वायुसेवा निगम अर्बौं ऋणमा डुबेको अबस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान आफैँ बिग्रेका या डुबेका होइनन्, तिनलाई जानीजानी बिगारिएको या डुबाइएको हो । यस कार्यमा पहिल्यैदेखिका सरकार र निगमका सञ्चालक तथा पदाधिकारी जिम्मेवार छन् । जनताको सम्पत्ति सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा दोहन गर्न पाइँदैन । विगतमा हामीले निगमलगायत सार्वजनिक संस्थान सुधारका कुरा उठाउँदा माथिदेखि नै छेक्ने कार्य हुन्थ्यो । ०४६ को परिवर्तनसँगै पञ्चायतले चारवटा जेट र १४ वटा साना विमान गरी २० वटा विमान छाडेर गएको थियो । तर, आज ती विमान कहाँ पुगे, अत्तोपत्तो छैन । त्यसयता निगमका नाममा जति विमान खरिद गरियो, ती प्रत्येक खरिदमा करोडौँदेखि अर्बौंसम्मका अनेकौँ घोटालाका काण्ड सार्वजनिक भए । सबैमा संस्था मरे मरोस्, आफू मोटाउन पाए पुग्यो भन्ने मानसिकता छ । अनि, कसरी सुध्रोस् त निगम ?
पहुँचका भरमा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्नु उचित हो कि होइन ?
कुनै हालतमा पनि उचित होइन । विज्ञापन गर्दा बजारमा नपाइने विशेष क्षमतावान् जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्यो भने तिनलाई करारमा ल्याउने हो । आफ्नो संस्थालाई नभई नहुने अत्यावश्यक जनशक्तिलाई विशेष अनुरोधमा विशेष सुविधा र जिम्मेवारी दिएर ल्याइन्छ करारमा । तर, यहाँ त संस्थालाई कहिल्यै नचाहिने जनशक्तिलाई करारका नाममा ल्याएर संस्था डुबाउने खेल चलिरहेको छ । तोक आदेशका भरमा कसैले जागिर खान कहाँ पाउँछ ?
संकटमा पर्दै गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि के गर्नुपर्ला त ?
यसका लागि धेरै गर्नैपर्दैन । सक्षम, इमानदार र दक्ष जनशक्तिलाई संस्थान जिम्मा दिने हो भने सुधार सम्भव छ । सरकारले सक्दैन भने त्यस्तो जनशक्ति खोज्ने जिम्मा स्वतन्त्र निकायलाई दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा संस्थान बिग्रिनुको कारण थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई सुधार्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।
