कोप–३० सम्मेलनका चुनौती र औद्योगिक देशको दायित्व

• जारी शिखर सम्मेलनले ब्राजिलको अमेजनस्थित समशीतोष्ण क्षेत्रको वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ 

विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–३० ब्राजिलको अमेजोन बन्दरगाह सहर बेलेममा सुरु भएको छ । सम्मेलन विवादास्पद हुने देखिन्छ : प्रमुख देशले नयाँ जलवायु योजना पेस गरेका छैनन् । जलवायु कार्यका लागि कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने विवादले वार्ता रोकिएका छन् । हामीले जुन महिनामा वार्ताको प्रारम्भिक चरणमा भाग लियौँ, जुन ठोस सम्झौताविना समाप्त भयो । वार्तामा धेरै प्रस्तावमा ‘सहमत नभएको’ र ‘संशोधनका लागि खुला’ भएको बताइएको थियो । ती विभाजित वार्ता गत वर्ष अजरबैजानमा निराशाजनक कोप–२९ पछि भएका थिए । जारी कोप–३० मा विभिन्न मुद्दामा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पेरिस सम्झौता भएको दश वर्षपछि देशहरूले आफ्नो तेस्रो चरणको राष्ट्रिय जलवायु योजना वा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसिएस) शब्दावलीमा पेस गर्नुपर्नेछ । यिनीहरूलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनर्जागृत गरिन्छ र जलवायु कार्यलाई बढाउन ‘सर्वोत्तम प्रयास’ प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नोभेम्बर २०२५ सम्म केवल ७९ देश (जसले विश्वव्यापी उत्सर्जनको ६४ प्रतिशत समेट्छन् ) ले मात्र आफ्नो एनडिसिएस पेस गरेका छन् । पेस नगर्ने देशमा भारतजस्ता केही उच्च उत्सर्जक समावेश छन्, जबकि अमेरिकाले (फेरि एकपटक) पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापमान परिवर्तनलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा न्यून राख्ने उल्लेख छ, जुन बढ्दो रूपमा असम्भव देखिन्छ । प्रत्येक देशले आफ्ना प्रतिज्ञा पूरा गरे पनि हामी अझै लगभग ३ डिग्री सेल्सियस तापमानको पथमा छौँ ।

गत वर्ष कोप–२९ मा विकासशील देशलाई सहयोग गर्न २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष ३०० अर्ब डलर (२२७ अर्ब युरो ) भुक्तानीको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यो अघिल्लो लक्ष्यभन्दा तीन गुणा बढी भए पनि यो विकासशील देशले माग गरेको १.३ ट्रिलियन डलरभन्दा कम हो । यस रकमलाई ‘महत्वाकांक्षी’ बताइएको छ । भारत र नाइजेरियालगायत धेरै देशले कोप–२९ आयोजक अजरबैजानलाई सहमतिविना सम्झौता गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । निराशा अझै पनि कायम छ र जलवायु परिवर्तनका लागि कसले भुक्तानी गर्छ भन्ने प्रश्न अझै सुल्झिएको छैन ।

यदि संसारलाई उच्च उत्सर्जनबाट कम उत्सर्जनमा परिवर्तन गर्ने हो भने निष्पक्ष र समावेशी भुक्तानी हुनुपर्छ । यसलाई ‘न्यायसंगत संक्रमण’ भनेर चिनिन्छ । कोप–२८ सम्मेलनपछि न्यायसंगत संक्रमण वार्ताहरू तनावग्रस्त बनेका छन् । ती सम्मेलनमा धनी देशले जीवाश्म इन्धन उद्योगमा कामदारका लागि नयाँ रोजगारीमा जोड दिएका थिए । चीन र सबैभन्दा जलवायु जोखिममा परेका केही राष्ट्रसहित विभिन्न विकासशील र मध्यम आय भएका देश बढी कट्टरपन्थी र महत्वाकांक्षी थिए । उनीहरूको विचारमा न्यायसंगत संक्रमणमा प्रणालीगत परिवर्तन समावेश छ । हामीले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नु आवश्य थियो । यद्यपि, धनी देशले अन्तत: अन्तिम सम्झौतामा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको बाटो रोजे । व्यापक महत्वाकांक्षा प्रभावकारी रूपमा मेटाइयो । धनी देशका लागि यो छोटो अवधिको जितले दीर्घकालीन परिणाम निम्त्यायो, गत वर्षको कोप–२९ वार्ता नतिजामुखी हुन सकेन । यस वर्षको जर्मनीको बोनमा भएको प्रारम्भिक बैठकमा समितिका अध्यक्षहरूले कडा समय पालना गरे र प्रतिनिधिलाई प्रस्ताव अगाडि बढाउन बारम्बार आग्रह गरे । एक बिन्दुमा उनीहरूले खुलेआम भने, ‘हामीलाई पहिले नै सबैको अडान थाहा छ, हामी कडाइ गरौँ, सामान्य कथनबाट रोकौँ ।’ यो दृष्टिकोणले काम गरेको देखिन्थ्यो, किनकि कार्य समूहले अनौपचारिक नोट पेस गर्यो, जुन अन्तिम नभएको बताइयो ।

जारी शिखर सम्मेलनले अमेजनको उष्णकटिबन्धीय वनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले एउटा साहसिक पहलमा उष्णकटिबन्धीय वन सुविधा प्रस्ताव गरेका छन्, जसले संरक्षण प्रयासका लागि देशहरूलाई पुरस्कृत गर्न १२५ अर्ब डलर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, उदाहरणका लागि, बेलायतले यसको चिन्ताजनक विश्वव्यापी वन फँडानी पदचिह्नको विवरण दिए पनि वन सुविधामा योगदान गर्न पहिले नै अनिच्छा देखाएको छ । अमेजनले २० वर्षसम्म विश्वव्यापी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भण्डारण गर्दछ, स्थलीय जैविक विविधताको १० प्रतिशत कायम राख्छ र पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूमा अर्बौं डलर समर्थन गर्छ । यसको विनाशले आदिवासी सार्वभौमिकता र पृथ्वीको जलवायु स्थिरतालाई खतरामा पार्छ । यदि कोप–३० ले वर्षावनहरूको संरक्षण गर्ने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ भने यो फरक पार्ने वास्तविक अवसर हो ।

कोप–३० पछिल्लो स्मृतिमा सबैभन्दा कम समतामूलक जलवायु वार्तामध्ये एक हुन सक्छ । सम्मेलनमा लगभग तीन हजार आदिवासी प्रतिनिधि सहभागी छन् । त्यस्तै हजारौँ जीवाश्म इन्धन पैरवीकर्ताले पनि सक्रीय सहभागिता जनाएका छन् । यद्यपि, जीवाश्म इन्धनसँग जोडिएका व्यक्तिले आफ्नो सम्बद्धता खुलासा नगरी मुख्य औपचारिक वार्तामा पनि भाग लिएको हुन सक्ने जनाइएको छ । यदि कोप–३० ले आदिवासी अधिकार केन्द्रित गर्न सक्यो भने यसले प्रक्रियालाई केही वैधता पुनर्स्थापित गर्न सक्छ । 

(डाइजेल ब्रिस्टल विश्वविद्यालयको जलवायु न्यायकी वरिष्ठ व्याख्याता हुन् भने फिट्जप्याट्रिक ब्रिस्टल विश्वविद्यालयको मानवशास्त्रकी पिएचडी उम्मेदवार हुन्)

– द कन्भर्सेसनबाट