बागमतीमा यातायात क्षेत्रलाई ‘बिचौलिया निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिने

बागमती प्रदेशमा यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारीसँगै ‘बिचौलिया निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरेको जनाएको छ ।

प्रदेशमातहतका यातायात कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानस्वरूप ‘बिचौलिया निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले जानकारी दिए। ‘अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा हुन्छ। सवारी कर, नवीकरण र अन्य विवरण ई–ब्लुबुक प्रणालीमार्फत घरमै बसेर अनलाइन गर्न सकिनेछ । यसले बिचौलिया संस्कारको अन्त्य गर्नेछ,’ उनले भने।

यसका लागि यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री थापाले बताए । समितिले दिने सुझावले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको दिगो समाधान खोज्न र नागरिकलाई सहज, छिटो तथा बिचौलियामुक्त सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री थापाको विश्वास छ ।

‘नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति बनाएर यातायात क्षेत्रका सबै पक्षको गहिरो अध्ययन गरी ठोस समाधान प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने। मन्त्री थापाका अनुसार समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारको सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालन गरिरहेका ट्रायल सेन्टरहरूको पूर्वाधार, मापदण्ड र शुल्कमा एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी पनि समितिसँग रहनेछ ।

मन्त्री थापाका अनुसार समितिले सवारीचालकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउने, ड्राइभिङ तालिम केन्द्रहरूको पाठ्यक्रम र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड तयार गर्ने काम पनि गर्नेछ। डिजिटल सवारी लाइसेन्स, अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली र नागरिक एपमार्फत जरिवाना भुक्तानीजस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई प्रभावकारी बनाउनसमेत समितिले सुझाव दिने मन्त्री थापाले बताए। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र दीर्घकालीन सुधार योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ।

संघीय सरकारबाट अनुमति पाए महिना दिनभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने दाबी
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुमति दिए महिना दिनभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले बागमतीमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली (इडिएल)मार्फत सेवाग्राहीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न तयारी पूरा गरिसकेको छ। ‘संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ । आवश्यक छपाइ मेसिन समेत प्रदेशले खरिद गरिसकेको छ,’ उनले भने । 

मन्त्री थापाले इडिएल प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले लिखित र ट्रायल परीक्षाबाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले घरमै बसेर आवेदन दर्ता, कर भुक्तानी र नवीकरणजस्ता कार्य गर्न सक्नेछन्। यस्तै, मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

‘पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारीसाधनहरूको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुटसहित निःशुल्क दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, भने आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी पनि गरिएको छ,’ उनले भने। सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।