- सरकारले मदरसा शिक्षालाई अलपत्र छाड्दा र समुदायभित्र परम्परागत एवं आधुनिकताको द्वन्द्व समाधान नहुँदा मुस्लिम बालबालिकामा दुईथरी दायित्वको बोझ
गौसिया तालिमुल कुरआन मदरसाका मौलवी फजर (बिहान)को नमाजपछि ६ बजे बालबालिकालाई पढाउन बसिसकेका छन् । आरफा छात्राहरूको पंक्तिमा बसेर कुरआन भट्याउन थाल्छिन् । घडीको सुई ९ मा पुग्नासाथ उनी घरतर्फ दौडिन्छिन् । एक घण्टाभित्र खानपिन गरी स्कुल युनिफर्ममा फेरि पब्लिक इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा प्रार्थनाका लागि उभिन्छिन् । स्कुलबाट साँझ चार बजे घर फर्कँदासम्म उनी थाकिसकेकी हुन्छिन् । उनलाई अझै स्कुल र मदरसामा दिइएका ‘होमवर्क’ गर्नै बाँकी छ । जनकपुरधाम–२० रुपैठाकी आरफा खातुन भन्छिन्, ‘मदरसा र स्कुलको होमवर्क सिध्याउँदा १० बज्छ । त्यसपछि मात्रै सुत्छु ।’
आरफाकी साथी १३ वर्षीया रैमुन खातुनको दैनिकी पनि उस्तै छ । बिहान धार्मिक शिक्षा, दिउँसो आधुनिक शिक्षा । उनी भन्छिन्, ‘थकाइ धेरै लागेका वेला कहिले मदरसाको त कहिले स्कुलको कक्षा छोड्छु ।’ दुई थरी शिक्षाको यो दोहोरो भारी बालबालिकालाई थेग्न गाह्रो भइरहेको छ । उनीहरू अरू बालबालिकासरह खेल्न, छुट्टी मनाउन, रमाइलो गर्न पाउँदैनन् । विद्यालयको बिदा परेका दिन मदरसामा बिदा हुँदैन, मदरसामा बिदा परेका दिन विद्यालयमा हुँदैन । यो भारी धेरै गह्रौँ भएपछि मुस्लिम समुदायका बालबालिका बिचमै पढाइ छोडिरहेका छन् ।
जनकपुरधामको ज्ञानकुप मावि कक्षा ९ मा अध्ययनरत १४ वर्षीया जोया आजमिनले ६ कक्षा पुग्दासम्म दुवै ठाउँमा पढिन् । उनी भन्छिन्, ‘दुई थरी विद्यालय धाउँदा पढाइ बोझ भएको थियो । आफ्नै उमेरका अरू केटाकेटी रमाइलो गरेको देख्दा आफूसँग विभेद भएको महसुस हुन्थ्यो । त्यसैले मदरसा छोडेर अहिले विद्यालय मात्र जान्छु ।’
धनुषाको हंशपुर नगरपालिका– ४ की १६ वर्षीया सगुफाले भने श्री सर्वोदय मावि पौडेसरमा कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै स्कुल छाडिन् । ‘अभिभावकले नेपाली, गाणित र अंग्रेजीको ज्ञान पुग्दो भइसक्यो, अब कुरआन र हदिस पढ भनेपछि स्कुल छाडेँ,’ सगुफा भन्छिन्, ‘एउटै स्कुलमा सबै खालको पढाइ हुने भए मैले स्कुल छाड्नु पर्दैनथ्यो ।’ देशभर थुप्रै आरफा र सगुफा छन् । जसले कि त मन मारेरै औपचारिक शिक्षा छाड्नु परेको छ, कि त दुई थरी पढाइको बोझ बोक्नुपरेको छ ।
जनकपुरधाम–५ का मुस्लिम अगुवा मोहम्मद असगर अली बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षाबाट वञ्चित गर्न र दुई स्कुलको अनावश्यक भारी बोकाउन नहुने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार मुस्लिम समुदायभित्र पनि पछाडि पारिएको वर्गमा यो समस्या अझ बढी छ । उनका भनाइमा, अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई मदरसा पठाउने दुई प्रमुख कारण छन् ।
पहिलो, बालबालिकाले शरीयत (इस्लाम धार्मिक नियम) अनुसारको जीवनशैली अगाडि बढाउन् भन्ने चाहना । दोस्रो, कतिपय अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई इस्लाम धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गरेर यही क्षेत्रमै लागून् भन्ने चाहन्छन् । सन्तानले कुरान र हदिसको ज्ञान बाँड्दा त्यसको पुण्य (सबाब) मृत्युपर्यन्त मिल्छ भन्ने विश्वासले पनि काम गरेको छ ।
अलमलमा समुदाय, सरकार उदासीन
अरबी मूलबाट आएको मदरसा शब्दको अर्थ हो– पढाइ हुने स्थान वा शिक्षा दिने संस्था । इस्लाम सभ्यताको प्रारम्भिककालमा मदरसा कुरआन, हदिसजस्ता धर्मग्रन्थ पढाउने र अरबी तथा फारसी भाषा सिकाउने थलोको रूपमा चिनिन्थ्यो । बिस्तारै मदरसाहरूले केवल दिनी (धार्मिक) शिक्षा मात्र होइन, दुनियाबी (आधुनिक) शिक्षा पनि दिन थाले ।
मोरोक्कोमा सन् ८५९ मा फातिमा अल फहरीको नेतृत्वमा अल–करबियिन मदरसा खुलेको थियो जुन विश्वविद्यालयमा परिणत भएको छ । युनेस्को र गिनिज वल्र्ड रेकर्डस्का अनुसार यो स्थापनादेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको संसारकै पुरानोे विश्वविद्यालय हो । उक्त विश्वविद्यालयमा सुरुमा धार्मिक र भाषिक शिक्षा दिइने गरेकोमा अहिले यो विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरूमा अरबी साहित्यका साथै कानुन, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन आदिको शिक्षा पनि दिइन्छ । तर, सबै मदरसाहरूमा यस्तो सुधार हुनसकेको छैन । सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछिपरेको समुदायले सञ्चालन गर्ने हुँदा नेपालका अधिकांश मदरसाले ‘इल्म’ सिकाउन सकिरहेका छैनन् । न त उनीहरूसँग स्रोत र साधन नै छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५.०९ प्रतिशत मुस्लिम छन् । नेपालको कुल साक्षरतादर ७६ प्रतिशत रहेकोमा मुस्लिम समुदायको ६१ प्रतिशत मात्र छ । महिला साक्षरतामा त मुस्लिम समुदाय झन् पछाडि छ । देशभर महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत हुँदा मुस्लिम महिलाको साक्षरतादर ५४ प्रतिशत मात्र छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अहिले नेपालभर १ हजार २०७ मदरसा दर्ता छन् । तीमध्ये कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने सातवटा, कक्षा १० सम्म पढाइ हुने २० वटा, कक्षा आठसम्म पढाइ हुने १०४ र १ देखि पाँचसम्म पढाइ हुने मदरसाको संख्या १ हजार ७६ छ । यो सरकारी निकाय (अहिले स्थानीय पालिका, पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मा दर्ता भएका मदरसाको संख्या हो । विनादर्ता सञ्चालित मदरसाको संख्या अझ धेरै छ ।
नेपालमा पूर्वप्राथमिकदेखि कलेज तहसम्म पढाउने सबै खालका मदरसाको संख्या करिब तीन हजार रहेको मुस्लिम आयोगको अनुमान छ । आयोगका अनुसार करिब दुई लाख विद्यार्थी यी मदरसामा पढ्छन् ।
नेपालमा मुख्य तीन प्रकारका मदरसाहरू सञ्चालनमा छन् । पहिलो, सरकारी पाठ्यक्रम लागू गरी धार्मिक विषयसमेत पढाउने । यी मदरसाहरू राज्यको मूल शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएका छन् । सरकारी निकायमा दर्ता भएका यस्ता मदरसाहरू सम्बन्धित निकायको नियमनमा रहन्छन् । अन्य विद्यालय र कलेजसरह मान्यताप्राप्त यस्ता मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा लिन र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बाधा छैन ।
दोस्रो, सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, धार्मिक र सांस्कृतिक विषयलाई महत्व दिई, सरकारी पाठ्यक्रम आंशिक रूपमा लागू गर्ने मदरसाहरू । दोस्रो प्रकारमा मदरसाहरू प्राय: ठुला मदरसाहरू हुन् । यिनको भौतिक पूर्वाधार पहिलो प्रकारका मदरसाको भन्दा राम्रो छ । स्नातक तहसम्मको आफ्नै पाठ्यक्रम लागू गरेका यी मदरसाको उद्देश्य धार्मिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो ।
जनकपुरधामको हन्फिया तुल गौसिया, कपिलवस्तु कृष्णनगरको जामिया सेराजुल उलुम, सुनसरी जल्पापुरको दारुल उलुम नुरुल इस्लाम सहितका मदरसाहरूले भारतका विभिन्न मदरसाले लागू गरेको पाठ्यक्रम पढाउँछन् । यी मदरसाले दिने प्रमाणपत्रलाई नेपालमा अन्य विश्वविद्यालयको वा सरकारी मान्यता हुँदैन ।
तेस्रो, कहीँ पनि दर्ता नभई धार्मिक शिक्षा मात्र दिइरहेका साना मदरसाहरू । तेस्रो प्रकारका मदरसाले दिने प्रमाणपत्रले पनि सरकारी मान्यता पाउँदैनन् । यी मदरसाहरू सरकारी निकायमा दर्ता हुँदा पाठ्यक्रम, पोसाक र प्रार्थना आदिमा हस्तक्षेप हुन सक्ने ठान्छन् । छात्रालाई मात्र शिक्षा दिने मदरसा ‘बनात’ पनि छन् । अधिकांश बनात पनि विनादर्ता सञ्चालनमा छन् । मदरसाहरू इस्लामिक क्यालेन्डरअनुसार चल्छन् । साप्ताहिक बिदा शुक्रबारको दिन हुन्छ, रमजानजस्ता पर्वमा बिदा हुन्छ र धार्मिक शिक्षा दिइन्छ ।
जनकपुरको हन्फिया तुल गौसिया मदरसा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बच्चा कवाडी मदरसालाई सरकारी निकायमा दर्ता गराउँदा नियमन र नियन्त्रण स्थानीय सरकारको हुने, तर सहयोग केही नपाइने हुँदा दर्ता नगरिएको बताउँछन् ।
‘सरकारी निकायमा दर्ता गराएपछि नेपाली, गणित, अंग्रेजी आदि सबै विषयको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै विषयका कक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले आर्थिक सहायता दिँदैन । त्यसकारण अहिले समुदायमै चन्दा संकलन गरेर मदरसा सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’
टोलटोलमा मदरसा, गुणस्तरमा सम्झौता
मदरसामा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको, भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएको र दर्ताविना सञ्चालित मदरसामा पढेका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा र रोजगारमा समस्या भएको तथ्य एकातिर छ । अर्कोतिर, मुस्लिम समुदायको सघन बसोवास भएका बस्तीपिच्छेका मस्जिद छन्, जहाँ पूर्वप्राथमिकस्तरसम्मको धार्मिक शिक्षा दिइन्छ । यस्ता मदरसाको कतै अभिलेख छैन ।
जनकपुरधाम– २० को रुपैठामा करिब ४०० घरपरिवारको मुस्लिम बस्ती छ । यही बस्तीभित्र मात्र ६ वटा मदरसा छन् । जनकपुरधाम–१६ मा पनि तीनवटा मदरसा र दुईवटा बनात छन् । धनुषाको हंशपुर नगरपालिका– ४ मा तीनवटा मदरसा छन्, यीमध्ये दुईवटा मात्र दर्ता छन् । जनकपुरधाम–६ मा करिब २०० मिटरको दूरीमा दुईवटा मदरसा छन् । देशभर मुसलमान बस्ती भएका ठाउँमा मस्जिद र ती मस्जिदले सञ्चालन गर्ने मदरसा छन् । तर, अधिकांशको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छैन ।
मदरसा गौसिया तालिमूल कुरआनका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जासिम शेष भन्छन्, ‘यहाँका ७० घरपरिवारले मासिक २५० रुपैयाँ चन्दा उठाएर मौलबीलाई तलब दिन्छौँ । यही तलब दिन त धौधौ छ, गुणस्तरमा धेरै ध्यान दिन पाइएको छैन ।’
०७८ सालमा मुस्लिम आयोगले मोरङ, सुनसरी, रौतहट, पर्सा, दाङ र स्याङ्जामा गरेको अध्ययनमा यहाँका कुल २३६ मदरसा मध्ये १२९ वटाको मात्र आफ्नो पक्की भवन छ । अर्थात् ४५.३४ प्रतिशत मदरसा छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ७६ प्रतिशत मदरसामा शौचालय छैन । ८६ प्रतिशतमा खानेपानीको अभाव छ । प्राय: विपन्न तथा अनाथ बालबालिकाले पढ्ने गरेका यी मदरसा स्थानीयस्तरमा उठेको चन्दा र जकात आदिको आम्दानीबाट चल्छन् । यसरी बस्तीपिच्छे खोलिएका मदरसा अव्यवस्थित छन् र शैक्षिक गुणस्तर पनि राम्रो छैन ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि टोल र बस्तीपिच्छे रहेका मदरसाहरूलाई गाभेर वडा वा पालिकास्तरमा एक व्यवस्थित मदरसा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मदरसा शिक्षालाई मूलधारको शिक्षाभन्दा पर राख्नै हुँदैन । मदरसामा पढ्ने पनि यही देशका नागरिक हुन् । उनीहरूको अध्ययनमा पनि राज्यको लगानी हुनुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुनुपर्छ ।’
भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूमा पनि दुई प्रकारका मदरसा छन् । पहिलो वर्गका मदरसाको पाठ्यक्रम निर्धारण र अनुगमन सरकार वा सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट हुन्छ । जस्तै भारतको विभिन्न राज्यका मदरसा बोर्डहरू, बंगलादेशको मदरसा एजुकेसनल बोर्ड आदि । दोस्रो वर्गमा स्वतन्त्र प्रकृतिका मदरसाहरू पर्छन् । यी मदरसाले आफ्नै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास गरेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य धार्मिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो ।
एउटै मदरसामा दुईखाले पढाइ
काठमाडौंको बागबजारस्थित नेपाली जामे मस्जिदअन्तर्गत इस्लामिक मदरसा सञ्चालनमा छ । निजी गुठीमा दर्ता गरिएको उक्त मदरसामा अहिले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको पढाइ हुन्छ । मदरसाका प्रिन्सिपल फिरोज खानका अनुसार यहाँ दुई प्रकारको पढाइ हुन्छ– एक, नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रमअनुसार र अर्को, मदरसा आफैँले विकास गरेको पाठ्यक्रम । प्रधानाध्यापक खान भन्छन्, 'हामी मदरसामा दुईखाले शिक्षा दिन्छौँ– एक दिनी (धार्मिक शिक्षा) र अर्को सरकारी मापदण्डअनुसारको आधुनिक शिक्षा ।'
यो मदरसाले धार्मिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई सुरुवाती तह (नाजरा) मा नेपाली, गणित, अंग्रेजी र कम्प्युटर विषय पनि पढाउँछ । तर, जब उनीहरू हिफ्ज (कुरआन कण्ठ गर्ने) तहमा पुग्छन्, धार्मिक विषय मात्रै पढाइन्छ । प्रधानाध्यापक खानका अनुसार यो मदरसामा ३८ जना विद्यार्थीले धार्मिक शिक्षा लिइरहेका छन् । सरकारी पाठ्यक्रमअनुसारको शिक्षा लिने विद्यार्थी २४५ जना छन् । १९ जना शिक्षकमध्ये १२ जना महिला छन् । सातजना शिक्षक हिन्दु समुदायका छन् ।
उदासीन प्रदेश सरकार
नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय तह र प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षकको पेसागत विकास तथा माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ । त्यसकारण नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । तर, व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरूले यो जिम्मेवारी वहन गरेका छैनन् ।
नेपालको मुस्लिम जनसंख्यामध्ये करिब ८० प्रतिशतको बसोवास मधेश प्रदेशमा छ । मधेशको कुल जनसंख्यामा मुस्लिम समुदायको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । तर, पनि मुस्लिम समुदायका विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षा हासिल गर्ने पहिलो थलो मदरसाप्रति मधेश प्रदेश सरकार उदासीन देखिन्छ । मधेश प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र महतो भन्छन्, ‘मदरसा मात्र होइन, कुनै पनि धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षालयको गुणस्तरमा सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रम छैन ।’
मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा नीति (२०८१)मा मदरसालगायत, गुरुकुल, विहार, गुम्बालगायत धार्मिक प्रकृतिका शिक्षालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको यो नीति अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ ।
१४ भदौ ०७५ मा मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीको मन्त्रिपरिषद्ले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लगेको थियो । उक्त विधेयकको विरोध भएपछि सहमति जुटाउन महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पठाइयो । समितिका तत्कालीन सभापति जयनुल राइन भन्छन्, ‘विधेयकमा सहमति जुटाउन पटक–पटक बैठक बस्यौँ । विशेषज्ञहरूलाई पनि बोलायौँ । तर, पक्ष र विपक्षका सांसदहरू छलफलमा सक्रिय सहभागी हुनुको साटो मौन भइदिए । विधेयक अघि बढ्न सकेन ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन प्रादेशिक मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले मदरसाहरूको अनुगमनदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो समितिले प्रदेशभरका मदरसालाई शिक्षाको मुख्य धारमा जोड्न समन्वय र सहजीकरणको काम थालेको छ ।
‘बेकामे प्रमाणपत्र’
मदरसा शिक्षामा मक्तब, आलमियत र फजिलत गरी तीन तह हुन्छन् । मक्तब प्राथमिक तहसरह, आलमियत माध्यमिक र फजिलतलाई स्नातक तहसरह मानिन्छ । तर, आफ्नै पाठ्यक्रम पढाइरहेका यस्ता मदरसाको प्रमाणपत्रलाई अन्य शैक्षिक संस्था र सरकारले मान्यता दिँदैनन् । प्रमाणपत्रको औपचारिक मान्यता नहुँदा विद्यार्थीले उच्च शिक्षा र रोजगारी पाउँदैनन् । धार्मिक कार्यमा लाग्नेबाहेक जीवनको उर्वर समय मदरसा शिक्षामा खर्चेका युवाका लागि उनीहरूले लिएको प्रमाणपत्र बेकामे भइदिन्छ ।
झारा टार्ने सरकारी प्रयास
जनकपुरधामका पूर्वउपमेयर तथा मुस्लिम समुदायका अगुवा मोहम्मद असगर अलीका अनुसार ०१२ देखि ०२८ सालसम्म नेपालमा प्राथमिक तहको मदरसा शिक्षालाई सरकारले मान्यता दिएको थियो । तर, ०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि उक्त मान्यता कायम रहेन । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ‘मदरसा जाँचबुझ कार्यदल’ गठन गर्योे । तर, कार्यदलको सिफारिस कागजमै सीमित रह्योे ।
०६६ मा पनि सरकारले मदरसा शिक्षाका नीतिगत समस्या पहिचान गरी सुझाब दिन मदरसा शिक्षा परिषद् गठन गर्यो । कमजोर कार्यविधि र बजेटको अभावमा परिषद्ले अपेक्षित काम गर्न सकेन । यो परिषद्लाई बलियो र दिगो बनाउनुको सट्टा ०७९ मा सरकारले खारेज नै गर्यो ।
मुस्लिम आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य मिर्जा अरसद बेग आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ देखि मदरसाका लागि स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गरी मूलधारको शिक्षासँग जोड्नुपर्ने, मदरसा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेलगायत सुझाब दिँदै आएको बताउँछन् ।
आयोगले ०७८ मा विभिन्न ६ जिल्लामा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरणसम्बन्धी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि बुझाइएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याइयो । सरकारले ०८० मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि मदरसा शिक्षाको मर्मलाई समेट्न नसकेको मुस्लिम अगुवाहरूको भनाइ छ । उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापालाई यो विधेयकमा संशोधनका लागि सुझाब दिएका थिए ।
मदरसा शिक्षा अभियन्ता तथा पूर्वराज्यमन्त्री जाकिर हुसेनका अनुसार विधेयकमा परम्परागत धार्मिक प्रकृतिको मदरसा, गुरुकुल, गोन्पा, संस्कृत शिक्षालयलाई मूलधारमा ल्याउने भनिए पनि त्यसको प्रक्रियाबारे विधेयक मौन रहेको बताउँछन् । ‘विधेयकमा धार्मिक र परम्परागत शिक्षा दिने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको नियुक्ति र तालिमलगायत विषयमा केही उल्लेख छैन । धार्मिक शिक्षा दिइरहेका विद्यालयमा सरकारी पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि ती विद्यालय समुदाय आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
एउटा मदरसा, दुईखाले पढाइ
काठमाडौंको बागबजारस्थित नेपाली जामे मस्जिदअन्तर्गत इस्लामिक मदरसा सञ्चालनमा छ । निजी गुठीमा दर्ता गरिएको उक्त मदरसामा अहिले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको पढाइ हुन्छ । मदरसाका प्रिन्सिपल फिरोज खानका अनुसार यहाँ दुई प्रकारको पढाइ हुन्छ– एक, नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रमअनुसार र अर्को, मदरसा आफैँले विकास गरेको पाठ्यक्रम । प्रधानाध्यापक खान भन्छन्, ‘हामी मदरसामा दुईखाले शिक्षा दिन्छौँ– एक दिनी (धार्मिक शिक्षा) र अर्को सरकारी मापदण्डअनुसारको आधुनिक शिक्षा ।’ यो मदरसाले धार्मिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई सुरुवाती तह (नाजरा) मा नेपाली, गणित, अंग्रेजी र कम्प्युटर विषय पनि पढाउँछ । तर, जब उनीहरू हिफ्ज (कुरान कण्ठ गर्ने) तहमा पुग्छन्, धार्मिक विषय मात्रै पढाइन्छ । प्रधानाध्यापक खानका अनुसार यो मदरसामा ३८ जना विद्यार्थीले धार्मिक शिक्षा लिइरहेका छन् । सरकारी पाठ्यक्रमअनुसारको शिक्षा लिने विद्यार्थी २४५ जना छन् । १९ जना शिक्षकमध्ये १२ जना महिला छन् । सातजना शिक्षक हिन्दु समुदायका छन् ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा तयार रिपोर्ट)
