- सरकारले फिर्ता बोलाएपछि राजीनामा दिनुपर्ने ‘नैतिक जिम्मेवारी’ बेवास्ता गर्दै सात राजदूत अझै पदमा, केही राजदूत परराष्ट्रमा दैनिक हाजिर गरेर तलब पकाउँदै
सरकारले फिर्ता बोलाएपछि राजीनामा दिनुपर्ने ‘नैतिक जिम्मेवारी’ बेवास्ता गर्दै केही राजदूत अझै पदमा यथावत् छन् । सरकारले सरुवा गरेकामध्ये चारजनाले राजीनामा दिए पनि केही राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दैनिक हाजिर गरेर तलब–सुविधा लिइरहेका छन् । राजीनामा नदिएका राजदूतहरूलाई सरकारले २० कात्तिकदेखि विशिष्ट श्रेणीको तलब दिने भएको छ ।
सरकारले सरुवा गरेका ११ मध्ये चारजनाले राजीनामा दिएका छन् भने एकजना आमाको किरियामा, एकजना बिरामी, दुईजना घर बिदामा, तीनजना परराष्ट्र पुगेर हाजिर गरिरहेका छन् । फिर्ता बोलाउने ३० असोजको निर्णय सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेपछि सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो, यसमा सरकारको अपेक्षा थियो– उनीहरूले बाध्यात्मक बहिर्गमन रोजुन् ।
१७ कात्तिकमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनीहरूलाई २० कात्तिकसम्म फिर्ता भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी थिइन् । उनीहरूमध्ये १० जना आइसकेका छन् ।
सरकारले २० कात्तिकभित्रै परराष्ट्रमा फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दलनिकट व्यक्तिहरू १० जना र कांग्रेस नेतृ डा. आरजु देउवाको सिफारिसमा जापानका लागि राजदूत नियुक्त परराष्ट्रका अवकाशप्राप्त सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी गरी ११ जनालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका महिला, जनजाति र दलित पृष्ठभूमिका कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध राजदूतलाई यो सरकारले यथावत् राखेको छ ।
यीमध्ये बेलायतका लागि राजदूत घिमिरे, अमेरिकाका लागि राजदूत रेग्मी, चीनका लागि राजदूत ओली तथा कतारका लागि राजदूत पौडेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । यीमध्ये घिमिरेले बेलायतबाटै राजीनामा दिएर फर्केका थिए भने बाँकी तीनजनाले काठमाडौं आएर राजीनामा दिएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार चारजनाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
फिर्ता आएका बाँकी सात राजदूतमध्ये इजरायलका लागि राजदूत पण्डित अहिले आमाको काजकिरियामा छन् । रुसका लागि राजदूत चौहान स्वास्थ्योपचारका कारण फिर्ता हुने क्रममा छन् । जापानका लागि राजदूत सुवेदी र जर्मनीका लागि राजदूत रूपाखेतीले घर बिदा लिएका छन् ।
फिर्ता भएका शनिल नेपाल, नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना र नरेशविक्रम ढकाल नियमित रूपमा परराष्ट्र गइरहेका छन् । उनीहरू हाजिर गरेर घर फर्किरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा हलमा उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा बस्ने व्यवस्था छ । ‘परराष्ट्रमा फिर्ता हुनुभएका राजदूतज्यूहरूलाई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ परराष्ट्रका प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘उहाँहरूले परराष्ट्रमा बसेर कामकाज गरिरहनुभएको छ ।’
पूर्वराजदूत डा. विजयकान्त कर्णले सरकारको विश्वास नभइसकेपछि राजदूतहरूले पद छाड्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री राजदूतहरूको बोस हुन् । उनलाई राजदूतप्रति विश्वास नभएपछि सम्बन्धित देशले पनि त्यो राजदूतलाई विश्वास गर्दैन । यो अवस्थामा राजदूतले छाड्ने नै हो,’ कर्णले भने, ‘फिर्ता गरेका सबै राजदूतले राजीनामा बुझाउनु राम्रो हुन्छ र अदालतले पनि यससम्बन्धी विषय चाँडै टुंग्याइदिनु राम्रो हुन्छ, म उहाँहरूलाई बिदाबारी हुन सुझाव दिन्छु ।’
अर्का पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले अकारण राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको, तर सरकारी निर्णय भइसकेपछि राजदूतहरूले पद छाड्नुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले यो निर्णय गर्नुपर्ने थिएन । तर, सरकारले नै विश्वास नभएको भनेर फिर्ता गरिसकेपछि उहाँहरूले बाटो खोलिदिनुपर्छ । परराष्ट्रमा हाजिर गरेर बस्नु शोभनीय हुँदैन,’ लम्सालले भने ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सरकारले परराष्ट्रमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएर राजीनामा गर्न सन्देश दिएको हो । ‘उहाँहरूले परराष्ट्रमा बसेर गर्ने कामकाज केही छैन । चिया/कफी खाने, हाजिर गर्ने र घर फर्किनेबाहेक उहाँहरूको कुनै काम छैन । उहाँहरूले राजीनामा दिनुहोस् भन्ने सरकारको सन्देश हो,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्रका बहालवाला सहसचिवले पो राजदूतबाट फिर्ता भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने हो, विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहेका राजदूतहरूले परराष्ट्रमा सम्हाल्ने जिम्मेवारी केही हुँदैन ।’
