सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्माणमा अनावश्यक खर्च बढाउनेजस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहितालाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोसेढुंगा रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले नयाँ कोडअनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। स्थानीय तह, इन्जिनियर र आमनागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई काडाइका साथ लागू गर्न उनले आह्वान गरे।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ। जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडाैं उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ। नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दबाब समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचका लागि नयाँ समीकरणसमेत अद्यावधिक गरिएको छ।
संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका वेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने बनाइएको छ। अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ।
पेसागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेसागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोड तयार गरिएको हो। भवन संहितालाई समयसापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरूसमक्ष छलफल गराई प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गरिएको छ।
पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो। परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ।
