- सत्ता खिचातानी र सर्वोच्चको आदेशपछि नयाँ सरकार, ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका यादवलाई स्थिर सरकार दिने चुनौती
संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्षमा कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादव शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कांग्रेस नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेस, जसपा, जनमत, लोसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
यादव मधेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यहाँ संसद्को अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा जसपा नेपालका लालबाबु राउत तथा दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव, जनमतका सतिशकुमार सिंह, लोसपाका जितेन्द्र सोनल र एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले अब मधेशमा स्थिर र लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएको बताए । ‘धेरै उथलपुथलपछि यो सरकार गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा देखिएका विकृति–विसंगतिलाई सच्याउँदै प्रदेश सरकार आर्थिक समृद्धिका साथै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन अगाडि बढ्छ ।’
पछिल्लोपटक २३ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार २२ दिनमै ढलेपछि गत बुधबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । मधेश प्रदेशमा हाल कायम १०४ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ७७ जनाको समर्थनमा यादवले शुक्रबार दाबी पेस गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीका लागि लोसपाका जितेन्द्र सोनलको पनि दाबी थियो । तर, जसपा नेपाल र माओवादी कांग्रेसको पक्षमा खुलेपछि लोसपा पछि हटेको हो । कांग्रेसले जसपालाई सभामुख दिने भनेर आन्तरिक सहमति गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मधेशमा राजनीतिक अस्थिरता
एकपछि अर्को गठबन्धनको प्रयोगले पनि दिगो सरकार नदिँदा मधेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । सत्ता खिचातानीका कारण साढे दुई महिनामै चौथो सरकार बनेको हो । समग्रमा ०७९ को निर्वाचनपछि मधेशमा चार सरकार ढलिसकेका छन् ।
२८ असोजयता मात्र जनमतका सतिशकुमार सिंह, लोसपाका जितेन्द्र सोनल र एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार ढलेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा पदबाट राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि पद छाड्न नमानेका सिंहलाई उनकै दल जनमतले साथ नदिएपछि २८ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । उनी २२ जेठ ०८१ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका ५७ सांसदको समर्थनमा चौथो दल लोसपाका सोनल २९ असोजमा मुख्यमन्त्री बने । सरकार बचाउन उनलाई संसद्मा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, माओवादीको आन्तरिक विवाद र जनमत विभाजनले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि उनले २२ कात्तिकमा पदबाट राजीनामा दिए ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई २३ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् र भोलिपल्ट बर्दीवासको होटेलमा शपथ खुवाइन् । यो घटनाले संसद्को दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस पनि विपक्षी गठबन्धनमा लागेपछि यादव नेतृत्वको सरकार जोगाउन बहुमत रहेन ।
एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियालाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो । सर्वाेच्चले गत सोमबार परमादेश जारी गर्दै आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्यो । यादवले विश्वासको मत नपाउने भएपछि गत बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरे । उनको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुख कर्णले बुधबार नै धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । र, शुक्रबार कांग्रेस नेता यादव मुख्यमन्त्री बने । यसअघि ०७९ को संसदीय निर्वाचनबाट २७ पुस ०७९ मा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, २१ जेठ ०८१ मा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि २२ जेठ ०८१ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
