सुर्खेतका औषधि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । सरकारले औषधि व्यवसायी विस्थापित हुने गरी औषधि ऐन संशाेधन गरेको भन्दै विरोधस्वरूप औषधि पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
लामो समयदेखि संशाेधन नभएको औषधि ऐन संशाेधनपछि पनि अव्यावहारिक भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । औषधि ऐन, २०३५ लाई सरकारले गत साउनमा संशोधन गरेको थियो ।
ऐनले व्यवसायीहरूको हकहितभन्दा पनि व्यवसाय धराशयी पार्ने गरेर आएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको औषधि व्यवसायी संघ सुर्खेतका संस्थापक अध्यक्ष किशोर रावलले बताए । ‘गत १४ साउन ०८२ राजपत्रमा उक्त ऐन जारी गरे लगत्तैदेखि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको हौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पुरानो ऐन समयसापेक्ष भएन भन्दै सिंगै संशोधनको माग अघि सारेका थियौँ । सरकारले दुई बुँदा मात्रै संशोधन गरेर हामीमाथि अझ अन्याय गर्याे।’
ऐनविरुद्ध नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद र पशुपछी औषधि व्यवसायी संघले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेजीको माग अघि सारेका छन् ।
संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै सतप्रतिशत जरिवाना निर्धारण गरिएको र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नगरेमा पसल स्वतः खारेज हुने प्रावधानले औषधि व्यवसायीहरूकाे पेसा संकटमा पारेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
