जेन–जी आन्दोलनपछि १८० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार करिब डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अल्झेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले राजनीतिक अनिश्चितता र प्रशासनिक अस्थिरता कायमै रहेर सरकारको प्रमुख म्यान्डेट रहेको निर्वाचन तयारीजस्ता काममा ढिलाइ हुन सक्ने चासो बढाएको छ ।
आइतबार तेस्रोपटक विस्तार हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आन्दोलनका पक्षहरूको आवाज र प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लागेको भए पनि यसले सरकारका नियमित कामकारबाहीमा कुनै असर नपरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विश्लेषकहरू भन्छन्– स्पष्ट प्राथमिकतासहित तीव्र निर्णय प्रक्रिया र चुस्त कार्यान्वयन संयन्त्र नभए छोटो अवधिका लागि गठित सरकारलाई अपेक्षाकृत नतिजामा पुग्न कठिन हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेर शपथग्रहण गराएका छन् । चारजना मन्त्रीलाई शपथ गराउने गृहकार्य भए पनि अन्तिम समयमा एकजना विवादमा तानिएर र अर्का एकजनाले मागेअनुसार मन्त्रालय नपाएपछि दुईजना मन्त्रीले मात्र शपथ लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वस्वास्थ्यसचिव सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र सामाजिक कार्यमा सक्रिय युवा अभियन्ता बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएकी छिन् । दुवै मन्त्रीले आइतबारै पदभार ग्रहण गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले जेन–जी आन्दोलनका घाइते र प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिने पहिलो निर्णय गरेकी छिन् भने खेलकुदमन्त्री गुप्ताले मन्त्रालय र मातहत सबै निकायका बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार चारजना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठेपछि दुईजना मात्रै नियुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार श्रममा खगेन्द्र सुनार र भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी गणपतिलाल श्रेष्ठलाई दिने समझदारी बनेको थियो ।
‘तिहारअघि नै पूर्णता दिने गरी लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । विभिन्न चरणमा विभिन्न नामहरू राख्ने र झिक्ने भइरहेको थियो । हिजो रातिसम्म पनि छलफल चलेको थियो । एउटा निष्कर्षमा नाम तय भयो । नामहरू मिडियामा आएपछि विभिन्न फिडब्याक आयो । विवादहरू आयो । नागरिक तहबाट प्रश्न उठेपछि होल्ड गरौँ भन्ने भयो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि ६ असोजमा चारजना मन्त्री नियुक्त गरेर दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् । त्यतिवेला मन्त्री भएका अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनेका छन् । पत्रकार जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनबाट २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले पहिलो चरणमा ३० गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध–निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैँले सम्हालिरहेकी छिन् ।
नेपालको संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ सदस्यीय छोटो र छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तेस्रोपटक विस्तार भएसँगै मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हतारो नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोचाइ सानो टिमबाट चलाउने भन्ने हो । अब मन्त्री थप्नैपर्छ भन्ने छैन । छोटो–छरितो बनाउने, कम खर्च, मितव्ययी ढंगले चुनाव गराउने, राज्यका निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उहाँको फोकस छ,’ स्रोतले भन्यो ।
विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले असामान्य अवस्थामा बनेको सरकार भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनी सरकारको सफलता–असफलता उसले गर्ने निर्वाचन तयारीका आधारमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यो सरकार सामान्य समयमा र सामान्य ढंगले नभई असामान्य अवस्थामा विशेष ढंगले बनेको हो । यसलाई पूर्णता दिन पनि लामै पीडाजनक अवस्था देखिँदै छ । तर, यति हुँदै गर्दा पनि सरकार निर्वाचन गराउने आफ्नो वाचाबाट बरालिएको देखिँदैन । चुनाव गराउने सोचबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी विशेषको सरकार नभएकाले विविध विचार भएका स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दा समय लाग्ने रहेछ । तर, यस्ता कुराले चुनावी तयारीमा असर पर्दैन होला । सरकारले काम गरिरहेकै छ । मन्त्रिपरिषद् बनाउन ढिला भयो भनेर हेर्नुभन्दा निर्वाचनकेन्द्रित तयारी र गति कसरी जान्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’
अर्का विश्लेषक दीपेश घिमिरेले सरकारका पाँच म्यान्डेट रहेको र ती सबैमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचन गराउने र दैनिक प्रशासन चलाउने सरकारको पहिलो र दोस्रो म्यान्डेट छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तेस्रो, २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको हत्या र २४ भदौको विध्वंसको छानबिन गर्ने क्रमशः चौथो र पाँचौँ म्यान्डेट हो । पाँचवटै म्यान्डेटमा सरकारले डेढ महिनामा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक काम गरेको छैन । ‘निर्वाचन आयोगको नेतृत्व नै रिक्त छ । आयुक्त पनि रिक्त छ । त्यसमा ध्यान नदिनु भनेको राष्ट्रपतिले दिएको म्यान्डेट २१ फागुन ढल्किँदै गइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई मनोपरामर्श दिने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको पहिलो निर्णय, खेलकुदमन्त्री गुप्ताले लिए सबै बैठक लाइभ गर्ने निर्णय
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई मनोपरामर्श दिने पहिलो निर्णय गरेकी छिन् । आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले मनोपरामर्श र मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । पूर्वस्वास्थ्यसचिवसमेत रहेकी उनी स्त्रीरोग विशेषज्ञसमेत हुन् । ‘जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित सबै किसिमका व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । यसबारे विज्ञहरूबाट थप गृहकार्य हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘देशको वर्तमान परिस्थिति हेरेर मैले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेकी छु । यो चुनौतीको रूपमा देखा पर्न थालेको छ, मानसिक अवस्थाको पत्ता लगाएर यसमा गृहकार्य गर्नेछु ।’
मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेसँगै मन्त्री शर्माले आफूले निर्धक्क भएर कसैको दबाबविना मन्त्रालयलाई सुधार हुने गरी काम गर्ने बताइन् । उनले हालको सरकार नागरिक सरकार भएकाले मुख्य त जेन–जी आन्दोलनका विषय प्राथमिकतामा राखिने जनाइन् ।
मन्त्री शर्माले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने र अल्पकालीन पाँच महिनामा पूरा गर्ने दाबी गरिन् । त्यस्तै, मध्यकालीन योजना सुरुवात गर्ने र दीर्घकालीनअन्तर्गतका योजनाको रणनीति र योजना तय गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गर्ने योजना मन्त्री शर्माले सुनाइन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका परिवारमा मलमपट्टी लगाउने र भविष्यमा हातमुख जोर्न समस्या नहुने वातावरण निर्माण गरिने मन्त्री शर्माले बताइन् । उनका अनुसार सहिदका परिवारलाई अनुकूल भएका मेडिकल शिक्षामा पनि सहभागिता गराइनेछ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय ध्वस्त भएपछि मन्त्रालय हाल साँघुरो ठाउँमा सरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयमा सरेको मन्त्रालयका सबै शाखा–महाशाखा त्यहाँ अट्ने अवस्था छैन । कतिपय शाखा– महाशाखाले एउटै हलमा टेबल र कुर्सीसमेत राखेर काम गरिरहेका छन् । अब भने मन्त्रालयले मन्त्री पाइसकेकाले मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र सार्ने योजना पनि गरिँदै छ । तर, कहिले सर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘अहिले मन्त्रालयलाई काम गर्न कठिन छ, साँघुरो ठाउँमा बस्नुपरेको छ, सायद सिंहदरबार सर्ने योजना अब अघि बढ्छ होला,’ उनले भने । यसैबीच, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पदभार ग्रहणलगत्तै खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै बैठक लाइभ गर्ने निर्णय लिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइले चुनावी तयारी के हुन्छ ?
कृष्ण पोखरेल
यो सरकार सामान्य समयमा र सामान्य ढंगले नभई असामान्य अवस्थामा विशेष ढंगले बनेको हो । यसलाई पूर्णता दिन पनि लामै पीडाजनक अवस्था देखिँदै छ । तर, यति हुँदै गर्दा पनि सरकार निर्वाचन गराउने आफ्नो वाचाबाट बरालिएको देखिँदैन । चुनाव गराउने सोचबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । पार्टी विशेषको सरकार नभएकाले विविध विचार भएका स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दा समय लाग्ने रहेछ । तर, यस्ता कुराले चुनावी तयारीमा असर पर्दैन होला । सरकारले काम गरिरहेकै छ । मन्त्रिपरिषद् बनाउन ढिला भयो भनेर हेर्नुभन्दा निर्वाचनकेन्द्रित तयारी र गति कसरी जान्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।
२१ फागुन ढल्किँदै गइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ
दीपेश घिमिरे
निर्वाचन गराउने र दैनिक प्रशासन चलाउने सरकारको पहिलो र दोस्रो म्यान्डेट छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तेस्रो, २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको हत्या र २४ भदौको विध्वंसको छानबिन गर्ने क्रमशः चौथो र पाँचौँ म्यान्डेट हो । पाँचवटै म्यान्डेटमा सरकारले डेढ महिनामा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । निर्वाचन आयोगको नेतृत्व नै रिक्त छ । आयुक्त पनि रिक्त छ । त्यसमा ध्यान नदिनु भनेको राष्ट्रपतिले दिएको म्यान्डेट २१ फागुन ढल्किँदै गइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
