सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले बदर गरी संसद् पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पेस गरेको लिखित जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक भएको, संविधानले नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भनेकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैँमा असंवैधानिक भएको र उनले गरेको संसद् विघटन तथा त्यसका आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकाले संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले विपक्षी बनाइएका सभामुख घिमिरेसँग १२ कात्तिकमा जवाफ मागेको थियो । सभामुख घिमिरेले बिहीबार जवाफ पठाउँदै निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका हुन् । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा संविधानको धारा ६१ बमोजिम कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्ति संविधानविपरीत भएको, उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि असंवैधानिक भएकाले संसद् पुनस्र्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानको परमादेश गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
सभामुखका सात जिकिर
आन्दोलनपछिको कार्कीको अन्तरिम सरकार र उसले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्न सभामुखले सात जिकिर गरेका छन् ।
पहिलो नम्बरमा घिमिरेले संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य, त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु कानुनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएको भनेका छन् ।
दोस्रोमा संविधानको धारा १३२ (२) प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको र उल्लेखित प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाटै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धतिविपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर गरेका छन् ।
तेस्रोमा संविधानले नचिनेको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको हुँदा यस विषयमा छलफल नै गर्न नपर्ने भनेका छन् । ‘संविधान र प्रचलित कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । प्रधानमनन्त्रीजस्तो सरकार प्रमुखको पदमा नियुक्त गरिने कार्य संविधानबमोजिम हुनुपर्दछ । सोविपरीत संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई गरिएको नियुक्ति संविधानवाद, कानुनको शासनजस्ता मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । संविधानबमोजिम कार्य गर्न सक्ने पर्याप्त बाटो हुँदाहुँदै सो अवलम्बन नगरी असंवैधानिक तरिकाबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पूर्णतः गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भनेका छन् ।
चौथोमा खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक आवश्यकताका रूपमा गरिएको उक्त कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासका लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएकाले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हातलमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सबै सचेत रहन निर्देशनसहित फैसला गरेको स्मरण गराएका छन् । ‘यसरी आफैँले फैसलामार्फत असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै कार्कीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रूपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ,’ घिमिरेको जवाफ छ ।
पाँचौँमा घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति आफैँमा असंवैधानिक भएकाले उनीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुन आएको भनेका छन् । ‘नेपालको संविधानले असंवैधानिक रूपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन । साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्री, जो प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन्छ निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ घिमिरेले भनेका छन् ।
छैटौँमा सभामुख घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराएका छन् । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुला छोडिएको छैन,’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इन्छा वा आत्मनिष्ट रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरीत हुन जान्छ भनी सर्वोच्चबाट ०७७ र ०७८ मा आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।’
सातौँमा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग समेत जोडेको पनि नमिलेको जिकिर सभामुखको छ । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त कानुनी रूपमा केवल अत्यन्त विषम र अपरिहार्य परिस्थितिमा प्रयोग हुने सिद्धान्त हो, जहाँ राज्य सञ्चालन असम्भव हुन्छ र अन्य कानुनी विकल्प उपलब्ध हुँदैनन्, त्यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा पनि केही कानुनी सीमाहरू रहेका हुन्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्य सञ्चालन सहज बनाउन अर्को सरकारको आवश्यकता परेको भए त्यस्तो सरकार प्रतिनिधिसभाबाटै खोज्न सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भई त्यस्तो सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस भएको र सोका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानविपरीत रहेको छ ।’ घिमिरेले संवैधानिक न्यायशास्त्रमा स्थापित सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि कार्य देखादेखी संविधानविरुद्ध भएको छ भने त्यस्तो कार्य प्रथमदृष्टिमै अमान्य मानिने भनेका छन् ।
