- जेन–जी आन्दोलनपछि अशान्ति नियन्त्रणदेखि सूचना प्रवाह, फौज परिचालनदेखि कानुनी व्यवस्था, सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको खाँचो स्पष्ट देखियो
सन् २०२५ को नेपालको जेन–जी आन्दोलनमा देखा परेका हिंसात्मक गतिविधि, डिजिटल असन्तोषको लहर तथा गलत सूचनाद्वारा उत्पन्न अस्थिरताले नेपालको सुरक्षा प्रतिक्रिया क्षमता, अन्तर–निकायबिचको समन्वय, सूचना व्यवस्थापन र कानुनी संयन्त्रको तत्परतासम्बन्धी वास्तविक प्रतिबिम्ब उजागर गरायो । देशभर देखिएका आगजनी, तोडफोड, लक्षित अवरोध र भिड व्यवस्थापनमा उत्पन्न चुनौतीले बदलिँदो सामाजिक–डिजिटल वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा संरचनाको पुनर्मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण अपरिहार्य भएको संकेत गरेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा ‘राष्ट्रिय हित पहिला, सुरक्षा सधैँ’ भन्ने सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै नेपालका सुरक्षा संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल, समन्वित र भविष्यमुखी बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि हामीले ‘इगल थिंक ट्यांक’मार्फत आवश्यक रणनीतिक सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । आधुनिक सैन्य सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यका मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास, रक्षा कूटनीति र डिजिटल युगका सुरक्षा चुनौतीमाथि अब विहङ्गम छलफल गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, तथा सुरक्षा निकायको द्रुत प्रतिक्रिया क्षमताबारे नयाँ प्रश्न उठायो । अशान्ति नियन्त्रणदेखि सूचना प्रवाह, फौज परिचालनदेखि कानुनी व्यवस्था, सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको खाँचो स्पष्ट देखियो । यिनै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय हित, नागरिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरक्षण, वैधानिकता, पारदर्शिता, आनुपातिक प्रतिक्रिया र अन्तरनिकायीय समन्वयमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।
योजना तथा नीतिगत स्पष्टता नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील र आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । फौजहरू परिचालनसम्बन्धी संवैधानिक अस्पष्टता अन्त्य गरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६७ (६) लाई थप स्पष्ट पार्दै अतिरिक्त अवस्थाहरू, जस्तै– व्यापक आन्तरिक अशान्ति, ठुलो परिमाणको आगजनी वा तोडफोड वा सामूहिक हत्या, आतंकवाद तथा अन्य तुलनीय खतराबारे स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ । यसले सुरक्षा फौजहरूको परिचालन कानुनी अधिकार, स्पष्ट ट्रिगर, कारबाहीको सीमारेखा तथा संस्थागत निरीक्षण सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । यसका लागि धारा २६७ (६) लाई निम्नानुसार संशोधन गर्न आवश्यक छ : (६) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक विशृंखलता, अत्यधिक आन्तरिक अशान्ति, ठुलो मात्रामा आगजनी वा तोडफोड, जनसंहार, आतंकवाद वा यस्तै खालका खतराका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गरिनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएपछि सो घोषणालाई एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत दिशानिर्देश दिने राष्ट्रिय रणनीतिक ‘गाइडेन्स’ तयार गरी त्यसको अभिप्राय:, राष्ट्रिय उद्देश्य, प्रयासका रेखा, अप्रेसनका रेखा, आदेश–नियन्त्रण–समन्वयसहित रोकथाम, तयारी, प्रतिक्रिया र पुनस्र्थापना सबै चरण समेटिने ‘होल अफ गभर्नेन्ट रेस्पोन्स’को कार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘रुल अफ इंगेजमेन्ट’ (आरओई) अद्यावधिक गरी नागरिक सुरक्षा, आनुपातिक बल प्रयोग तथा कानुनी निर्देशहरू स्पष्ट बनाइनुपर्छ । होल अफ गभर्नेन्ट रेस्पोन्सको योजनाकार तथा समन्वयकर्ताको आधार बन्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति अत्यावश्यक छ । अनुभवी विशेषज्ञ र थिंक–ट्यांकहरूको परामर्श पनि संलग्न गर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले रणनीतिक ‘इन्टेलिजेन्स’ क्षमतामा रहेको कमजोरीलाई अत्यन्त स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न परिस्थिति वा संकटमा आधारित ‘प्रायरिटी इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट’ (पिआइआर) र ‘कमनर्स क्रिटिकल इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट्स’ (सिसिआइआर) लाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ । यस आधारमा ‘ट्रिगर पोइन्ट’ र ‘फ्ल्यास पोइन्ट’ पहिचान गरेर समयमै जोखिम मूल्यांकन गर्ने प्रणालीलाई मजबुत पार्नुपर्छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘ज्वाइन्ट मिसन एसेसमेन्ट सेन्टर’ (एएमएसी) मोडेलअनुसार ‘मल्टी एजेन्सी इन्टेलिजेन्स फ्युजन सेन्टर’ स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबिच ‘रियल टाइम’ सूचना समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल विश्लेषण, भिड–व्यवहार पहिचान, ‘ओपन सोर्सेस इन्टेलिजेन्स’को प्रभावकारी प्रयोग तथा ‘आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)मा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकासले आधुनिक जोखिम पहिचान तथा ‘प्रिभेन्टिभ इन्टरभेन्सन’ क्षमतामा गुणात्मक योगदान पुर्याउनेछ ।
सुरक्षा प्रतिक्रियालाई आधुनिक र समन्वित बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम ‘इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी अप्रेसन्स सेन्टर’ (आइएसओसी)को स्थापना हो, जसलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ‘युएन ज्वाइन्ट अप्रेसन सेन्टर’ (जेओसी) मोडेलअनुसार सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, तथा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना परिचालनका लागि कानुनी रूपमा स्पष्ट र स्तरीय मोडेल आवश्यक छ । समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, संवाद, मध्यस्थता तथा सार्वजनिक संलग्नतामा आधारित ‘कम्युनिटी इंगेजमेन्ट मेकानिज्म’लाई सशक्त बनाउनु तनाव न्यूनीकरण र शान्तिपूर्ण समाधानको आधार बन्न सक्छ । यस्तै, संरचित ‘आफ्टर एक्सन रिभ्यु’ तथा युएन मापदण्डअनुसार ‘केस स्टडिज’ तयार गरी सिकाइ, सुधार र संस्थागत दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सिंहदरबार परिसरको महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार संरचना सुरक्षा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको मोडेलअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष सुरक्षा तथा संरक्षण विभाग स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । कम्पनी प्लसको संख्यामा विशेष फौजहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाबाट नियुक्त गरी तथा सुरक्षा विज्ञ र विषय विज्ञहरूलाई करार सेवामा रहने गरी ‘विशेष सुरक्षा तथा संरक्षण विभाग’अन्तर्गत परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत फायर कन्ट्रोल कम्पनी पनि रहनुपर्छ । साथै, सामान्य र संकट दुवै अवस्थामा विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मोडेलअनुसार ‘मिनिमम अप्रेसन सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डर्’ (एमओएसएस) र ‘मिनिमम अप्रेसन रेसिडेन्सियल सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड’ (एमओआरएसएस) लागू गरी निरन्तर र विश्वसनीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
मानव संसाधनमा ‘उचित व्यक्ति उचित स्थानमा’ भन्ने पक्षलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजधानी सुरक्षा कार्यका लागि तैनाथ हुने फौजका सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा उच्च नैतिकता, निर्णय क्षमता र अति बढी पेसेवर दक्षता भएका कमान्डर तथा कार्यगत जनशक्तिको उचित छनोट र परिचालन आवश्यक छ । राजधानी तथा संवेदनशील पूर्वाधार क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षा एकाइलाई पूरा संख्यालाई ‘फुल अप्रेसन स्ट्रेन्थ’मा कायम राख्नु आकस्मिक अवस्थामा द्रुत एवं प्रभावकारी प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्ने मुख्य तत्व हो । यसले समन्वय, नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
बन्दोबस्ती क्षेत्रमा ‘डिजिटल लजिस्टिक्स ट्र्याकिङ प्लेटफर्म’मार्फत संसाधन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, वास्तविक समय निगरानी र निर्णय क्षमता अभूतपूर्व रूपमा सुधार गरी गैरघातक उपकरणदेखि सञ्चार प्रणालीसम्मको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुन: डिजाइन गरी ‘ग्य्राजुएल रेस्पोन्स डिफेन्सिभ पोस्चर’ लागू गर्न आवश्यक छ । साथै, अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीको समयमै र पहिलो प्राथमिकतामा खरिद सुनिश्चित गर्न ‘स्पेसल डिफेन्स प्रोकरमेन्ट ल’ तयार गरी लागू गर्नुपर्छ ।
सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा गलत सूचना, डिजिटल हेरफेर र साइबर जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सुरक्षित सञ्चार प्रणाली, साइबर स्थायित्व, एकीकृत ‘साइबर इन्टेलिजेन्स ड्यासबोर्ड’ तथा समयमै सूचना प्रवाह संकट व्यवस्थापनका प्रमुख स्तम्भका रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, रणनीतिक संवाद र सन्देश व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपालका सुरक्षा फौजको आगलागी तथा हुलदंगा नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकृत सुरक्षा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई आगलागी तथा तोडफोड नियन्त्रण, भिड नियन्त्रण, भिड मनोविज्ञान, वार्ता र तनाव न्यूनीकरणसम्बन्धी संयुक्त तालिम प्रदान गर्नेछ । आवश्यक परे विशेषज्ञ व्यक्तिलाई पनि संलग्न गर्नुपर्छ ।
संयुक्त अन्तरनिकाय तालिम मोड्युल लागू गर्न सके त्यसले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्याडर र नेपाली सेनाबिच समन्वय सुदृढ पार्नेछ । यी मोड्युलले सामुदायिक सहभागिता, मानवीय समन्वय, द्वन्द्व–संवेदनशीलता र सांस्कृतिक रूपले उपयुक्त सञ्चारमा केन्द्रित तालिम प्रदान गर्नेछन् । समय–समयमा ‘सिमुलेसन बेस्ड एक्सरसाइजेज’ सञ्चालन गरी स्थानीय सरकार, विद्यार्थी, नागरिक समाज र समुदायका अगुवालाई समेटेर सहकार्यात्मक समस्या समाधान, संकट समन्वय क्षमता र समुदायकेन्द्रित सुरक्षा तयारी सुदृढ गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति कार्य तालिम संस्थासँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आदान–प्रदान प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, जसले आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा निरन्तर सिकाइको अवसर दिनेछ । साथै, युवाकेन्द्रित सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले देशभक्ति, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध रोकथाम, यातायात र सडक सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा र नागरिक प्रतिरोध क्षमताजस्ता विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नेछ । यसअन्तर्गत माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि ‘टर्म ब्रेक’ अवधिमा छोटो अवधिका कार्यशाला (१–२ हप्ताका) पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । गत असारमा हाम्रो इगल थिंक ट्यांकले साउथइस्टर्न स्कुल अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्टका अन्डरग्य्राजुएट विद्यार्थीलाई एकहप्ते ‘मिसन– कर्तव्यपथ’ सञ्चालन गरेको थियो ।
वित्त व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले सुरक्षा सञ्चालन, स्रोत व्यवस्थापन र तालिम कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेछ । साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेटिङ लागू गरी सार्वजनिक आन्दोलन व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण र समुदाय सहभागिताजस्ता गतिविधिमा सुरक्षा पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय भावना मूल्यांकन तथा जोखिम संकेत अनुगमन गरी जनमानसमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि गराउने कार्य व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक जनसम्पर्क तथा सल्लाहकार समिति स्थापना गर्नुपर्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, विश्वविद्यालय र समुदाय संस्थासँग सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्छ । साथै, नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय हित, सुरक्षा महत्व, कानुनी पालन, सामूहिक जिम्मेवारी र शान्तिपूर्ण नागरिक सहभागितामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यक्रममा अनुभवी विशेषज्ञ र थिंक–ट्यांकको परामर्श पनि संलग्न गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, जेन–जी आन्दोलन २०२५ ले नेपाललाई डिजिटल–सामाजिक रूपान्तरणले सुरक्षालाई कसरी चुनौती दिन सक्छ भन्ने कठोर तर महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ । सुरक्षा संरचना, कानुनी प्रबन्ध र नीति–निर्देशनलाई समानान्तर रूपमा आधुनिकीकरण नगर्ने हो भने भविष्यमा अझ जटिल संकट उत्पन्न हुन सक्छ । नेपाललाई एक आधुनिक, समन्वित, वैधानिक र प्रविधिमुखी सुरक्षा प्रणाली तथा संरचना निर्माणतर्फ उन्मुख गराउँदै स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय हित संरक्षण र दीर्घकालीन सुरक्षालाई मजबुत बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हुन आएको छ ।
(खत्री नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन्)
