भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमानको आश्वासनपछि हेटौँडामा सडक विस्तारको विषय तरंगित

वर्षौदेखि चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारको विषय अहिले पुनः गर्मिएको छ। ४ गते बिहीबार संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ हेटौँडा आएको भोलिपल्टै ५ गते शुक्रबारबाट हेटौँडाको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र भएर जाने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ विस्तारको बहुप्रतीक्षित योजनाको विषय पुनः तातेको हो । 

दशकयताको विवाद, राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीयको प्रतिरोध र अदालती प्रक्रियामा अल्झिँदै आएको विषय यसपटक भने निर्णायक चरणतर्फ उन्मुख देखिएको छ। मन्त्री घिसिङ हेटौँडा आएपछि भएको छलफलले लामो समयदेखि रोकिएको सडक विस्तार प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको ठानिएको छ। मन्त्री घिसिङँगै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीलगायतले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामासहित वडाध्यक्ष र केही स्थानीयहरूसँग पनि मन्त्री घिसिङले छलफल गरेका थिए।

बिहीबार हेटौँडामा छलफल गरेका मन्त्री घिसिङकै निर्देशन र बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धतापछि डिभिजन सडक कार्यालय सूचना निकाल्न तयार भएको थियो। सडक सीमा खाली गर्ने सूचना कुनै आकस्मिक निर्णय भने नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले बताए। उनका अनुसार सडक विस्तारको विषय पुरानै भए पनि विभागीय मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनपछि उक्त निर्णयमा कार्यालय अघि बढेको हो। मन्त्रीसँगको छलफलपछि नै यो प्रक्रिया अघि बढेको र बजेट आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए। ‘बजेट अभाव नहुने मन्त्रीको आश्वासनले कार्यालयले ढुक्क भएर सूचना जारी गरेको हो,’ उनले बताए।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना जारी गर्दै १५ दिन भित्र हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (करिब २२.८६ मिटर) भित्र पर्ने सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचना तोकिएको समयभित्र हटाउन भनिएको छ । समयभित्र नहटाए सडक कार्यालयले स्वयं भत्काएर लागत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

स्थानीय तहको पूर्ण सहयोग, ‘नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन’
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेका अनुसार मन्त्री घिसिङले जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा ‘कति बजेट लाग्छ, लेखेर पठाउनुस्, रोकावट नहोस’ भन्दै सडक विस्तार तुरुन्त अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उपमहानगर पालिकाको नगरसभाले पनि पहिले नै सडक विस्तारमा पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको उनले बताए । ‘नगरसभाको अडान यथावत् छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय सरकारको एकीकृत धारणा संघीय निकायको कामलाई सहज बनाएको छ ।’

यसअघि सडक विस्तार वर्षौंदेखि अदालतमा परेको रिटका कारण पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। घरधनीहरूले लालपुर्जा भएको जग्गा मुआब्जाविना छाड्न नसकिने बताउँदै रिट दायर गर्ने गरेका थिए। तर यसपटक सडक डिभिजनसँग सर्वोच्च अदालतको २०७८ को फैसला प्रमुख आधार बनेको सडक डिभिजनका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

उनका अनुसार अदालतले २५ गजभित्रका संरचनाका लागि मुआब्जा दिन राज्य बाध्य नहुने आशयको फैसला गरिसकेको छ । ‘अदालतले नै २५ गजभित्र मुआब्जा नदिनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले २५ गजसम्म सीमांकन खाली गराउने अभियान अघि बढाएको हो।’ २५ गजभन्दा बाहिर थप जग्गा आवश्यक परे प्रचलित कानुनअनुसार स्वामित्व ग्रहण र मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । सडक डिभिजनले प्रारम्भिक चरणमा २५ गज ९४५ मिटर० सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

आवश्यकताअनुसार बाँकी ५ मिटर स्वामित्व ग्रहणका लागि सरकारले अलग प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । प्रमुख अधिकारीका अनुसार, ‘यो पहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने काम हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै रूपमा यसपटक अभियान सुरु गरिएको हो । यो पटक टुंगोमा पुर्याइने लक्ष्यमै अघि बढेका छौँ ।’सडक विस्तारले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अस्तव्यस्त पार्किङ, साँघुरा सडक र तीव्र गाडी चापका कारण वर्षौँदेखि प्रभावित रहँदै आएको हेटौँडा बजार सडक विस्तारपछि आधुनिक स्वरूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना स्थानीयले देखेका छन् ।तर, तोकिएको समयभित्र संरचना हट्ने कि नहट्ने, जग्गाधनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो आउने, राजनीतिक क्षेत्रको समर्थन कति मजबुत रहने जस्ता प्रश्नहरू भने अझै उभिएका छन् ।यद्यपि, संघीय सरकारको प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको सहमति र स्पष्ट कानुनी आधारका कारण यसपटक सडक विस्तार प्रक्रिया विगतभन्दा बढी सम्भावनासहित अघि बढेको देखिन्छ ।