भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’मा ज्यान गुमाउनेका परिवार र घाइतेका नाममा सरकारले १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मृतकका परिवारलाई काजकिरिया, खाना र यातायात खर्चका लागि सात करोड ९५ लाख रुपैयाँ र घाइतेका लागि चार करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाखका दरले सहयोग गरिएको छ भने दुई हजार ४२९ घाइतेलाई तत्कालीन भैपरी खर्चस्वरूप प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले सहायता रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक अनुशासन, अनुत्पादक खर्च कटौती र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यसले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्नेछ ।
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसायका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रलाई राहत, कर छुट र सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
आन्दोलनका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष पनि स्थापना गरिएको छ । सो कोषमा असोज मसान्तसम्म ६ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सुशासन बढाउन ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।
कानुनविपरीत सुविधा लिएका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सवारीसाधन, सहयोगी, सुरक्षागार्ड र अन्य सुविधा फिर्ता गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्र पठाइएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन सुविधा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तयार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि १७५ थान पिकअप र ६ थान प्रिजनर भेहिकल खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका लागि पनि ७० पिकअप, २० रियट कन्ट्रोल भेहिकल, दुई एम्बुलेन्स, तीन डिजास्टर रेस्क्यु भ्यान र पाँच ठुला ट्रक खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र सो प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति (२०८२–२०८७) कार्यान्वयनमा आएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यस्तै, विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्य सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र यसको मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि सम्पन्न भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण करदातालाई कर बुझाउन कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले ०८२ साउन महिनाको भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्क विवरण बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म थप गरेको छ ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०८२/८३–०८६/८७) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा पठाइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि नाै अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकार गठनपछि एक महिनामै २० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
