- नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधारका कदम चालेको छ, तर सात कार्ययोजनामा निरन्तर काम गर्न आवश्यक
नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को पछिल्लो समीक्षाबाट समेत नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन नसकेको हो । एफएटिएफको पछिल्लो समीक्षाले नेपालले सुधारका कार्य अघि बढाएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राखेको हो ।
एफएटिएफले गत वर्ष ९ फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ग्रे लिस्टमा राखिएको दुई वर्षभित्र समेत प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमै पर्नेछ । तर, सरकारले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले थालेको सुधार पर्याप्त नभएको भन्दै एफएटिएफले नेपाललाई तत्काल ‘ग्रे लिस्ट’बाट नहटाउने भएको हो । नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे सूचीमा थियो ।
‘नेपालले फेब्रुअरी २०२५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (सिएफटी) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो,’ एफएटिएफको पछिल्लो समीक्षामा उल्लेख छ, ‘त्यसयता नेपालले प्रणालीगत सुधारमा केही कदम चालेको छ, नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरी समाधान गर्न एफएटिएफको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर काम गर्नुपर्छ ।’
गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) हो । गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित धन–सम्पत्ति पहिचान गर्ने, कारबाही गर्ने र त्यस्ता आर्जन नियन्त्रण गर्ने एकीकृत प्रणाली नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै गएको छ ।
एफएटिएफका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रीयस्तरमा स्थापना भएका नौवटा क्षेत्रीय संस्थाले काम गर्दै आएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)ले काम गर्दै आएको छ । नेपालले एफएटिएफ र एपिजीले बनाएका मापदण्डअनुसार नै कार्य गर्दै आएको छ ।
ग्रे लिस्टबाट निस्कन के गर्दै छ सरकार ?
सरकारले तोकिएको म्यादभन्दा अघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि नियम तथा मापदण्ड बनाउने एवं अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने कार्यलाई गति दिन थालेको छ ।
हालै मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्तिको अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ । विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र भूमिसुधार तथा मालपोत विभागमा पत्राचार गरेर विवरण पठाउन भनेको छ । विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पुत्र जयवीर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र निवर्तमान मन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्काको नाममा रहेका बैंक खाता, सेयर कारोबार, जग्गाको विवरण मागेको हो ।
हालै मात्र नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै वास्तविक धनीको पहिचान नगर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान नगर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक नगर्ने बिमा कम्पनीलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधमा प्रयोग बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम एपको पहुँचमा रोक लगाएको थियो ।
एफएटिएफको मुख्य सात सुझाव
- नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने ।
- वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम रहेका सहकारी संस्था, क्यासिनो, महुमूल्य धातु रत्नको व्यवसाय, घरजग्गालगायतको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने ।
- वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी अवैध मनी ट्रान्सफर, हुन्डीलगायतको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने ।
- शंकास्पद लगानीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्ने ।
- अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, ट्र्याकिङ, रोक र जफत गर्नुपर्ने ।
- आतंकवादी र विनाशकारी वित्तीयकरणलक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीका प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्नुपर्ने एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ ।
