नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय गगनगौँडा डिपो पोखरामा भएको तेल अपचलन घटनामा विशेष अदालतले बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको छ । अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टसँगै सदस्य न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बुधबार बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
मुद्दाको वादी–निवेदक नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रतिवादी–प्रत्यार्थीको तर्फबाट उनीहरूका कानुनी व्यवसायीले मुद्दाको तथ्यसँगै मुद्दाको फैसला वा निरूपण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आ–आफ्नोतर्फबाट गर्ने जिकिर लिखित रूपमा पेस गर्ने नोटलाई ‘बहस नोट’ भनिन्छ ।
अदालतका शाखा अधिकृत सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीमा अनुसार आदेश भएको १५ दिनभित्र दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट बहस नोट पेस गर्नुपर्नेछ । दुई पक्षले बहस नोट पेस गरेपछि पेसी तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ हुने रेग्मीले जानकारी दिए । अदालतले यसअघि साक्षी बुझ्ने काम सकेर बहस नोट पेसका लागि आदेश गरेको हो ।
यस्तो छ घटना
डिपोको सिसी क्यामरा बन्द गरी २५ साउन ०८० मा १२ हजार लिटर डिजेल खरिद गरेर पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स पोखरा २७ डाँडाकोनाकमा ग.२ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरबाट लैजाँदै गर्दा डिपोमा रकम बुझाएकोभन्दा तीन हजार ३८ लिटर बढी डिजेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट खटिएको टोलीले अनुगमनका क्रममा फेला पारेकाे थियो ।
डिपोमा भौचर भरेर रकम बुझाएकोभन्दा तीन हजार ३८ लिटर बढी डिजल ट्यांकरबाट अनुगमन टोलीले फोला पारेपछि सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी २५ जेठ ०८२ मा विशेष अदालतमा ६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार (हानिनोक्सानी) मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले निगमको गगनगौँडा कार्यालयका प्रादेशिक प्रमुख चितरञ्जन दास, पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएनका तत्कालीन प्रतिनिधि ट्यांकरमा तेल डिप र सिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाट, ट्याकरका चालक निर्मल थापा र पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
घटनाको अनुसन्धानपछि उनीहरूले सार्वजनिक निकाय नेपाल आयल निगमको सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि घटनामा संलग्न ६ जनालाई चार लाख ४८ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सजाय मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
