पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलनको लहर संसारभर फैलिरहेको छ । मोरोक्कोमा हालैका विरोध प्रदर्शनमा बारम्बार सुनिने नारा ‘हामीलाई अस्पताल चाहियो, रंगशाला होइन’ थियो, जसले आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सार्वजनिक रूपमा वित्तपोषित सेवालाई कसरी किनारा लगाइएको छ भन्ने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । बिजुली र पानीको कटौतीपछि राजधानी मेडागास्करमा विरोध प्रदर्शन भए, अन्तत: सरकार ढल्यो । उच्चस्तरको असमानता, सार्वजनिक सेवामा घाटा र पुस्तागत निराशाले जरा गाडेको थियो ।
यसै साता कतारमा सामाजिक विकासका लागि विश्व शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । यो ३० वर्षमा पहिलो यस्तो शिखर सम्मेलन हो, जसले सबैका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने दबाबपूर्ण आवश्यकतामा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्छ । यस्ता सार्वजनिक सेवा अझ समान, निष्पक्ष समाज निर्माण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रमाणित तरिका हुन् । यो शिखर सम्मेलनले सार्वजनिक सेवा वितरणमा आमूल सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । तर, दु:खको कुरा यो प्रवृत्ति निश्चित रूपमा गलत दिशामा उन्मुख छ । सन् २०२४ मा अक्सफामले ८४ प्रतिशत देशले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी कटौती गरेको विषयमा प्रकाश पारेको थियो । दशमध्ये नौ देश तीन क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा) मध्ये एक वा बढी क्षेत्रमा पछि परेका छन् । यी सबै क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य आफ्नो ‘ट्र्याक’बाट धेरै टाढा छ । धनी देशबाट हुने सहायतामा कटौतीले पनि ग्लोबल साउथका लागि अवस्था झनै खराब बनाइरहेको छ । अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा कटौतीले मात्र २०३० सम्ममा एक करोड ४० लाखभन्दा बढी थप मृत्यु निम्त्याउन सक्छ ।
तर, पनि विश्वमा सम्पत्तिको कमी छैन, कुल विश्वव्यापी सम्पत्ति विशाल छ । विशाल सम्पत्ति सीमित धनी व्यक्तिको हातमा छ र जसलाई मुस्किलले कर लगाइएको छ । सन् १९९५ देखि विश्वव्यापी निजी सम्पत्ति ३४२ ट्रिलियन डलरले बढेको छ, जुन विश्वव्यापी सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा आठ गुणा बढी हो । स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवामा कोष जुटाउन यो सम्पत्तिमा कर लगाउने मुद्दा विनाशकारी छ । स्पेन र ब्राजिलको नेतृत्वका लागि धन्यवाद, किनकि त्यहाँ लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको विकासले बिस्तारै गति लिन थालेको छ ।
आगामी १० वर्षमा धनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई ७० ट्रिलियन डलर हस्तान्तरण गर्नेछन्, जसले गर्दा असमानता अर्को पुस्तामा झनै भयावह हुनेछ । यसलाई ‘वंशानुगत’ भनेर वर्णन गरिएको छ । यसैबिच, राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार बढ्दो रूपमा मनग्ये पैसा भएकाहरू र खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई मात्र उपलब्ध हुँदै छ । यसले आधुनिक पुस्ताको प्रतिभालाई बर्बाद गरिरहेको छ । कति सम्भावित जलवायु वैज्ञानिक वा इन्जिनियरले कहिल्यै विश्वविद्यालय जान पाउनेछैनन् । धेरै देशमा धनी परिवारका बालबालिका गरिब पृष्ठभूमिका बच्चाभन्दा विश्वविद्यालय जान पाउने सम्भावना सयौँ गुणा बढी हुन्छ । गरिब परिवारका किशोरीका लागि सम्भावना अझै कम छ । यसले समाजमा धनी र गरिबबिच एकप्रकारको खाडल मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा समाजलाई विभाजन गरेको छ । यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि यो विषय क्रोध र आक्रोशमा परिणत हुन्छ ।
मितव्ययिताप्रति वैचारिक प्रतिबद्धता र संकुचित राज्यको सामना गर्दा हाम्रो आँखाअगाडि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा क्षय हुँदै गइरहेको छ । असमानता कम गर्न, सामाजिक बेफाइदा हटाउन र विश्वास पुनर्निर्माण गर्न बलियो कल्याणकारी प्रणालीहरू महत्वपूर्ण छन् । सेवा वितरणमा सुधारले सरकारप्रति युवाको उच्च सन्तुष्टि र विश्वास बढ्छ भने विद्यमान गरिबी वा भ्रष्ट सेवा वितरणले विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।
जेन–जेडको विरोध प्रदर्शनले देखाएको छ कि अर्को पुस्ता अब स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता उनीहरूका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न परम्परागत दलीय राजनीतिका लागि धैर्यपूर्वक पर्खन इच्छुक छैन । तिनीहरू डिजिटल रूपमा संगठित भइरहेका छन् र स्थापित संस्थागत च्यानलबाहिर काम गरिरहेका छन् । यदि सरकारले सार्वजनिक सेवामा सुधार र बलियो सामाजिक सुरक्षाका साथ जनताको आकांक्षालाई रेस्पोन्स गरेन र न्यायसंगत काम गर्न असफल भयो भने उनीहरूले थप प्रतिरोध र विरोधको जोखिम उठाउँछन् । यस अर्थमा, जेन–जेड विद्रोह असमानता र सार्वजनिक सेवा घाटाका लागि कोइला खानीमा ‘क्यानरी’ हुन् ।
सुखद खबर यो हो कि यीमध्ये कुनै पनि विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा)लाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । सुधारका पक्षमा लाग्ने देशका धेरै उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि थाइल्यान्डलाई लिनुहोस्, जहाँ यसको विश्वस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सबै नागरिकका लागि उपलब्ध छ । त्यस्तै, अफ्रिकामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार भएको छ । लाखौँ बालबालिको भविष्यसँग जोडिएको प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क बनाइएको छ । राम्रा सार्वजनिक सेवा प्रत्येक सरकारको पहुँचभित्र पर्छन् ।
यस्तो गर्नका लागि सरकारले निजी सम्पत्ति होइन, राष्ट्रिय सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकारले ‘निजी वित्त पहिले’ नीति प्रस्ताव गर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, हेरचाह र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक सार्वजनिक सेवाको निजीकरण, व्यावसायीकरण र वित्तीयकरणलाई रामवाण उपायको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने औचित्यहीन समाधानलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । यो एक खतरनाक अवस्था हो ।
गत वर्ष हामीले स्वास्थ्य र औषधिको क्षेत्रमा ४९ नयाँ अर्बपतिहरूको उत्पादन देख्यौँ । तैपनि, विश्वको आधा जनसंख्या अझै पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेटिएको छैन र एक अर्ब ३० करोड मानिस आफ्नो खल्तीबाट हुने स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिब बन्न बाध्य छन् । ठुलो मानवीय मूल्यमा निजी स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुनेहरू मात्र धेरै धनी छन् । सामाजिक विकासका लागि विश्व शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा जेन–जेड आन्दोलनले केबल ‘तत्काल’लाई मात्र जोड दिन्छ भने सरकारहरूले आफ्नो जोखिममा सार्वजनिक सेवाहरूको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्छन् । तिनीहरूले गोली र लाठीले होइन, बरु शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाद्वारा जवाफ दिनुपर्छ ।
(अलजजिरामा प्रकाशित अक्सफाम इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक अमिताभ बेहरको आलेखलाई सुभाष शर्माले अनुवाद गरेका हुन् । )
