- निक्षेप संकलन थुप्रिँदै गइरहे पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरू निरन्तर ब्याजदर कटौतीको रणनीतिमा कात्तिकका लागि नयाँ दर निर्धारण गर्दा १३ बैंकले ब्याजदर घटाए, पाँच बैंकले स्थिर राख्दा दुई बैंकले बढाए ब्याजदर
- २९ असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ७४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । भदौ मसान्तसम्म ७३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । २९ दिनको अवधिमा एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर घटाएर अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । कात्तिक महिनाभर लागू हुने गरी २० वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगततर्फ मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.१९ प्रतिशतमा झारेका हुन् ।
असोजमा यस्तो ब्याजदर ५.४४ प्रतिशतमा कायम थियो । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर पनि ३.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.६५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । २० वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन ६७ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन ६५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो । यो अवधिमा निक्षेप संकलन एक खर्ब २१ अर्बले बढेको छ । निक्षेप संकलन थुप्रिँदै गइरहेको र कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरूले ब्याजदर घटाइरहेका हुन् । भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३० अर्ब थियो । २९ असोजमा आइपुग्दा ५६ खर्ब ३३ अर्ब कायम छ । भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै कर्जा प्रवाह ५० खर्ब एक अर्ब थियो । २९ असोजसम्ममा ५० खर्ब नौ अर्ब पुगेको छ । यसबिच आठ अर्बले कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जा निक्षेपको अनुपात ७४.६६ प्रतिशत छ ।
२० मध्ये १३ वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फको ब्याजदर घटाएका छन् भने पाँचवटाले स्थिर राखेका छन् । बाँकी दुईवटाले भने बढाएका छन् । ब्याजदर घटाउनेमा माछापुच्छ्रे एनएमबि, नबिल, प्राइम, प्रभु, सिटिजन्स इन्टरनेसनल, लक्ष्मी सन्राइज, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनआइसी एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकको ब्याजदर स्थिर छ भने नेपाल बैंक र सानिमा बैंकले मात्रै ब्याजदर बढाएका छन् ।
ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् । एनआइसी एसियाले निक्षेपमा ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सिद्धार्थ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर ५.५ प्रतिशत छ । सानिमा बैंकको ५.१५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ५.१२५ प्रतिशत छ । कुमारी बैंकले ५.०१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, लक्ष्मी सन्राइज बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत छ । नबिल, प्रभु र कृषि विकास बैंकले ४.९५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गर्यो शंकास्पद कारोबारको सूची अद्यावधिक
- एआई वा नयाँ प्रविधि, राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको व्यक्ति, हायर पर्चेज ऋण दिने कम्पनी र अटोमोबाइल विक्रेता शंकास्पद कारोबारको ‘रेड जोन’मा
शंकास्पद क्षेत्रको कारोबार नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी (गुप्तचर) इकाइ, नेपालले ‘रेड जोन’ क्षेत्रको सूची अद्यावधिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी क्षेत्रको नियमनका लागि साधारण, सूचक संस्थाको प्रकार र सम्बद्ध कसुर गरी तीन भागमा विभाजन गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
त्यसमध्ये साधारणतर्फ राखिएको नियमन क्षेत्रमा एआई वा नयाँ प्रविधि र राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको व्यक्तिलाई रेड जोनमा राखेर शंकास्पद कारोबारको नियमनमा कडाइ गरिने भएको छ । त्यस्तै, संस्थाको प्रकारअन्तर्गत हायर पर्चेज ऋण दिने कम्पनी र अटोमोबाइल विक्रेता कम्पनीलाई समेत रेड जोनमा राखेर नियमन थालिएको छ । यी कम्पनीमा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको शंका वृद्धि भएकाले नियमनको दायरामा ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
अद्यावधिक गाइडलाइनले अनुसन्धानमा पर्ने संस्थाबाट पेस हुने शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी कागजात उपलब्धतामा सहजीकरण भई कसुरको पहिचान तथा अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अद्यावधिक संस्करणले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणविरोधी र आतंकवादको वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउन मद्दत मिलेको इकाइ प्रमुख वासुदेव भट्टराईले बताएका छन् । अद्यावधिक संस्करणमार्फत आफ्नो भनाइ राख्दै भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय कानुनी आवश्यकता र कार्यान्वयनबाट सिकेका पाठलाई समावेश गरिएको बताएका छन् ।
सन् २०१४ मा निर्देशिकाको पहिलो जारी भएदेखि इकाइले उदाउँदो जोखिमहरू, विकसित हुँदै गइरहेको विश्वव्यापी वित्तीय परिदृश्य, वित्तीय कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया–प्रशान्त समूहको सिफारिसको प्रतिक्रियामा आफ्नो रूपरेखालाई निरन्तर रूपले परिष्कृत गर्दै लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिलेको संशोधनले बैंक, बिमा, सहकारी, धितोपत्र, घरजग्गा, गैरनाफामुखी संस्था, क्यासिनो, रेमिट्यान्स सेवालगायतका क्षेत्रमा रातो थप गरिएको छ ।
