जयशंकर सामुदायिक वनबाट हटाएपछि कञ्चनपुरका आरक्षपीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन्। ५ कात्तिकमा कृष्णपुर नगरपालिका– १ जयशंकर सामुदायिक वन कब्जा गरेर बसेका पीडितलाई स्थानीय प्रशासनसहित सुरक्षा निकायले हटाएपछि उनीहरू प्रशासनअगाडि धर्नामा बसेका हुन्।
दशकौँसम्म पुनर्स्थापना गर्न चासो नदिने सरकारले खाली जमिनमा बस्दा पनि प्रहरी प्रशासन लगाएर उठाएको भन्दै आक्रोशित पीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मूल गेटअगाडि धर्नामा बसेका हुन्। उनीहरू त्रिपाल टाँगेर धर्नामा बसेका छन्।
लालाबालासँगै दैनिक खानेबस्नेसहित पीडितहरू निकास माग्दै प्रशासनअगाडि धर्नामा बसेका छन्। सोमबार छठको सार्वजनिक बिदा भएकाले आरक्षपीडित र स्थानीय प्रशासनबिच वार्ता भने हुन सकेन।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले विस्थापित पीडितको पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने सरकारले फेरि पीडितमाथि अन्याय गरेकाले प्रशासनमा धर्ना दिएको बताए। ‘हामी त्यहाँ बसेका थियौँ, वनसहितले प्रहरी लगाएर उठायो। न्यायका लागि धर्ना दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्या सरकारले नै गर्न चाहेको छैन।’
अढाई दशकअघि विस्थापित पीडितहरूले कृष्णपुर नगरपालिका– १ पहरियास्थित जयशंकर सामुदायिक वनको जमिन कब्जा गरेका थिए। संघर्ष समितिका सहसचिव भट्टले २४ वर्षदेखि सरकारले पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै ठग्दै आएपछि आफूहरूले बाध्य भएर कुकाठवाला वनको जमिन कब्जा गरेर बसेको बताए। उनका अनुसार झन्डै अढाई सयभन्दा बढी पीडितहरू टहरा बनाएर बसेका थिए।
आरक्षपीडितहरूले गत २२ साउन ०८२ देखि महेन्द्रनगर, वाणी, ढक्कामा एकसाथ धर्ना दिएका थिए। आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले पुनर्स्थापनाका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म संघर्ष गर्दा गर्दै पनि आफूहरूको न्यायका लागि कसैले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर खाली जग्गामा बस्दा वन र प्रहरी प्रशासनले अन्याय गरेको दुखेसो पोखे।
संविधानमा हरेक नागरिकलाई भूमि तथा बसोबासको अधिकार भए पनि तत्कालीन सरकारले आफूहरूको उठिबास गरेकाले अहिले आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लडेको पीडितहरू बताउँछन्। ०५८ सालमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापितहरूको हालसम्म पुनर्स्थापना नहुँदा उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्दै आएका छन्।
