गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले चुनावमा विभिन्न चुनौती कायमै रहेको बताए । ‘फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिई सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ । सम्पूर्ण चुनौतीलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त छ ।’
मन्त्री अर्यालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फरार १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार ५४१ फिर्ता ल्याइसकिएको र पाँच हजार १३ जना पक्राउ गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी खोजतलासलाई तीव्रता दिइएको छ । सुरक्षा निकायमार्फत फरार कैदीबन्दीको खोजीका लागि विशेष अपरेसन चलाउने कार्यलाई अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका/हराएका सुरक्षाकर्मीका हतियारमध्ये ७१८ थान नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको अर्यालले बताए । बाँकी हतियार फिर्ता ल्याउन संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरी खोजीलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ थियो । अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा आपराधिक कार्यमा संलग्न ४२९ जनालाई पक्राउ गरेको र १६८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको ४६५ युनिटमा क्षति पुगेकोमा ४४८ वटा सञ्चालनमा आइसकेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । क्षति पुगेका १० जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चारवटा इलाका प्रशासन कार्यालयको सेवालाई सुचारु गरिएको छ । मन्त्री अर्यालले आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै करिब दुई महिनाको अविधमा शान्ति सुरक्षालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सफल भएको दाबी गरे ।
दलहरूलाई पनि सुरक्षाकै चिन्ता
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका दलहरूले शान्ति–सुरक्षाकै चिन्ता गरेका छन् । आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यक्रमबारे छलफल गर्न १६ दललाई बोलाएको थियो । छलफलमा १५ दलका प्रतिनिधिले शान्ति–सुरक्षाको वातावरण, निर्वाध प्रचारप्रसारको ग्यारेन्टी, चुनाव खर्चलगायत विषय उठाएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । आयोगले बोलाएको छलफलमा एमाले भने सहभागी भएन ।
छलफलमा कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताइन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का लीलामणि पोखरेलले आचारसंहितामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । रास्वपाकी क्रान्तिशिखा धितालले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने, युवा पुस्ताको सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने बताइन् । राप्रपाका केदारबहादुर अधिकारीले स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारले गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
