आठ महिनादेखि बन्द रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले पुन: उत्पादन थालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १५ वैशाख ०८२ को मन्त्रिपरिषद्मार्फत उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । निजीकरणको तयारी गरेपछि बन्द भएको उद्योग जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकार आएपछि फेरि सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको थियो ।
तत्कालीन ओली सरकारले उदयपुर सिमेन्टसँगै विभिन्न सातवटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पनि निजीकरण गर्न नहुने भन्दै जिल्लाका स्थानीय सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारीले लामो समय तलब–भत्ता नपाउने, प्लान्ट, झाडीले ढाकिने र यान्त्रिक प्रणाली जीर्ण बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसैबिच जेन–जी आन्दोलनपछि उद्योग बचाउन स्थानीयले आवाज पनि उठाउन लागे । जिल्लाका जेन–जी युवादेखि उद्योगका स्थायी कर्मचारीसम्मले निजीकरण खारेजी र उद्योग पुन: सञ्चालनको माग गरे । त्रियुगा नगरपालिका– ६ का वडा सदस्य प्रवेश खड्काको नेतृत्वमा स्थानीय टोलीले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्दै पुन: सञ्चालनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकार आएपछि हामीले उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै पुन: सञ्चालनको माग गरेसँगै अहिले उद्योगले सोमबारदेखि उत्पादन थालेको जानकारी पाएका छौँ । मन्त्रीज्यूले उद्योगलाई निजीकरण हुन नदिने वचन दिनुभएको छ ।’
खड्काका अनुसार उद्योगलाई नियमित सञ्चालनका लागि मन्त्री सिन्हासमक्ष पाँचबुँदे माग राखिएको छ । जसमा महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने, अदालतको आदेशले रोक्का भएका बैंक खाता सुचारु गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको १६ करोड ऋणमध्ये ६ करोड मौज्दात रकमलाई पुँजीगत खर्चबाट चालूमा रकमान्तर गर्नुपर्नेलगायतका छन् ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक कोविद काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकार र स्थानीय दबाबले निजीकरण स्थगित गर्दै उद्योग पुन: सञ्चालनमा आएको बताए । उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयलाई तीन वर्षभित्र ब्याजसहित फिर्ता गर्ने सर्तमा चालू खर्चका लागि २४ करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन माग पनि गरेका छौँ ।’
सोमबारबाट उत्पादन गरेको उद्योगले मंगलबारसम्म झन्डै तीन सय टन क्लिंकर (सिमेन्ट) उत्पादन गरेको पनि उनले जानकारी दिए । नौ महिनादेखि उद्योगका एक सय ९५ जना कर्मचारीले तलब खान नपाएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘उद्योगले तलब, विद्युत्, सप्लायर्सको भुक्तानी गरेर जम्मा एक अर्ब ९० करोड तिर्न बाँकी रहेको छ ।’ आगामी दुई दिनभित्र ६० प्रतिशत क्षमतामा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनले भने, ‘उद्योगले दैनिक पाँच सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्न तयारी गरिरहेको छ । कारखानाको पुरानो प्लान्टका कारण आठ सय मेट्रिकटन क्षमतामध्ये अहिले त्यति मात्र सम्भव भएको हो ।’
