राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ देशका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध प्रतिमा उप्रेतीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
‘अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूसँग समेत छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मुनासिब देखिँदा उक्त प्रयोजनका लागि मिति २०८२/०७/१४ गतेको पेसी तोकी प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले १५ दिनभित्र लिखित आदेश पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
