अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट परियोजनाका लागि पाँच करोड डलर अनुदान थप गरेको छ । ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट’ संशोधन गर्दै अमेरिकाले पाँच करोड डलर अनुदान थप गरेको हो ।
संशोधित कम्प्याक्टमा बुधबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमसिसीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको संशोधित क्म्प्याक्टमा मन्त्री खनालले बुधबार हस्ताक्षर गरेसँगै पाँच करोड डलर थप हुने निर्णयले पूर्णता पाएको छ । योसँगै एमसिसीबाट आउने अनुदान ५५ करोड डलर पुगेको छ ।
यसअघि ५० करोड डलर अनुदानका लागि एमसिसीसँग २९ भदौ ०७४ (१४ सेप्टेम्बर ०१७)मा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराएर १३ भदौ ०८० (२०२३ अगस्ट ३०) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
सोहीक्रममा गत २ जनवरीमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई पाँच करोड डलर अनुदान थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलगत्तै २० जनवरीमा पदभार गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अनुदान रोक्का गरेका थिए । सुरुमा एमसिसी अनुदान जारी रहने भने पनि २ फागुन (१४ फेब्रुअरी)मा एमसिसीले इमेलमार्फत २० जनवरीको कार्यकारी आदेशअनुसार अनुदान स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो । पछि आवश्यक मूल्यांकन गरेर एमसिसीले जुलाई २५ (साउन ९)मा अनुदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, पाँच करोड डलर अनुदान थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाँकी थियो, जसले बुधबार पूर्णता पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले एमसिसीबाट पाँच करोड डलर अनुदान थप हुने निर्णयले पूर्णता पाएको बताए । ‘एमसिसीले यससम्बन्धी कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेर यसअघि नै पठाएको थियो । त्यसमा बुधबार अर्थमन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर हस्ताक्षर गरिएको हो ।’
योसँगै परियोजनाको कुल आकार ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गरिरहेको छ । त्यसमा एमसिसीको ५५ करोड डलर थप गर्दा परियोजनाको आकार ७४ करोड ७० लाख डलर पुगेको हो ।
यसअन्तर्गत चार सय केभी क्षमताका तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । हालसम्म प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । अहिले ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गर्न ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा लागत बढ्ने देखिएपछि एमसिसीबाट अनुदान थप गरिएको हो ।
