घटनालाई जन–स्वामित्वको पतनको संकेत भन्दै केवल टेक्नोक्रेसी वा पुस्ताबिचको दूरीलाई बढाउने प्रवृत्तिबाट सावधान हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
राजनीतिक चिन्तक हरि शर्माले जेन-जी आन्दोलनलाई छोटो समयमै व्यापक प्रभाव पारेको आन्दोलन भनेर व्याख्या गरे। जेन-जी पुस्ताले असम्भवलाई सम्भव बनाएको, राज्य नै आन्दोलनका समयमा 'पग्लिएको' र वैधता पुनर्स्थापना गर्ने एक मात्र मार्ग चुनाव भएको बताए।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले राज्य प्रक्रियाको स्पष्ट समझविना प्रभावकारी सेवा–प्रवाह सम्भव नहुने बताए। उनले नेपालका विदेश नीतिलाई रक्षा, विकास र गरिमाका लागि सैद्धान्तिक निरन्तरता र विश्वसनीयताको ढाँचाले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताए।
देशमा कानुनी वैधतामात्र पर्याप्त नभई जनविश्वास आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै संरचनागत सुधार र नयाँ सामाजिक सम्झौता आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो। उनले अब नाराको पछि लाग्ने होइन, सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्ने नेता चाहिएको बताए। ‘हामी षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा बढी विश्वास गर्छौँ, यसमा लाग्नुहुँदैन,’ उनले भने।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले जेन-जी आन्दोलनलाई राजनीतिको असफलताका रूपमा व्याख्या गर्दै अब चुनावबाट राजनीतिक वैधता हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै यसको सन्तुलनमा जोड दिए। आचार्यले सरकारसँग मात्र नभएर सबै राजनीतिक पक्षसँग सम्झौता गर्न अनुरोध गरे। ‘तपाईंहरूले यो सरकारसँग मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गर्नुहोस्। बंगलादेशमा जुलाई चार्टरका रूपमा जसरी जनमतसंग्रह गरेको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुस्,’ उनले भने।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले जेन-जी युवा–नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। ती आन्दोलनहरू प्रणालीगत भ्रष्टाचार, कमजोर हुँदै गएको संस्थागत संरचना, र बढ्दो निरंकुशताको विरोधमा रहेको उनको भनाइ थियो।
