मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावर कम्पनीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । मलेसियाको मानव संशोधन मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई गराएको जानकारीअनुसार पाँच देशबाट आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्न अब म्यानपावर कम्पनीलाई विभिन्न १० मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर, नयाँ मापदण्ड सिमिति म्यानपावरको हितमा हुने गरी जारी गरेको भन्दै आलोचना सुरु भइसकेको छ । नयाँ मापदण्डमा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको म्यानपावर हुनुपर्ने, पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीनवटा मुलुकमा श्रमिक पठाएका हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्डको विषयमा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासबाट औपचारिक पत्र भने आइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्प भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाली दूतावाससम्म मलेसियाको पत्र प्राप्त भएको जानकारी छ, तर हामीकहाँ आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘औपचारिक पत्र प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रालयबाट थप जानकारी दिन सकिन्छ ।’
परराष्ट्रले पत्र नपाएकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यस विषयमा जानकारी दिएको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि अनौपचारिक रूपमा क्वालालम्पुरस्थित दूतावासबाट मलेसियाले लेखेको पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले भने ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा पत्र पाएर हेरेको छु, तर परराष्ट्रबाट यस विषयमा औपचारिक पत्र नआएकाले केही भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।’
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित दूतावासलाई लेखेको पत्रमा आप्रवासी कामदारको हितलाई ध्यान दिएर पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीलाई कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको उल्लेख छ । ‘नेपालबाट मलेसियामा श्रमिकको भर्ती र स्थानान्तरणका लागि अनुमतिप्राप्त भर्ती एजेन्सीका लागि मापदण्ड जारी गरिएको छ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मलेसियाली सरकारको उद्देश्य श्रम आप्रवासनलाई युक्तिसंगत र नैतिक बनाउनु हो, जसले प्रवासी श्रमिकहरूको कल्याणलाई बढावा दिनेछ ।’
आगामी २९ कात्तिकभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीको सूची उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको विषयले भने मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको संशय उब्जिएको छ । छोटो समयमा १० नयाँ मापदण्ड लागू गरेको कम्पनी खोज्नु मलेसियाको रोजगारीमा सोझै सिन्डिकेट गर्न लागेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले बताए । उनले मलेसियाबाट नेपालको म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड जारी हुनु नै गलत भएको पनि बताए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा श्रमिक पठाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजिएकाले सरकारलाई अस्वीकार गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले मलेसियाबाट म्यानपावर कम्पनीका लागि जारी भएको मापदण्डबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘के कस्तो पत्र भन्ने थाहा छैन । आधिकारिक रूपमा कतैबाट पत्राचार भएछ भने मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्न सकिएला,’ उनले भने ।
सन् २०३० भित्र विदेशी कामदारको संख्या १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
मलेसियाले सन् २०३० भित्र आप्रवासी कामदारको संख्या १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले मलेसियामा १५ प्रतिशत आप्रवासी कामदार छन् । १३औँ मलेसिया योजना (सन् २०२६–३०) कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आन्तरिक रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि र देशभित्रकै युवालाई उच्च तलब सुविधासहित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
