- जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइबानबारे दिएको बयान फिर्ता लिऊन् भन्ने चाहन्छ चीन
‘ताइबान परिस्थिति’लाई लिएर जापान र चीनबिच द्रुत गतिमा बिग्रँदै गएको कूटनीतिक विवाद आगामी वर्षमा बेइजिङको दृष्टिमा प्रतिकूल विचार व्यक्त गर्ने देशहरू र नेताहरूप्रति चीनले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउन सक्छ भन्ने कुराको एक महत्वपूर्ण पूर्वसूचक हो । चीनको शक्ति बढ्दै जाँदा बेइजिङ ताइबानलाई खुला रूपमा समर्थन गर्ने क्षेत्रीय शक्तिप्रति कठोर बन्दैछ ।
यो बढ्दो दृढता ताइबानका लागि अमेरिकी सुरक्षा सहयोगमा घट्दो विश्वाससँग मेल खान्छ, जसले चीनका छिमेकीमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्छ । चीनले विश्व मञ्चमा आफ्नो स्थान द्रुत गतिमा स्थापित गर्दै जाँदा टोकियो–बेइजिङ कूटनीतिक विवादको प्रभाव जापानभन्दा धेरै टाढाका देशसम्म हुन सक्छ र सम्भावित रूपमा ताइबान मुद्दाको कुरा आउँदा प्राय: धेरै देशले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छन् ।
यहाँ दुई देशबिच (जापान र चीनबिच) कसरी तिक्तता उत्पन्न भयो भन्ने कुरा छ । टोकियो र बेइजिङबिचको गतिरोध जापानकी नवनिर्वाचित र कट्टर प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची (जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि हुन्) ले नोभेम्बर ७ मा देशको संसद्लाई दिएको सम्बोधनपछि सुरु भएको हो । सम्बोधनमा उनले ताइबानमा हुने सम्भावित चिनियाँ आक्रमणलाई ‘खतरापूर्ण अवस्था’को रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जुन जापानी कानुनअन्तर्गत टोकियोबाट सम्भावित रूपमा सैन्य प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्छ ।
जापाननिकट मित्र तथा ढुवानी मार्गका दृष्टिले महत्वपूर्ण ताइबानमाथि चिनियाँ नाकाबन्दी वा कब्जा खतरनाक भएको उनको बुझाइ छ । उनको भनाइ जापानको आधिकारिक नीतिजस्तो थिएन, बरु संसदीय प्रश्नमा केवल ‘दुई वाक्यको जवाफ’ थियो । यसबाहेक उक्त धारणा केवल प्रधानमन्त्रीको निजी विचार थियो । बेइजिङले तत्कालै प्रतिक्रिया जनायो । बयानको एक हप्ताअघि मात्र जापानी प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच दक्षिण कोरियामा सौहार्दपूर्ण भेटघाट भएको थियो ।
विवाद चर्किदैं जाँदा चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापान यात्रा नगर्न सल्लाह दियो, जसले गर्दा जापानको पर्यटन क्षेत्रलाई समेत धक्का पुग्दैछ । चीनले जापानी समुद्री खानाको आयात निलम्बन गर्यो, विवादित टापुमा गस्ती गर्न तटरक्षक जहाज पठायो र जापानमा रहेका चिनियाँ विद्यार्थीलाई सुरक्षा जोखिमबारे चेतावनी जारी गर्यो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चीनका राजदूत फु कोङले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘यदि जापानले चीन–ताइबान सम्बन्धमा सशस्त्र हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्ने साहस गर्छ भने यो आक्रामक कार्य हुनेछ । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आफ्नो आत्मरक्षाको अधिकार दृढतापूर्वक प्रयोग गर्नेछ र आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्नेछ । ’
टोकियोले आफ्ना वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ मासाकी कानाईलाई आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई भेट्न बेइजिङ पठाएको थियो । जारी विवादलाई बाहिर ल्याउन टोकियोले उक्त कदम चालेको थियो, तर बेइजिङ खासै प्रभावित भएन । चीन जापानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बयान फिर्ता लिऊन् भन्ने चाहन्छ । यसअघि सन् २०१० मा चीनले जापानमा महत्वपूर्ण खनिज सम्पदाको निर्यात सीमित गरेको थियो र २०१७ मा दक्षिण कोरियाले आफ्नो रक्षा प्रणालीमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेपछि चिनियाँ सरकारी मिडियाले दक्षिण कोरियाली कम्पनीको बहिष्कारलाई प्रोत्साहित गर्यो ।
यी विकासक्रमको व्यापक भूराजनीतिक प्रभाव छन् । आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा टोकियोलाई दण्डित गरेर बेइजिङले ताइबनलाई समर्थन गर्ने अन्य राज्यलाई प्रभावकारी रूपमा बताइरहेको छ कि बेइजिङले ‘ताइबन आकस्मिक वार्ता’लाई हल्का रूपमा लिनेछैन । बेइजिङलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ कि वासिंटनले ताइबानलाई दृढतापूर्वक समर्थन नगरेसम्म अन्य देशसँग सीमित विकल्प छन् ।
यो ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ कि इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी कूटनीतिक र सुरक्षा सुनिश्चितता परम्परागत रूपमा आज सबैभन्दा कमजोरहरू मध्ये एक हुन् । तसर्र्थ, टोकियोले आज सम्झौता गर्छ भने यसले आगामी दिनमा ताइबानको सम्बन्धमा कसरी संलग्न हुने भन्नेबारे अन्य क्षेत्रीय शक्तिका लागि उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ ।
दोस्रो, पूर्वी एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया एसियामा चीनको प्रभुत्वको उदयका लागि महत्वपूर्ण परीक्षण स्थल हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । विशेषगरी, पूर्वी एसियाले एकध्रुवीय एसिया स्थापना गर्ने चीनको महत्वाकांक्षाका लागि महत्वपूर्ण युद्धभूमिको प्रतिनिधित्व गर्छ । चीनसँगको यसको भौगोलिक निकटतालाई ध्यानमा राख्दै यसले बेइजिङका लागि प्रभाव सिर्जना गर्न (वैधता प्रदर्शन गर्न र निष्ठा निर्माण गर्न) एक आदर्श सुरुवात बिन्दुको रूपमा काम गर्छ । यहाँ सफलतापूर्वक प्रभुत्व जमाउनाले चीनलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । अर्को शब्दमा पूर्वी एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया ती ठाउँ हुन्, जहाँ चीनले आफ्नो एकध्रुवीय कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ ।
यदि चीन पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभुत्ववादी स्थितिलाई मजबुत बनाउन सक्षम भयो भने यसले बाँकी एसियाभर कम चुनौतीको सामना गर्न सक्छ । यसविपरीत, यदि यसले आफ्नो छिमेकमा प्रभुत्व जमाउन असफल भयो भने विश्वव्यापी महाशक्तिको हैसियतका लागि यसको दाबी केही हदसम्म खोक्रो देखिन सक्छ । आफ्नै छिमेकमा ताइबानबारे आधिकारिक विवरण नियन्त्रण गर्नु यस चुनौतीको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
सबै पक्षका लागि जोखिम उच्च छ । जापानी संसद्मा अल्पसंख्यक दलकी नेता ताकइची (जो आफ्नो रुढिवादी राष्ट्रवादी विचार र जापान पहिलो नीतिका लागि परिचित छन्) चीनको दबाबमा झुक्नु उनको प्रधानमन्त्रीको करियरको खराब सुरुवात हुनेछ । यदि उनी यो परीक्षामा असफल भइन् भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको कार्यकालका लागि मात्र प्रभाव पार्नेछैन, बरु ठुलो क्षेत्रीय भूराजनीतिक असर गर्नेछ । यदि चीनले उनलाई आफ्नो बयान फिर्ता लिन लगाउन असमर्थ भयो भने यसले अन्य राज्यलाई पनि यस्तै बयान दिन प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
ताइबानका लागि यसको प्रभाव अझ गम्भीर छ, अमेरिकी सुरक्षा सहयोग कहिल्यै पनि यति शंकास्पद देखिएको छैन । चीनको सेनाले निकट भविष्यमा ताइबान कब्जा गर्ने क्षमता राखेको रिपोर्ट गरिएको छ र धेरैभन्दा धेरै देश ताइबानलाई कूटनीतिक वा राजनीतिक रूपमा समर्थन गरेर खुला रूपमा चीनलाई अपमान गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । जापान ऐतिहासिक रूपमा ताइबानको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समर्थकमध्ये एक भएकाले त्यो समर्थन गुम्दा (यदि अन्य, कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यस्तै कार्य गरे भने) ताइबान अझ कठोर संकटमा पार्न सक्छ ।
ह्याप्पिमोन ज्याकब शिव नादर विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर, रणनीतिक तथा रक्षा अनुसन्धान परिषद्का संस्थापक–निर्देशक हुन् ।
– हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
